काठमाडौं : पहिलो मधेश आन्दोलनपछि वितरण भएको नागरिकताको छानविन गर्न माग गरिएको छ।
मधेश आन्दोलनको माग अनुसार २०६३ मा नागरिकता टोलीले विभिन्न जिल्लामा नागरिकता वितरण गरेको थियो। उक्त समयमा विदेशीहरुले गलत ढंगले नागरिकता लिएको भन्दै ‘उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानविन आयोग’ गठनको माग गरिएको छ।
नयाँ संविधानअनुसार सरकारले तयार पारेको ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा छलफलको क्रममा छ। उक्त विधेयकमा नागरिकता वितरण खुकुलो पारिएको भन्दै कडाई गर्नसमेत माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय जागरण परिषद्को नाममा साना राजनीतिक दल र केही अगुवाहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन्। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीहरुले गलत ढंगले लिएको आशंका भएको र पाउनुपर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासोसमेत रहेकाले यसको निराकरण गर्नका लागि राज्यद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ। यस आयोगद्वारा त्यसबेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर र गलत ठहर गरिएका नागरिकतालाई खारेज गरिनु पर्दछ। तबमात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्ध नागरिक ठहरिएका नेपालीका सन्तानहरुलाई कानुनसम्मत ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।’
नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने महिलाहरुलाई वितरण गरिने नागरिकतामा कडाइ गर्न समेत माग गरिएको छ।
‘विवाहपश्चात नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्ष पछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्ने घोषणा गरेको निस्सा पेश गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने नीति बबनाइनुपर्छ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता महिलाहरुलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारमात्र दिनुपर्ने भनिएको छ।
नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी वसोवास गरी नागरिक हुँदा उनको नागरिकता विवाहको ६ महिना पश्चात स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनमा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ।
