सुर्खेत: स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनामा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले राहत र पुर्नस्थापनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर भोट मागे। निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि स्थानीय सरकार आएको एक वर्ष बढी भयो भने, प्रदेश सरकार आएर पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ। बाढीपीडितका समस्यालाई भने अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
करिब ४ वर्षअघि आएको बाढीले घरवारविहिन बनेका सुर्खेतका बाढीपीडित अझै पुर्नस्थापनाको आशमै छन्।
सुर्खेतको बराहताल, भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर पालिकाका क्षेत्रमा २०७१ सालको बाढीले घरवास बगायो। साउन २८ र २९ गते गएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा धनजनको क्षति भयो भने, १ सय १५ जनाको मृत्यु भयो। नौँ सय ७० बढी घरपरिवार विस्थापित भए। विस्थापित त्रिपाल च्यातिएर फाटेका र टालेका पालमुनि जीवन गुजारी रहेका छन्।
यस्तै बेघरवार बनेकी मनकली थापा वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएकी छन्। ५९ वर्षीय मनकली भन्छिन्,‘चुनावको बेला एक भोटको पनि कति लोभ थियो नेतालाई, घरवासको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भने, अहिले न नेता आउँछन्, न घरवास बनाए, आफ्नो दुनो मात्रै सोझ्याए, कुर्चीमा गए ।’
विभिन्न कार्यक्रममा नेताहरुले बाढी पीडितलाई राहत दिन्छौँ, पुर्नस्थापना गर्छाै भनेर वचन दिएको उनले बताइन्। तर निर्वाचितपछि घरवासको व्यवस्था गर्न भुलेको बताए।
‘गाउँगाउँमा सिंह दरबार आयो भन्छन्, खोइ हामीलाई अहिलेसम्म आएको छैन्, न स्थानीय सरकारले केही गर्यो न प्रदेश सरकारले केही गर्यो,’ उनले भने।
हरिहरपुरकी नन्दकली विक गिरीघाट अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी छन्। उनले बाढीपहिरोकै कारण परिवारका सदस्य गुमाइन्। उनले भनिन्,‘घरसँगै घरका तीन जनालाई लुछेर लग्यो।’
२०७१ को बाढीले पीडा माथि पीडा दिएको उनी बताउँछिन्। ‘संघसंस्थाले बेलाबखत आउने राहतले केही सहयोग त गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘चार वर्षअघि खान एक मुठी किन्नु पर्थेन, बरु उल्टै बेच्दै आएका थियौँ, अहिले हात थाप्ने अवस्था छ।’
सरकारको काम, बैठकमै सिमित
यता, प्रदेश सरकार बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको करिब महिना दिन वित्यो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजक्त्वमा समिति गठन गरिएको छ। तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै पहल थालेको भने देखिएको छैन।समितिले अहिलेसम्म दुई वटा बैठक बसेको र खास बाढीपीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भएको समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले जानकारी दिए। समिति प्रत्यक्ष रुपमा बाढीपीडितकोमा गएर तथ्यांक ल्याउने काम भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट तथ्यांक ल्याउने काम भएको बताए।
‘अहिले खासै केही भएको छैन्, पहिलो चरणमा २ वटा बैठक बसियो, र प्रत्यक्ष बाढीपीडितकोमा गएर तथ्यांक ल्याउने काम भएको छ, साथै जिल्ला प्रशासन लगाएतबाट पनि तथ्यांक संकलन गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘अबको एक दुईदिनमा बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशको दश जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावितलाई सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, बाढीपीडितका लागि ठोस योजना भने अझै बन्न सकेको छैन।
