- प्रकाश ढकाल -
‘हामीले कुनै जातीयता वा क्षेत्रको मात्रै स्वायत्तताका कुरा गरेका छैनौं। संघीयता नै प्रशासनीक स्वायत्ततामा आधारित छ भने प्रशासन चलाउने प्रहरी, कर्मचारी, चल अचल सम्पत्ति, कार्यालय दिन किन आनाकानी?,' उनले प्रश्न गरे – 'हिजोकै एकात्मक राज्यसत्ताले चलाएका जिल्लागत कार्यालयको नाम फेरेर के नाटक गर्या? कार्यालयका बोर्ड फेरेर मात्रै संघीयताको मर्म पूरा हुन्छ?’
एकात्मक शासन ब्यवस्थामा भन्दा संघीयतामा जनताले झनै बढी दु:ख पाएको उनको गुनासो छ। प्रदेश सरकार पूर्ण स्वायत्त नहुँदा आर्थिक समृद्धिका एजेण्डामा समेत समस्या देखिएको गुरुङले बताए।
‘पहिले सबै जिल्लामा खानेपानी कार्यालय थिए। सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय थिए। झन् संघीय शासन प्रणाली आउँदाखेरी दुईतीनवटा जिल्लामा एउटा कार्यालय बनाएको छ,' उनले थपे – 'यसले के सन्देश दिन्छ? खानेपानी अब चाहिँदैन, स्वास्थ्य सेवा चाहिँदैन भन्न खोजेको हो?’
मधेश र केही जनजातिहरुको आन्दोलनसँग डराएर काठमाडौैले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनी बताउँछन्। गुरुङले प्रदेश सरकार सफल भए मात्रै संघीयता सफल हुने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे।
‘केही परिमार्जन बाहेक संघीयताको कुनै विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' गुरुङ भन्छन्, 'शासन प्रणालीलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ अब छैन। ब्यवस्था असफल भयो भने हाम्रै कारणले असफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र सत्तामा बसेकाहरुको अयोग्यता र असक्षमताका कारणले असफल हुन्छ।’
गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘हामी आफूभन्दा अरुलाई राष्ट्रबादी नै देख्दैनौं। आफूभन्दा अरुलाई शान्तिप्रिय र देशलाई माया गर्ने मान्छे नै देख्दैनौं,' उनले भने–'प्रहरी प्रदेशलाई दियो भने देश टुक्र्याउला भन्ने डर छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई नै विघटन गर्ने अधिकार संघलाई छ भने किन डराउनुपर्छ?’
मुख्यमन्त्री गुरुङले तत्काल प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी हस्तान्तरणको माग गरे। साझा अधिकारका क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा थप अन्यौलता बढेको उनको भनाई छ। केही दिनअघिको कार्यक्रममा उनले प्रदेश असफल भए केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए।
