काठमाडौं: कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता(ऐन) संशोधनको प्रयास गरेको भए यति बेला सेता कोटधारी डाक्टरहरु सडकमा देखिदैनथेँ। उनीहरुको हातमा ब्यानर र पम्प्लेट हुन्नथ्यो। अस्पताल खुला हुन्थ्यो। बिरामी मर्कामा पर्दैनथे। तर, भइदियो।
नेपाल चिकित्सक संघबाट कानुन संशोधन गर्न १५ दिनको 'अल्टिमेटम' पाएको सरकार चूप बस्यो। डाक्टरहरु 'कन्भिन्स' हुन सकेनन्। उनीहरुको पहिलो रणनीति फेल भयो। दोस्रोा रणनीति तयार पारे।
दोस्रो रणनीतिको 'ट्रेलर' आज माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म देखियो। देशभरका अस्पतालका ओपिडी बन्द छ।
यसरी डाक्टरहरु सडकमा नारा लगाउदै हिडेँको नेपाली समाजको लागि नौलो होइन। यसअघि पटकपटक डाक्टरहरुको यो रुप देखिइसकेको छ।
'अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प पारेर मानव अधिकार हनन गर्न पाइन्छ?' आन्दोलन गर्दैगर्दा यो प्रश्न सर्वाधिक सामना गर्नेछन् डाक्टरहरुले।
'डाक्टरको चाहीँ मानवअधिकार हुन्न। यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कसले ल्यायो?' डाक्टरहरु सदावहार तर्क।
उनीहरु यस्तै प्रतिउत्तर दिँदै आन्दोलन चर्काउँदै जान्छन्। सरकार कार्यन्वयन नगर्ने सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। यी त भए विगतका कुरा। यो पटक डाक्टरहरु जस्तो सुकै अवस्थामा पनि 'ब्याक' नहुने अडानमा छन्।
के छ त उनीहरुको दोस्रो रणनीति?
भदौ १८ गते ओपिडीमात्र हैन देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द हुनेछन्।
१९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य नै बन्द गर्ने उनीहरु बताउँछन्।
त्यस्तै भदौ २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द हुनेछन।
भदौ २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द।
भदौ २२ गते शुक्रवारदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु डाक्टरहरुको माग पुरा नहुदाँसम्म बन्द हुनेछन्।
यी त भए दोस्रो रणनीति। आन्दोलनको यो श्रृखंला कहाँसम्म जान्छ त्यो त सरकारले गर्ने 'रेस्पोन्स'मा नै भर पर्ने डाक्टरहरुको तर्क।
के थियो त डाक्टरहरुको फेल भएको पहिलो रणनीति?
डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्नुअघि सरकारलाई मुलुकी अपराध संहिता(ऐन) संशोधन गर्न दबाव दिए। सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएन।
भदौ १ गतेदेखि बिरामी नजाँच्ने र आफ्नो सर्टिफिकेट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने चेतावनी दिए। डाक्टरहरुको त्यो निर्णयले सरकार ब्याक भयो। कानुन मन्त्रालयले लिखित रुपमै कानुन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनायो। त्यसपछि उनीहरु १५ दिनका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे। सरकारले पहिलोपटक 'फास्ट रेस्पोन्स' गर्यो भन्दै खुशी भए।
तर, आफ्नो दौडधुपलाई निरन्तरता दिइरहे।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्की, अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठलगायतका चिकित्सकले महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग तीन घण्टा लामो छलफल गरे। डाक्टरको टोलीले महान्यायाधीवक्तालाई इजाजत नलिई सेवा दिनेलाई लाग्ने कानुनमा चिकित्सकहरुलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरा सुनाए। गलत प्रवृत्तिको डाक्टरहरुलाई संरक्षण गर्ने माग नभएको बताए। डाक्टरहरुको माग लापरवाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नभएको प्रस्ट पारे।
तर, महान्यायाधीवक्ता 'कन्भिन्स' भएनन्। उनले कानुनको बचाउ गर्न धेरै तर्कहरु दिए।
उनीहरुले महान्यायधिवक्तालाई प्रश्न गरे:
'हामी डाक्टरले 'बदनियत चिताएर' उपचार गरेको कसले पत्ता लगाउने?
बिरामीको मृत्यु हुने विविध कारणको छानविन कसले गर्ने?
कसैले डाक्टरले लापरवाही गर्यो भन्दैमा हामीलाई जेलमा थुन्ने?
प्रहरीले डाक्टरले लापरवाही गरेको कसरी पत्ता लगाउँछ?
त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता 'कन्भिन्स' भए।
'तपाईँहरुको कुरा जायज हो। विज्ञ टोली बिना लापरवाही गरेको पत्ता लगाउन सम्भव छैन। म कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्छु।' भन्दै महान्यायधिवक्ताले चिकित्सकको टोलीलाई बिदाइ गरे।
लगत्तै टोलीले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेट्यो। यादवसँग स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी थिए। कानुनका विद्यार्थी मन्त्री यादवलाई कुरा बुझाउन समय लागेन। कानुनले डाक्टरलाई मात्र हैन बिरामीलाईसमेत असर पार्ने यादवले बुझे।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई गलत गरेको खण्डमा कारवाही भोग्न तयार रहेको भन्दै लापरवाही भनिएका घटना छानविन कसले र कसरी गर्ने प्रस्ट व्यवस्था गर्न माग गरे। भिडले लापरवाही भन्दैमा डाक्टरलाई जेल हाल्ने कानुन पालना गर्न नसक्ने सुनाए।
यादवसामु उनीहरुले हत्यारा, बलात्कारीलाई झै डाक्टरहरुलाई 'क्रिमिनल एक्ट'लगाउनु हुन्न भन्ने माग राखे। ज्यान बचाउनकै लागि उपचार गर्ने डाक्टरहरुलाई 'सिभिल एक्ट' लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यादवले संशोधनको बुँदा सार्वजानिक गर्न अनुरोध गर्दै भने, 'म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।'
त्यसको भोलिपल्ट चिकित्सकहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग भेट गरे। महरासँग यिनै विषयमा कुरा भए। महरा पनि डाक्टरहरुको मागसँग सकरात्मक भए। उनले आफ्नो तर्फबाट माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए।
सोही दिन उनीहरुले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट गरे। ढकाल र चिकित्सकहरुको टोलीबीच लामो समय बहस भयो। कानुन बनाउने बेला नेकपामात्र हैन कांग्रेस पनि संग्लग्न रहेको ढकालबाट अभिव्यक्ती आयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै कानुन प्रमाणीकरण भएको ढकालले बताए।
'हत्या गर्ने उद्देश्यले करौडौँ खर्च गरेर डाक्टर को बन्छ?' डाक्टरहरुले कानुनमन्त्री ढकाललाई प्रश्न राखे।
'क्रिमिनल एक्ट' लगाउनु नहुने र चिकित्सकको बदनियत भएको कसले पत्ता लगाउने भन्ने बुँदामा ढकाल कन्भिन्स भए।
ढकालले चिकित्सकको टोलीलाई केही दिन आन्दोलनमा नउत्रिन आग्रह गर्दै भने, 'हामी तपाईँहरुको माग अनुसार उचित संशोधन गर्छौ केही दिन कुर्नुस्।'
त्यो लामो छलफलले सकरात्मक रुप लियो। छलफल अनुरुप नै उनीहरुले कानुनमा पाँच बुँदाको संशोधन गर्नुपर्ने लिखित माग राखे।
त्यसको लगत्तै कानुन मन्त्रालयले डाक्टरहरुले राखेको संशोधनको प्रस्तावमा उचित संशोधन गर्ने भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्यो। चिकित्सकहरुले पहिलो रणनीतिले नै काम गर्ने आशा राख्दै सरकारलाई १५ दिनको 'अल्टिमेटम' दिए।
१५ दिनको बिचमासमेत डाक्टरहरु सक्रिय रहे। पटकपटक सम्बन्धित नेताहरुलाई भेटिरहे।
'ढुक्क हुनुस, कानुन संसोधन हुन्छ,' सबैतिरको जवाफ।
यहीबिचमा उनीहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरे। दाहालसँगको आधा घण्टाको छलफल सकारात्मक भयो। 'म कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु। मबाट हुने कुरा हुन्छ। ऐन सच्याउनु पर्छ,' प्रचण्डले वाचा गरे।
प्रचण्डको जवाफले पनि उनीहरु ढुक्क भएनन्।
त्यसपछि चिकित्सकहरुले अन्तिम अश्त्रको रुपमा नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गरे। डाक्टरहरुले पहिलो रणनीतिको अन्तिम अश्त्रको रुपमा नेम्वाङलाई छानेका थिए। नेम्वाङबाट समस्या समाधान हुने उनीहरुको अन्तिम आश थियो। हरप्रयास पनि गरेका थिए। छलफल सकरात्मक भयो।
तर, रिजल्ट सोचेजस्तो आएन। अन्तिम अश्त्र नेम्वाङ पनि काम लागेन।
अन्तत: पहिलो रणनीति दौडधुप गर्दागर्दै 'फ्लप' भयो। र, दोस्रो बाटो रोज्न बाध्य भए। संघका महासचिव डा कार्की भन्छन्, 'हामीले सरकारलाई १५ दिन समय दिएको नै हो। दौडधुप गरेकै हो। अब केही गर्दा सरकारले कदम नचालेपछि गर्नु चाहीँ के।'
यसरी पहिलो रणनीति फेल भएपछि दोस्रो रणनीति बनाउन बाध्य भएका डाक्टरहरुको यो रणनीति होला त सफल?
