काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पूँजी (तरलता) छाड्दा पनि ब्याज दर नघटेकोमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल आश्चर्यमा परेका छन् ।
अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाएर गभर्नरले पुनर्कर्जाको रकम पनि बढाइदिएका छन्।बोलकबोलवाला निक्षेपको ब्याज धेरै नबढोस् भनेर त्यसमा पनि ब्याज दरको सीमा तोकिएको छ। कर्जामा लिन र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे चार प्रतिशतमा झारिएको छ।
तैपनि ऋणको ब्याज नघटेको गुनासो हरेक फोरममा उठ्ने गरेको छ। जति गर्दा पनि ब्याज नघटेपछि आजित बनेका गभर्नर नेपालले ‘ब्यवसायीको दोहोरो भूमिका’ का कारण ब्याज नघटेको बताउन थालेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि ब्यवसायीले भेट्यो कि सुरुमा दोहोरो करको गुनासो गर्छन्। त्यसपछि सदावहार गुनासो ‘ब्याज दर बढेर लगानी गर्ने वातावरण रहेन, हस्तक्षेप गर्नु पर्यो’ भन्ने सुन्नु पर्छ।
८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई चालु बर्ष निजी क्षेत्रबाट दुई तिहाइ लगानी चाहिएको छ। बाँकी लगानी सरकारले गर्दा ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन्छ।
दुई तिहाइको ७० प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रले बैंक ऋणबाट परिचालन गर्छन्। ब्याज महँगो भएकाले लगानी परिचालन नहुने निजी क्षेत्रको तर्क छ। हुन पनि पछिल्लो समय ऋणका लागि बैंकमा ‘इन्क्वाइरी’ भइरहेको छ, तर ऋण लिनका लागि फाइल अगाडि सारिएको छैन।
त्यसैले ब्याज दरका बारेमा अर्थमन्त्रीले भन्न थालेका छन्- आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा र ब्याज दर सरकारले तोकियोस भन्नु गलत हो। सरकारले त्यस्तो गर्न सक्दैन।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले विभिन्न फोरममा दिने जवाफ एकातिर छ, तर ब्याज दर नघटेकोमा चिन्ता पनि उत्तिकै छ। त्यसैले ब्याज दर घटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने पक्षमा अर्थ र राष्ट्र बैंक देखिएको छ।
अमेरिकी डलर र भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत भित्रिने रकमका लागि केही सहज नीति लिने भएको छ। स्रोतका अनुसार, स्वीकृतिको फाइल विभागभित्र महिनौं घुम्न थालेपछि त्यसको दिन छोट्याउन केही नीतिगत निर्णय लिइने छ।
अर्थले स्थानीय निकायमा जाने अनुदान रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसबारेमा अर्थ र अर्थ मातहतका निकायले बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन्। यसो हुँदा बैंकहरुलाई करिव साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध हुने छ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत बर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। गत बर्ष चौमासिक रुपमा ७५ अर्बका दरले पैसा पठाइएको थियो। चालु बर्ष त्रैमासिक गरी चार पटक पैसा पठाउने संघीय सरकारको तयारी छ।
स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जाँदा कर्जा-पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुसँग २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन योग्य तरलता उपलब्ध हुन्छ। यो बर्षभरीमा उपलब्ध हुने तरलता हो।
सरकारले विकास खर्चमा तीब्रता दिने नीति लिएको छ। त्यसो हुँदा बैंकहरुमा बर्षभरी नै तरलता उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रालयको आंकलन छ। यसबाहेक प्रत्येक घरमा खाता खोलाएर निक्षेप परिचालन गर्न बैंकहरुलाई लगाइने छ। हरेक नेपालको बैंक खाता अभियान अन्तर्गत यो काम गर्ने केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको योजना हो।
प्रणालीगत रुपमै ब्याज दर घटाउने सरकारी योजना भएपनि बैंकहरुले त्यसमा अटेर गरिरहेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ। बैंकहरुले ब्याज बढाएरै उच्च नाफा गरिरहेको गुनासो ब्यापक भएकाले नगद लाभांशका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने कि भन्नेमा पनि अनौपचारिक छलफल चलेको स्रोतको दावी छ।
‘यो भनेको एक्सट्रिम लेभलमा हो। पहिली हामी बैंकहरुले स्वस्फुर्त रुपमा ब्याज घटाउनु भनेर हेरिरहेका छैं’ केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित गर्ने गरी उच्च नाफाका लागि ब्याज नघटाउने हो भने त्यतातिर (नगद लाभांशमा) पनि सोच्न वाध्य हुनु पर्छ।’
