काठमाडौं : बहु क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन बिहीवार र शुक्रवार काठमाडौंमा हुँदै छ। सम्मेलनले बिम्स्टेकको स्थापनाको २१ वर्षपछि आफ्नो बडापत्र पारित गर्नेछ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दै छ। त्यस अगाडि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्च अधिकारीहरूको बैठक बस्ने छ।
सम्मेलनको अघिल्लो दिन भदौ १३ गते बुधवार १६ औं मन्त्रिस्तरीय बैठक होटेल सोल्टीमा बस्दै छ। सो बैठकले सम्मेलनको एजेण्डाहरुको मस्यौदा तय गर्ने छ। त्यस्तै बैठकले बिम्स्टेक महासभा/समझदारी पत्र र काठमाडौँ घोषणापत्रलाई हस्ताक्षरका लागि अन्तिम रूप दिने छ। सम्मेलनको घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारले अन्तिम रूप दिइसकेको छ। त्यस्तै काठमाडौंमा गत महिना बसेको उच्च अधिकारीहरूको बैठकले सहमति जुटाएको विम्स्टेक बडापत्रलाई अन्तिम रूप दिई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
त्यसअघि मन्त्रिस्तरीय बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि राष्ट्रहरूका उच्च अधिकारीहरूको १९ औँ बैठक मंगलबार बस्ने छ।
ग्रिड कनेक्टिभिटी समझदारी हुने
यसैबीच सम्मेलनका दौरान सदस्य मुलुकहरुबीच ग्रीड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी समझदारी हुने बताइएको छ। सबै सात सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितमा सदस्य मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरूले यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको तर्फबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ।
यो समझदारीपछि सबै सदस्य मुलुक अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जालमा जोडिने बाटो खुल्ने छ। त्यस्तै यसक्षेत्रमा विद्युत् खरिद बिक्रीको बाटो खुल्ने छ र नेपालमा उत्पादित विद्युत्को व्यापार सबै सदस्यमुलुकसँग गर्ने बाटो खुल्ने छ। यो समझदारीसँगै नेपालले म्यानमार हुँदै थाइल्याण्डसम्म विद्युत् विक्री गर्न तथा आवश्वयक विद्युत् खरिद गर्न पाउने छ।
यसअघि सार्क सदस्य मुलुकबीच यस्तो समझदारी भइसकेको छ। बिम्स्टेकमा थाइल्याण्ड र म्यानमार बाहेकका अन्य सदस्य मुलुकहरू सार्कका सदस्यसमेत हुन्। हाल नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्र विद्युत् आदान-प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
नेपालमा जलविद्युतको विकाससँगै ठूला परियोजना बन्दै गरेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनसँगै नेपाललाई विद्युत् व्यापारका लागि बजारको अभाव हुने छैन।
यातायात तथा पारवहन सम्झौताबारे छलफल
बिम्स्टेको चौथो सम्मेलनको अर्को एजेन्डा भनेको सदस्य मुलुकहरुबीचको यातायात तथा पारवहन सम्झौता हुनेछ। यसअघि नै सबै सदस्य मुलुकहरू यो सम्झौता गर्न सहमत भइसकेका छन्। तर सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
सम्मेलका क्रममा हुने विभिन्न छलफलहरूमा यस विषयलेसमेत प्रवेश पाउने छ। यस विषयमा बिम्स्टेकका मन्त्रिस्तरीय र उच्च अधिकारीस्तरी बैठकमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। तर सम्झौता हुन सकिरहेको छैन।
सम्मेलकै दौरानमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको विषयमा छलफल गर्न संयुक्त कार्यटोलीको बैठक बस्ने छ। मंगलबार बस्ने बैठकमा सबै सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिले सम्झौताको मस्यौदामाथि आफ्ना धारणा राख्नेछन्। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आए नेपालले विम्स्टेकका अन्य ६ सदस्य राष्ट्रका सडकको नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाउने छ।
कार्यटोलीको बैठकले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सके सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्झौताका विषयमा भुटानसहित म्यानमार र थाइल्याण्डले फरक विचार राख्दै आएको छ। भुटानकै कारण विविआइएन (भुटान बंगलादेश भारत नेपाल) यातायात सम्झौतासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
त्यस्तै सम्मेलनमा बिम्स्टेक महासन्धि कार्यान्वयनका विषयमासमेत छलफल हुनेछ। नेपालको सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागू औषध कारोबार विरुद्ध सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
बिम्स्टेकले पहिचान गरेका १४ वटा सहयोग सम्बन्धी साझेदारीका क्षेत्रहरूका विषयमा समेत छलफल हुने छ। विम्स्टेकको १९९८ नोभेम्बर मा ढाकामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकले ६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेको थियो। दोस्रो बैठकले व्यापार तथा लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र मत्स्यपालनलाई प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेका थियो।
पुन: सन् २००५ डिसेम्बरमा ढाकामा सम्पन्न आठौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा आइपुग्दा सात वटा साझेदारीका क्षेत्रहरू थपिए। विम्स्टेकको पहिलो सम्मेलनमा छलफल भए अनुरूप मन्त्रिस्तरीय बैठकले कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, जनस्तरमा सम्पर्क र सांस्कृतिक साझेदारीलाई साझेदारीका नयाँ क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको थियो।
पछि सन् २००८ को नोभेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ११ औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकले जलवायु परिवर्तलाईसमेत साझेदारीको क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको हो। यी सबै साझेदारीका क्षेत्रहरूमा रहेर विविध आयामहरूमा सम्मेलनमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
