काठमाडौं : सरकारलाई मुलुकी ऐन संशोधन गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको नेपाल चिकित्सक संघले सरकारबाट सकारात्मक जवाफ नपाएको जनाएको छ।
आज दिउँसो नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेपछि चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले चिकित्सकहरु प्रमाणपत्र बुझाउने मुडमा भएको बताए।
भेटमा कानुमन्त्री ढकाल र उपनेता नेम्बाङ डाक्टरहरुको मागमा सकारात्मक भए पनि संशोधनका लागि कुनै गृहकार्य नगरेको कार्कीले बताए। कार्कीले भने, ' उहाँहरुले संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको भए हामी काम गर्दै गर्थ्यौ। उहाँहरुले संशोधन नगरेकाले हामीलाई समस्या परेको छ।'
ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेकाले सरकारमाथि शंका भएको कार्की बताउँछन्। सबैजनाले माग बुझेर जायज हो भने पनि संशोधन गर्न समय लाग्ने भनेको कार्कीले सुनाए। यसअघिको सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले पनि सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको कार्की बताउँछन्।
'गर्छुगर्छु भनेर मात्र कहाँ हुन्छ? उहाँहरुले चाहे संशोधन दर्ता गर्न समय लाग्दैन। तर, उहाँहरुले झुलाउने काम गर्नुभयो,' कार्कीले भने।
ऐनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गर्न पठाएको खबर पाएको कार्कीले बताए। त्यसको कुनै तुक नभएको उनको तर्क छ। 'उहाँहरु मागमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने किन ढिला गर्ने?,’ कार्कीले भने।
१५ दिन दिँदा समेत सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै संघले आज प्रमाणपत्र र एप्रोन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मनसाय बनाएको हो। आधिकारिक निर्णय २ बजेपछिको मिटिङबाट हुने कार्की बताउँछन्।
सरकारलाई बुझाउन ५ हजार प्रमाणपत्र चिकित्सक संघले संकलन गरिसकेको जनाएको छ। कार्कीले देशभरका १६ शाखाबाट बिहीवार साँझ सम्म ५ हजार प्रमाणपत्र संकलन भएको बताए। प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएपछि चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्न मिल्दैन। कार्कीले सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले प्रमाणपत्र बुझाउन लागेको बताए।
भदौ एक गतेबाट नै सरकारलाई प्रमाणपत्र बुझाएर बिरामी नजाच्ने तयारी गरेको संघले कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।
यसबीचमा चिकित्सक संघको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड', स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, महान्यायाधीवक्ता लगायतलाई भेटे। चिकित्सक संघको टोली र उनीहरुबीच फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको थियो। चिकित्सक संघको टोलीले सबैबाट कानुन संशोधन गर्ने आश्वासन पाएको थियो।
चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघमा ८ हजार चिकित्सक आवद्ध छन्। नेपालमा २२ हजार चिकित्सक छन्।
