अर्थमन्त्रीको गुनासो 'कुखुराको अण्डामा लगाएको करको दोष पनि मलार्इ आउँछ'

मलाई सबैले कर मन्त्रीका रूपमा लिन थाल्नु भएको छ। जग्गा बेच्यो जग्गामै कर लियो भन्नुहुन्छ। गाई बेच्यो गाईमै लियो भन्नुभएको छ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगाइदिएको छ भन्नुहुन्छ। म नगरमा बस्छु अनि सम्पत्ति कर लगाइदिएको छ।

वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ कानुन हो तर सबै कुरा गुनासाका रूपमा आइरहेका छन्। हुँदाहुँदा एक जना नगर प्रमुखले त के भन्नुभयो भने मेरो सम्पत्ति मैले बेच्छु, कसैले किन्छ भने राज्यले किन कर लगाउने भनेर उहाँले नै आफ्नै अधिकार ‘ह्यान्ड्स् अप’ गरिदिनु भयो।

अनि मैले भनेँ, तपाईंले स्थानीय रूपमा कर उठाउनु भएन भने, हामीले करको अधिकार तल दिइसक्यौँ अब के हुन्छ रु सम्पत्ति करको अधिकार त अहिले होइन धेरै पहिले तल दिएको हो। मालपोतको अधिकार र व्यवसाय कर तलै दिएको हो।  जीवजन्तुमा लाग्ने कर पनि क्षमता र व्यवसाय अनुसार लगाउनूस् भनेर संविधानमा लेखेरै दिएको हो। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पहिलेदेखिकै व्यवस्था हो, तपाईंहरू नै उठाउनूस् भनेर स्थानीय तहलार्इ दिएको हो।

यी सबै हामीले खोजेको संघीय वित्त प्रणालीमार्फत् र हामीले बनाएको संघीयतामा प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकारका कानुन अनुसार चल्ने कुरा हुन्।

अब काठमाडौंमा बसेको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रीले मेरो कुखुराको अण्डामा कर लगाइदियो भनेर फेसबुकमा एउटाले हाल्नुहुन्छ अनि एकै चोटि कुरै नबुझी दश लाखजति लाइक आउँछन्। यो के हो लाइकको परिपाटी? आफूले विश्लेषण गर्नुपर्दैन? हेर्नु पर्दैन?

एक दिन संसद्मा कुखुराले कति वटा अण्डा पार्छ र गनेर कर लेऊ भनेर सरकार बसेको हुन्छ भनेर एक जनाले सोध्नुभएको थियो। म पनि त्यही सोध्न चाहन्छु। हामीले आधारभूत रूपमा करका सबै अधिकार तल दिएका छौँ। करको अधिकार तल दिँदादिँदै पनि सबै तहमा कर उठाउने क्षमता हुँदैन। खर्च धेरै हुन्छ। प्रशासनिक खर्च हुन्छ। त्यसैले हामीले राजस्वको बाँडफाँडबाट समानीकरण अनुदानबाट फेरि बजेट दिन्छौँ।

स्थानीय तहका ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रशासनिक खर्च चलाउन अलि कठिन हुन्छ। राजस्वको बाँडफाँड गर्ने पनि विधि छ। अन्तःशुल्क, आन्तरिक अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ बाँकी ३० प्रतिशत १५–१५ का दरले तल बाँडिन्छ। प्राकृतिक साधनस्रोतको चाहिँ ५० प्रतिशत संघमा र अरू २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हो। यसको कानुन र विधि बनिसकेको छैन। वित्त आयोगले यसमा काम गर्दैछ।

हिजोआज एउटा अलिकति अन्यौल भएको विषय यही नै हो। सरकारले दिने अनुदान, समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान हामीले निश्चित थलोलाई आधार मानेर दिएका छौँ। जस्तै, जनसङ्ख्यालाई ७० प्रतिशत भार, भूगोललाई १५ प्रतिशत भार, विकास र मानव विकासको अवस्था, दुर्गमता सबै कुरा हेरेर सूत्रबद्ध रूपमा अङ्कलाई ढालेर कर लगाइएको छ।

अब कतै बढी र कतै किन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने सशर्त अनुदान भन्ने जुन रकम छ, त्यो हिजोका आयोजनालाई शर्तसहित हामीले तल पठाएका हौँ। त्यसैले हिजोका असमानताको निरन्तरता देखिएको हो । हामीले गरेको होइन ।अब हाम्रो प्रयास के हुनुपर्छ भने हिजो जसरी असन्तुलित विकास गरियो, कतै बढी र कतै कम स्रोत गएको छ भने हामीले विशेष अनुदानका माध्यमबाट हेर्नुपर्छ। यसको कार्यविधि तयार छ, क्याविनेटमा जाँदैछ। छिटै कार्यान्वयनमा जान्छ।

सम्पूर्ण कानुन र सांसद्को निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यविधि, विशेष अनुदानको कार्यविधि, समपूरक अनुदान र सम्पूर्ण आर्थिक कार्यविधिलाई सम्पूर्ण दस्तावेज तयारीका अवस्थामा छन्। छिटै सरकारले जारी गर्छ ।त्यसैले अहिले सामान्यतः करमा उठेका विवाद र बहसहरू सूचना, जानकारी र नागरिक दायित्वको कर्तव्यबोधका अभावले देखिएको हो।

म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तीनै तहका सरकारले आआफ्ना भूमिकाका बारेमा दुविधा भएका कारणले पनि विवाद र बहसहरू आएका हुन्।

मसितै रहनु भएका संघका मन्त्रीहरूबाट कहिलेकाहिँ म पनि झुक्किन्छु। उहाँहरू सडकको कुरा गर्दै आउनुहुन्छ। त्यो मैले गर्ने हो कि, प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर मैले पनि सोच्नुपर्छ।

कस्तो भएको छ भने, प्रदेशले आफूले गर्ने काम संघलाई भन्छ, स्थानीय तहले पनि संघलाई भन्छ। साथीहरू वडाको सडक पनि संघले गर्ने भनेर हामीलाई झुक्याइदिनु हुन्छ। यो दुविधामा अब हामी पर्नु हुँदैन। म तपाईँहरूलाई हाम्रो पूर्वाधारबारेको स्पष्ट नीति बताउँछु। त्यो के हो भने यदि कुनै सडक रणनीतिक महत्वको छ, उदाहरणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार गर्नु छ, उत्तर–दक्षिण सडकको हामीले निर्माण गर्नु छ अर्थात् दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोड्नु छ भने हामीले (संघीय सरकारले) बनाउनु पर्छ। दुई र दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक हामीले बनाउनुपर्छ।

प्रदेशभित्रका सडकहरू एउटा स्थानीय तहभित्र हो भने स्थानीय तहले बनाउनु पर्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने हो भने त्यो सडक प्रदेशले बनाउनु पर्छ। प्रदेशले आफ्नै साधन परिचालन गर्नुपर्‍यो र नसक्ने अवस्थामा कुन-कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्न कसरी परिचालन गर्ने भनेर संघसित सहकार्य गर्नुपर्‍यो। यो सहकार्यको विषय हो। यो कुनै तानातान गर्ने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रणाली नै होइन।

जसरी हामी सार्वजनिक, निजी, र सहकारी क्षेत्रसित साझेदारी गरिरहेका छौँ त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकार्य गर्ने हो । हाम्रो जिम्मेवारी अर्को तहलाई पन्छाएर हुँदैन। यसरी पन्छाउने हो भने संघीयताको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट जनता वञ्चित हुन्छ। अनि हामीले नै यो प्रणालीबाट के आयो त भनेर बारम्बार प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ। यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ।

हामीले यो प्रणाली रुचाएर ल्याएका हौँ। हामीले तीन तहको प्रणालीमा मत हालेर यो प्रणाली ठीक छ, यही प्रणालीबाट जनताले घरदैलामा सेवा पाउँछन् भनेर भनेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाउन र तिर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। उठाएको करमा न्यायिकता ल्याउन र न्यायोचित वितरण गर्न संघले भूमिका लिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी संघका अर्थमन्त्रीका हैसियतले म लिन्छु। प्रदेशका साथीले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

कर दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि छ। खासमा करका साझा अधिकारका क्षेत्रहरू छन्, नभएका होइनन्। तर म के भनिराखेको छु भने जुन तहको कर भए पनि उठाउने एक ठाउँ हुन्छ। जस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, स्थानीय तहले उठाउँछ र प्रदेशसँग बाँड्छ। सबारी कर प्रदेशले उठाउँछ स्थानीयसँग बाँड्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संघले उठाउँछ अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्छ।

कर एक बिन्दुबाट उठाइन्छ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार र ऐनले तोकेअनुसार करको बाँडफाँड हामी गर्छौं। दोहोरो कर भन्ने हुँदैहुँदैन। तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाइरहँदा कानुनले नलिनू भनेको छैन त्यस कारणले जनतालाई अलिकति विकासका लागि केही मागिहालूँ भन्ने एउटा इच्छा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनसक्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो मुलुकको ७ नम्बर प्रदेशले प्रदेश विकास शुल्क भनेर लगायो।

हामीले यो कर किन लगाएको भनेर सोध्यौँ।

उहाँहरूले कानुनले नलगाउनू भनेको छैन, हामीले प्रदेशको विकासका लागि शुल्क लगाउन खोजेका हौँ, यसरी खर्च गर्छौं भन्नुभयो।

अर्को एउटा प्रदेशले हामी निकासी कर लगाउँछु भन्यो ।हामीले त्यो नगर्नूस् भन्यौँ। तपाईंले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाँदा कर लगाउन पाउनु हुन्न। संविधानले नै मुलुकभित्र वस्तु, सेवाको ओसारपसारलाई अवरोध गर्न पाइँदैन भनेको छ त्यसैले निकासी कर लिन पाउनु हुन्न भनेर हामीले भनेका छौँ।

प्रदेशभित्र कलकारखाना हुन्छन्, तिनले संघीय सरकारलाई पनि कर तिरिरहेका हुन्छन् भने तिनलाई दोहोरो हुने गरी कर लिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रदेशलाई भनेका छौँ। यस्ता केही क्षेत्रमा दुविधा हुन सक्छ। तर अहिले स्थापित करका दरमा दोहोरो कतै पारिएको छैन। मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क एक ठाउँ तिर्ने हो, अन्त तिर्नै पर्दैन। घरजग्गा कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी कर लगायतका कर पनि एक ठाउँमा तिर्ने हो। अर्को ठाउँ कुनै निकायले लगाउन खोज्यो भने कहाँ लागेको छ, हामी जानकारी पाउँ । हामी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानका धारा उल्लेख गरेर चिठी लेखेर हामी भन्ने छौँ, यो कर कानुनसम्मत छैन।

स्थानीय तहमा अधिकार क्षेत्रभित्र कति कर लगाउने भन्ने अधिकार उहाँहरुलार्इ छ। विराट चोकको जग्गा प्रति कट्ठा एक करोड रुपैयाँ भयो भन्दा पनि भयो, १० लाख भन्दा पनि भयो। नगर प्रमुखले यति रुपैयाँ कट्ठा भयो, १ प्रतिशतका दरले यति रकम सम्पत्ति कर लाग्छ भन्नुभयो भने मैले केही बोल्ने ठाउँ छैन। त्यसको मूल्याङ्कन कति हो। त्यसको सम्पत्ति कर कति लाग्नु पर्ने हो भन्ने विषय नगर सभाबाट पारित गरेको आर्थिक ऐनले बोल्छ। हामीले संघबाट पास गरेको कानुनले छुँदैन।

त्यसैले अब जनप्रतिनिधिले जनताले तिर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता बराबरको मात्र कर लिनुपर्छ। सम्पत्ति कर बढ्यो भने तपाईंहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भन्ने हो। मूअकर, अन्तःशुल्क र आयकर बढ्यो भने हामीमाथि औँलो ठड्याउने हो। करको अधिकार आआफ्ना क्षेत्रमा छ। त्यो अधिकार हामी सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गरौँ।

मोरङको उत्तरपूर्वमा पर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिका अन्तर्गतको विराट चोकमा सोमबार करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश