काठमाडौं : चिकित्सकको आन्दोलनको आज दोस्रो दिन अस्पतालका ओपिडी र प्रशासनिक कार्य ठप्प भएको छ। हिजोदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरुले आजबाट आकस्मिक बाहेक अस्पतालमा भर्ना लिन रोक गरेका हुन्। यसले उपचारका लागि अस्पतालमा भर्न हुनुपर्ने विरामी प्रभावित हुने भएका छन्।
आइतबारबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक काम बन्द गरेका चिकित्सकहरुले आजबाट आन्दोलन थप कडा बनाएका हुन्। माग सम्बोधन नभए बुधवारबाट आकस्मिकबाहेकका अपरेसनसमेत नगर्ने उनीहरुको तयारी छ।
मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरुले चिकित्सासँग जोडिएका मुद्दा फौजदारी मुद्दा हुन नहुने मागसहित विरोधमा छन्।
यता सरकार भने आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा हड्तालमा सहभागी हुनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।
चेतावनीका वावजूद डाक्टरहरुको आन्दोलन जारी छ।
आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारवाही र जरीवानाको चेतावनी दिए पनि उनीहरुले टेरेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोमात्रै सूचना सार्वजनिक गर्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारवाही गर्ने भनेको छ।
जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा हड्तालमा सहभागी हुने व्यक्तीलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
चिकित्सकहरुले हिजो माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द गरेर सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको निर्णयअनुसार चिकत्सकहरुले ऐनको विरोधमा गत बिहीवारदेखि नै आफ्नो लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन संकलन गरेका थिए।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रेको संघले सरकारलाई दवाव दिन लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गरेको हो।
