काठमाडौं : फेसबुक र ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक कारोबार भइरहेको भन्दै करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकबाट सरकारलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ,‘फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे बापत ठूलो रकम बाहिरिएको देखिएकोले त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।’
इन्टरनेसनल टेलिकमले उपलब्ध गराएको स्पेस, रोयल्टीसम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
दुरसञ्चार विकास कोषको उपलब्धि, ‘फोर जी’ बारेको उपलब्धि, विद्युतीय कारोबार ऐनको कार्यन्वयन, बक्स अफिसको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिइएको छ।
आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बासकोटाले मन्त्रालयको योजना र विवरणहरु प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विवरणमा नेपाल टेलिकममा नयाँ साझेदार ल्याउन लागिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी हुलाक बैंकको कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने लगायतका योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बास्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न साइबर कानून बनी रहेको जानकारी दिएका थिए। नेपाल टेलिभिजनलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तारको कार्य भइरहेको, ६ महिनाभित्र देशभरी ७६८ वटा नेपाल टेलिकमको टावर लाग्ने र क्लिन फिडका विषयमा कानुन बनिरहेको जानकारी दिए।
