काठमाडौं : कम्तिमा ६ महिना रोजगार भिषामा विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीलाई मात्र सरकारले ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको ब्याज अनुदानसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले कम्तिमा ६ महिना वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश बसेर आएकालाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो।
रोजगार भिषामा विदेश गएका, कम्तिमा ६ महिना काम गरेर भिषा रद्द गरी नेपाल फर्किएका र ऋण चुक्ता नगरी फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान नखोज्नेलाई समेट्ने गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाले तयार गरेको कार्यविधि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अध्ययन गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामशरण खरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरु सीप सिक्न पनि जाने गरेकाले कम्तिमा ६ महिना बसेर फर्किएकालाई स्वरोजगारीका लागि प्रेरित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। खरेल काजमा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।
'नेपालीहरु ११ महिने भिषामा इजरायल गएर फर्किन्छन्, त्यहाँबाट सीप सिकेर आउँछन् तर लामो अवधि काम गरेकोले मात्रै सुविधा पाउने उल्लेख गर्दा सीप भएका युवा नै यसबाट बञ्चित हुने अवस्था आउने देखियो,' उनले भने, 'कार्यविधिले यस्ता धेरै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म अधिकतम युवालाई समेट्ने कोशिश गरेको छ। केही दिनमा टुंगो लाग्छ।'
नेपालीहरु रोजगारबाहेक अन्य भिषामा पनि विदेश जान सक्छन्। तर सरकारले भने रोजगार भिषामा गएर काम गरेर फर्किएकालाई मात्रै यसमा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको खरेलले बताए। 'रोजगारीमा गएर फर्किएकाले सीप जानेका हुन्छन् र त्यसलाई नेपालमा ल्याए उपयोग गर्न पुँजीले रोकेको हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसलाई सहजीकरण गर्नु नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो र हामीले त्यसैअनुसारको काम गरिरहेका छौँ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय थालेका युवाले त्यो ऋण नतिरेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गर्न खोजिएको छ। ऋणको उपयोग र भुक्तानीको सुनिश्चितताका लागि कडाई गर्न खोजिएको खरेलले जानकारी दिए। 'ऋण लिने र फेरि विदेश नै जाने अवस्था आउन दिन त भएन नि,' उनले भने, 'त्यसैका लागि यो व्यवस्था राख्न खोजिएको हो।'
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जामा ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। प्रमाणपत्र धितो र विदेशबाट फर्किएकाले ऋण लिदाँ बैंकले लिने ब्याजमा ५ प्रतिशत र महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ।
यही भदौभित्रै सबै ऋणको कार्यविधि तयार गर्ने र असोजबाट कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ। 'भदौ मसान्त पनि लगाउदैनौँ, छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा यसबारे प्रस्ताव जाँदैछ,' खरेलले भने।
