पोखरा : आफूहरु पूर्ण स्वायत्तता रहेको उद्घोषसहित शुक्रवारदेखि पोखरामा भएको मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुको सम्मेलन सकिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनीहरुले कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्।
संविधानमा मुख्य न्यायाधीवक्ताहरु महान्यायाधीवक्ता मातहत रहने उल्लेख छ। तर, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘प्रदेश र संघ फरक फरक सरकार हो। बित्त, अर्थको सन्दर्भमा कोर्टमा मुद्दा पर्न सक्छ। त्यतिबेला मैले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छु। महान्यायाधीवक्ताज्यूले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले भने– 'हाम्रा स्वार्थहरु बाझिन्छन्। त्यसैले नबाझिदासम्म सहकार्य हो। बाझियो भने पक्ष विपक्ष नै हो। यो शब्दावली संविधानबाट झिक्नुपर्छ।’ प्रदेश सरकारले नै कर्मचारीको ब्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
दुई दिनसम्म चलेको भेलाले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। नेपालमा भर्खरै अवलम्बन गरिएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध बन्न सबैसँग मुख्य न्यायधीवक्ताहरुले आग्रह गरे।
‘संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाका बीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो। प्रदेशको प्रभावकारी सञ्चालनमा संघीयताको सफलता नापिन्छ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ – 'प्रदेशको सहज कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अभियोजन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन दरवन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई सचेतना कार्यक्रम मार्फत् सबै प्रदेशका नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको चुस्त ब्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने प्रतिबद्धता मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुले गरेका छन्। सम्मेलनमा प्रदेश–१ का मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्य, २ का दीपेन्द्र झा, ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश–५ का ठाकुर डिसी, कर्णाली प्रदेशका विद्याभुषण मानन्धर र प्रदेश–७ का कुलानन्द उपाध्याय सहभागी थिए। गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
