काठमाडौं: मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीप्रति सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा हड्तालमा सहभागी हुनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।
आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारवाही र जरीवानाको चेतावनी दिएको हो।
मन्त्रालयले आज सूचना सार्वजनिक गर्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारवाही गर्ने भनेको छ।
जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा हड्तालमा सहभागी हुने व्यक्तीलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
चिकित्सकहरुले आज माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द छ।
यस्ता छन संघका आन्दोलनका कार्यक्रम
१) २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द गर्ने ।
२) २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबार देखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने।
३) २०७५ भाद्र २० गते बुधवारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने।
४) २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने ।
५) २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने।
सम्बन्धित समाचार
पहिलो रणनीतिको अन्तिम अश्त्र 'सुवास नेम्वाङ' फ्लप : दोस्रो रणनीतिमा सफल होलान् त डाक्टरहरु?
देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द, डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने
