काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगम फेरि नोक्सानीमा जान थालेको छ।
सेप्टेम्बरमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको घाटा ६२ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। निगमका अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै ८० करोड घाटा छ। निगमलार्इ एक सिलिण्डर ग्यासमा ३ सय ३१ रुपैयाँ घाटा छ। पेट्रोल र डिजलमा क्रमश: १ रुपैयाँ ११ पैसा र २ रुपैयाँ ८४ पैसा नोक्सानी छ भने मट्टितेल र हवार्इ इन्धनमा क्रमश:१८ रुपैयाँ ११ पैसा र १४ रुपैयाँ ८८ पैसा नाफा छ। यही नाफाले निगमलार्इ ग्यासमा भएको नोक्सानीमा सब्सिडाइज गरेको हो।
पछिल्लो केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर नाफामा गएको निगमको संकटको दिन सुरु भएको छ। यो संकटपछि निगमले पूरानो योजना फेरि बाहिर ल्याएको छ। ६ वर्षअघि निगमले ग्यासमा ठूलो नोक्सानीमा गएपछि रातो र निलो सिलिण्डर बनाउने योजना ल्यायो। घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिण्डर बनाउने निर्णय निगम पुग्यो।
यो निर्णय अनुसार निगमले ग्यास उद्योगीलार्इ दुर्इथरी सिलिण्डर बनाउन दबाब दियो। यो दबाब अनुसार सबै उद्योगीले केही हजार सिलिण्डरमा निलो रंग पनि लगाए। खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा केही हजार सिलिण्डरमा निलो रंग पोतिएपनि दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। निगमले दुर्इथरी सिलिण्डरको कार्यविधि समेत बनाएको थियो। यो कार्यविधिले समेत दुर्इथरी सिलिण्डरलार्इ नियमन गर्ने अवस्था कम थियो। गृहकार्य र आधिकारिक तथ्यांक विना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको योजना अन्तिममा तुहियो।
अर्थ,उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका शंकर कोइरालाले दुर्इथरी सिलिण्डरको प्रयोगका लागि भन्दै उद्घाटन पनि गरे। तर दुर्इथरी सिलिण्डर उद्घाटनमा मात्रै सीमित भयो।
किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन दुर्इथरी सिलिण्डर?
दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक संयन्त्र छैन।अहिले पनि ग्यासको घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनको तथ्यांक छैन।कुनै तथ्यांक विना लोकप्रियताका लागि तात्कालिन सरकारले दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको थियो।खपतको आधिकारिक तथ्यांक विना दुई थरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ । नियमन निकायनै बलियो छैन। घरायसी प्रयोजनमा अनुदान र व्यवसायिक प्रयोजनमा परल मूल्यमा बिक्री गरेर ग्यासमा आयल निगमलाई हुने घाटा कम गर्ने सरकारको योजनाले अनुदान दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ। भारतमा यही अवधारणा अनुसार दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा छ ।
भारतमा घरायसी प्रयोजनको ग्यास सरकारको स्वामित्वको तेल कम्पनीले बिक्री गर्छ भने व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास निजी बोटलर्सले बिक्री गर्छन् । भारतमा आधारकार्ड लगायतका विभिन्न संयन्त्रहरु छन्।तर नेपालमा कुनै संयन्त्र छैन।
अर्को नेपालमा ग्यासको कारोबार निजी क्षेत्रको हातमा छ । ‘ग्यास कारोबार सबै निजी क्षेत्रको हातमा छ । सरकारको हातमा केही नभएकोले दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने।
