काठमाडौं : तेस्रो मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा घटना भएको तीन वर्ष पुगेको छ। उक्त अवसरमा काठमाडौं आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
थारु पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा वक्ताहरुले टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा तयार पारिएको आधा दर्जन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। टीकापुर घटनासहित तेस्रो मधेश आन्दोलनका समग्र विषयमा छानविन गरी तयार पारिएको पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विशेष जोड दिइयो।
प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले थारु सांसदहरुलाई संसदमा आवाज उठाउन आग्रह गरे। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिकसहित टीकापुर घटनालाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नु पर्ने बताए।
लेखक भाष्कर गौतमले थरुहट आन्दोलनलाई विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए।
थारु अगुवा सुरेन्द्र चौधरीले थरुहट आन्दोलनका क्रममा थारुहरुलाई विखण्डनकारीको विल्ला भिडाएकोले अब थारुहरु पनि विखण्डनको पक्षमा जानसक्ने बताए।
राजपाका नेता राजकुमार लेखीले मधेशी–थारु नेताहरुले मिलेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उनले थारु र मधेशीबीच राज्यले नै विभाजन ल्याएको बताउँदै थारु र मधेशीबीचको एकतामा जोड दिएका थिए।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले अहिलेका कम्युनिष्ट र कांग्रेसले पनि कुनै समय हतियार उठाएको स्मरण गराउँदै टीकापुर घटना राजनीतिक विद्रोह भएको दाबी गरे। उनले टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरे।
टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकोहरुको सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता शंकर लिम्बुले अदालतबाट पनि थारुहरुले न्याय पाउन मुस्किल रहेको बताए। ‘कुनै पनि मुद्दामा पूर्पक्षका लागि एक वर्षसम्म मात्र थुन्न सकिन्छ तर थारुहरुलाई तीन वर्षदेखि थुनेर राखिएको छ,’ अधिवक्ता लिम्बुले भने, ‘थारुहरुलाई थुन्ने कुनै प्रमाण सरकारसँग छैन तर अदालतले थारुहरुसँग विभेद गरेर अहिलेसम्म थुनेको छ।’
टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न निकायमा कुरा उठेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि थारुमाथि भएको दामनको विरोध भएको वक्ताहरुले बताएका थिए।
