काठमाडौः सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
आइतबार सरकारले स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका डा श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।
डाक्टर गोविन्द केसीको १५ औ अनशन तोडाउने क्रममा भएको सम्झौता अनुरूप सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त कार्यदल गठन गरेका हुन्।
डाक्टर जीवन क्षेत्री र प्राडा केदार बराललाई उक्त कार्यदलको सदस्य नियुक्त गरिएको छ। डाक्टर क्षेत्री केसीका सहयोगी हुन्। प्राध्यापक डा. बराल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि सो कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा हुनेछन्। ती संस्थाहरूलाई प्रतिनिधि छनौट गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
डाक्टर केसीको पछिल्लो अनशन तोड्ने क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एबीबीएस लगायतका स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो। सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ समूहबाट दुई जना रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय त्यही बेला भएको थियो।
यस्तै केसीसँग गरिएको अर्को सम्झौता अनुसार सरकारले इलाम पाँचथर, उदयपुर, डडेल्धुरा, डोटीमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। सरकारले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
उक्त समितिमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयबाट डा हरि लम्साल र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरका उपप्राध्यापक डा शङ्कर भट्ट रहेका छन्।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सहसचिव स्तरको एक जना सदस्य, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि समेत उक्त समितिमा छन्।
गत साउन १० गते डा केसीसँग सम्झौँताको २ नम्बर बुँदामा पाँचथर इलाम, डडेल्धुरा डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिमा यस अगाडी नक्सांकन भएका ठाँउहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिना भित्र प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो।
डा केसीसँग सहमति भएपछि उनका माग पुरा गर्न सरकारले पहिलो पटक यो निर्णय गरेको हो। यसका साथसाथै चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका उनका माग पुरा गर्न सरकारले पहल गरेको छैन।
