डाक्टरको कमिसनमा लगाम लगाउँदै सरकार, औषधि लेख्दा ‘ब्रान्ड’ खुलाउन निषेध

अब डाक्टरहरुले बिरामीहरुलाई औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको ब्रान्ड लेख्न पाउने छैनन्। अब डाक्टरहरुले नै उल्लेख गरेको ब्राण्डको औषधि किन्न बिरामी बाध्य हुने छैनन्। सरकारले जनस्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। उक्त विधेयक अनुसार निश्चित कम्पनीको औषधि खरिदका लागि बिरामीलाई बाध्य बनाउने डाक्टरको मनोमानी अन्त्यको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयक पास भएमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को रुपमा लागू हुनेछ। डाक्टरले ब्राण्डको नाम सिफारिस गरेमा हुने कारवाहीको बारेमा भने विधेयक मौन छ।

विधेयकको दफा २८ मा, 'चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा 'जेनेरिक' नाम लेख्नु पर्नेछ,' भन्ने लेखिएको छ।

त्यस्तै उपदफा १ मा, 'जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन,' भन्ने उल्लेख छ। 

डाक्टरहरुले स्वास्थ्य जाँचपछि बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा औषधिको 'ब्राण्ड नेम' प्रष्टसँग लेखेका हुन्छन्। औषधिको नामले त्यो औषधि कुन कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। वास्तवमा औषधि कम्पनीहरुको सेटिङ यहीँबाट सुरु हुन्छ। औषधिको मूल्य चर्को हुने कारण पनि यही हो।

औषधि कम्पनीको यही सेटिङ रोक्न औषधि उत्पादन कम्पनीको 'ब्राण्ड नेम' नलेखिकन औषधिको 'जेनेरिक नेम' उल्लेख गर्नु पर्ने ऐन संसदमा पेश भएको हो।

औषधि कम्पनीहरुले डाक्टर र औषधि बिक्रेतालाई आफ्नो 'ब्राण्ड प्रमोसन' गर्न करौडौं रुपैयाँ लगानी गर्न थालेपछि सरकारले यस्तो विधेयक पेश गरेको हो। औषधि कम्पनीको डाक्टर र बिक्रेतासँगको ‘सेटिङ’का कारण बिरामीहरुले औषधीमा चर्को मूल्य तिर्दै आउनुपरेको छ।  विज्ञहरुका अनुसार यो प्रस्तावित विधेयक पास भएपछि औषधि कम्पनी, डाक्टर र विक्रेताहरुबीचको कमिसनको खेल अन्त्य हुनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिरामीहरुलाई हुनेछ।

समबन्धित समाचार : 
औषधि कम्पनीको सेटिङ : डाक्टरलाई टुरदेखि कार, औषधि बिक्रेतालाई थरिथरिका उपहार
 

'ब्राण्ड नेम' को चक्करमा यसरी ठगिन्छन् बिरामी

औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार कम्पनीहरुले डाक्टर र औषधि बिक्रेतालाई 'ब्राण्ड प्रमोसन' गर्न करौडौं खर्च गर्ने रकम औषधिको मूल्यमा लगाउँछन्। डाक्टर र बिक्रेतालाई दिएको कमिसन अन्तत: औषधिको मूल्यमा थपिने हुँदा बिरामीमाथि नै भार थपिँदै आएको छ।

‘त्यस्ता खर्च जोडेर बनेको औषधि हामीसँग आइपुग्दा तेब्बर मूल्य पर्न जान्छ। यसरी नै बिरामी मारमा परेका छन्,’ ढकाल थप्छन्, ‘औषधि कम्पनीको यस्तो कार्य रोक्न हामीले चेतावनी दिएका थियौं। तर, रोक्न सकिएन। यो ऐन पारित भएमा यस्ता विकृतीको अन्त्य हुन्छ।'

ठूलै रोग नलागी डाक्टरलाई चेकअप गराउने चलन अझै पनि नेपालमा विकास भएको छैन। औषधि पसलमा गएर औषधि माग्ने र फार्मेसिस्टहरुले दिएको ब्राण्डको औषधि खाने चलन छ। यस्तो गर्दा सही उपचार नपाउने जोखिम हुन्छ भने औषधि पसलले आफूले धेरै बोनस पाउने र फाइदा हुने औषधि दिएर पठाउँछ। त्यस्ता औषधिको गुणस्तरमा विस्वस्त हुन सकिँदैन। किनकि, बोनस भनेको १०० प्रतिशत फाइदा हो। त्यसैले विधेयकले बिरामीले चाहेको ब्राण्ड वा आफुले विस्वास गरेको ब्राण्डको औषधि खान प्रोत्साहन गर्ने ढकालको कथन छ।

औषधि कम्पनीले डाक्टरलाई गरेको लगानी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै रोक्न नसकेकाले ऐन बनेको ढकाल बताउँछन्। यसअघि कानुन नभएकाले पनि त्यस्ता डाक्टरहरुलाई कारवाही गर्न नसकेको ढकालको तर्क छ। भन्छन्, ‘यो ऐन जनताको पक्षमा छ। तर, सरकारले औषधि गुणस्तर छ छैन भन्ने कुरा पनि निरीक्षण गर्नुपर्छ। कतिपय डाक्टरहरु प्रलोभनमा परेर हैन अन्य ब्राण्डको औषधिको गुणस्तरमा विश्वस्त नभएर आफू विश्वस्त भएको ब्राण्डको औषधि सिफारिस गर्छन्।'

औषधि कम्पनीहरुले डाक्टरहरुलाई विदेश लैजानेदेखि पैसाको प्रलोभनमा पारेको र अत्यन्तै महँगा घर र गाडीसमेत उपहार दिएको सूचना प्राप्त भएकै कारण सरोकारवालाहरु यो ऐन बनाउन लागिपरेको ढकाल बताउँछन्। औषधि व्यावस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लामो छलफलपछि यो ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनको कथन छ।

'औषधि ऐन, कालोबजारी ऐन र बिक्री प्रवर्द्धन ऐन यस्तै गलत कार्य रोक्न बनेको थियो,’ ढकालले भने, ‘तर, प्रमाणको अभावमा यी ऐनहरु लागू हुन सकेको थिएन। अब ब्राण्ड नेम नै सिफारिस गर्न नपाउने कानुन बनेपछि सबै विकृती अन्त्य हुन्छ।’
 

ऐन बनेपछि के हुन्छ त? 

ढकालका अनुसार यो ऐन लागू भए औषधिमा हुने कमिसनको जालो तोडिने छ। औषधिमा दिने बोनस र गिफ्ट सिस्टमको अन्त्य हुनेछ। यो ऐनले ब्राण्ड प्रतिस्पर्धा घटाएर औषधि कम्पनीलाई गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न बाध्य गराउनेछ।

'यो ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ,’ ढकालले भने, 'अहिलेसम्म नसोचिएको परिवर्तन हुँदैछ।'
यो ऐन बनेपछि औषधिको भाउ धेरै मात्रामा घट्ने ढकाल बताउँछन्। प्रलोभन, प्रमोसन र सेटिङ अन्त्य हुने उनको तर्क छ। अहिले महँगो तिरिरहेको औषधि सस्तोमा आउने उनको विश्वास छ।

विधेयक पास र कार्यान्वयन होला त?

यो विधेयकको विरुद्धमा धेरै औषधि कम्पनीहरु लागि पर्ने ढकाल सुनाउँछन्। ऐन आउँदा औषधि कम्पनीमात्र होइन डाक्टरहरु स्वयम् लागिपर्ने उनको तर्क छ। नीति नियम बनाउनेहरुले खुट्टा नकमाए यो ऐन पास र कार्यान्वयन हुनेमा ढकाल ढुक्क छन्। भन्छन्, 'जनताको स्वास्थ्यको कुरो छ। राज्यले कानुन बनाएपछि कार्यन्वयन पनि गर्छ। तर, वास्तविक कुरा जनताले बुझेर साथ दिनुपर्छ।'

के छ अन्तराष्ट्रिय अभ्यास ?

स्पाइनल इन्जुरी स्पेसलिष्ट डाक्टर राजु ढकालका अनुसार अन्य देशहरुमा डाक्टरहरुले ब्राण्ड नेम भन्दा धेरै जेनेरिक नेम सिफारिस गर्ने गर्छन्। सबै कम्पनीका औषधि अत्यन्तै गुणस्तर भएकाले त्यहाँ ब्राण्ड नेम उल्लेख गर्नै पर्दैन। प्राय डाक्टरहरुले जेनेरिक नाम नै लेख्छन्। उनी भन्छन्, 'अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशहरुमा औषधि कम्पनीले डाक्टरहरुलाई लगानी र बिक्रेतालाई कमिसन नदिने भएकाले त्यहाँ औषधिमा डाक्टरहले चलखेल गर्दैनन्। औषधि अत्यन्तै गुणस्तर हुन्छ, जेनेरिक नेम लेख्ने कि ब्राण्ड नेम लेख्ने दुविधा नै हुँदैन।'

त्यस्तै औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक ढकाल युरोपियन मुलुकमा जेनेरिक नेम लेख्ने ट्रेण्ड नरहेको बताउँछन्। कुनै नयाँ औषधि 'इन्भेन्सन' भएमा मात्र ब्राण्ड नेम लेख्ने ढकालको कथन छ। 

'अन्य देशहरुमा न त औषधि उत्पादन कम्पनीले सेटिङ गर्छ न त गुणस्तरमा नै प्रश्न उठ्छ,' ढकाल भन्छन्, 'हाम्रो नेपालका औषधि कम्पनीहरु त्यत्रो बोनस दिन्छन्। त्यतिले नपुगेर डाक्टरलाई र बिक्रेतालाई उस्तै लगानी गर्छन्। त्यसैले गुणस्तरमा प्रश्न उठेर यो ऐन बनाउनुपरेको हो।'

के हो जेनेरिक?

एउटै औषधिमा भएको सक्रिय तत्त्वको नाम राखी बिक्री वितरण गर्ने औषधिलाई 'जेनरिक' भनिन्छ। औषधि उत्पादन हुँदा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ एउटै भए पनि औषधि कम्पनी अनुसार फरक फरक नाममा बिक्री हुन्छ। कुनै एउटा रोगको उपचारका लागि बृहत अनुसन्धानपछि मात्र कच्चा पदार्थ तयार हुन्छ। एउटै कच्चा पदार्थ औषधि भनेर आउँदा कम्पनी अनुसार महँगो र सस्तो पर्न जान्छ।  त्यही कच्चा पदार्थ औषधि बनेपछि त्यसको नाम फरक भए पनि जेनेरिक नाम विश्वभरि नै एउटै हुन्छ। जेनेरिक नाम विशेष समितिद्वारा निर्धारित हुन्छ। जेनेरिक औषधि ब्राण्डेड औषधि भन्दा निकै सस्तो हुन्छ। मूल्यमा धेरै अन्तर छ भने त्यसमा मार्केटिङका लागि भएको खर्च थपिएकाले हुन्छ। 

औषधि कम्पनीको सेटिङ  सकिएला त?

सबै डाक्टरले औषधिमा कमिसन लिन्छन् भनेर सामान्यिकरण गर्नु गलत हुन्छ तर डाक्टरले गलत गरेकै छैनन् भन्न पनि मिल्दैन।

केही डाक्टरहरुले कमिसनका लागि भन्दा पनि गुणस्तरप्रति ढुक्क हुन कम्पनीको ब्रान्ड नै तोकेर लेख्ने गरेकोमा सहमत छन् ढकाल। त्यसैले सबै औषधि कम्पनीलाई गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै कार्यविधि बनाउने उनको कथन छ। यो ऐनले पनि यिनै कुरा समेट्ने ढकाल बताउँछन्।

औषधि गुणस्तर ऐन कार्यन्वयन हुनासाथ औषधि व्यावस्था विभागले गुणणस्तरको लागि काम गर्ने बताउँछन। भन्छन्, 'यो ऐन लागू भएपछि पनि औषधि उत्पादक कम्पनीले अर्कै तरिकाले सेटिङ गर्ला तर हामी त्यसको विरुद्धमा पनि लाग्छौं।'

समबन्धित समाचार : 
अब शरीर दान गर्न पाइने : के लाशमा होला मुलुक आत्मनिर्भर?

‘ड्रगिस्ट’को ‘डोज’ बन्दै क्यान्सरको औषधि!