काठमाडौँः शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमार्फत नयाँ विद्यालय खोल्न बन्देज लगाउन सफल भएका निजी शैक्षिक व्यवसायी पुनः एकपटक सरकारमाथि हाबी भएका छन्। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा निजी विद्यालयको दायित्वलाई २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा सीमित गर्न उनीहरू सफल भएका हुन्।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालयले हरेक कक्षामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी निःशुल्क रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, बुधबार संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा उक्त प्रावधानलाई १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो।
नेपाल कानुन आयोगले गरेको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समयसम्म रोकिएको थियो। २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधानमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। असन्तुटिकै कारण उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो।
पोशाक र खाजाको व्यवस्था हट्यो
प्रारम्भिक मस्यौदामा सरकारले विद्यार्थीलाई दिवा खाजा र पोशाक समेत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अन्तिम मस्यौदामा सो व्यवस्था हटाइएको छ।
पढ्नुस्ः आठ कक्षा पास नभएका व्यक्तिले अब सरकारी वा निजी संस्थामा जागिर नपाउने
आधारभूत तह र विद्यालय तह गरी कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ। यस्तै, शुल्कसहित शैक्षिक सामाग्री पनि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पनि विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनेछ। यस्तै, विद्यालय तहसम्मको पाठ्यपुस्तक पनि निःशुल्क रूपमा पाउने अधिकार विद्यार्थीलाई हुनेछ।
