१६ अर्ब ऋणका लागि यसरी भयो डिल, एनएमबीको स्ट्र्याटेजीले गर्‍यो काम

काठमाडौं : तीन वर्षअघि एउटा नेपाली समूहले अहिलेसम्मकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाको गृहकार्य थाल्यो। विदेशी संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापनाको पहल सुरु भयो।

विदेशी पार्टनर थियो- चिनियाँ कम्पनी होङसी समूह। तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेको बेला ३६ अर्ब लगानीमा नेपालको शिवम समूह र चीनको होङसी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सिमेन्ट स्थापनाको सहमति बन्यो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी भित्रिँदा नेपाली बैंकरको आँखा नपर्ने कुरै भएन। नेपालमा भारतीय लगानीका उत्पादनमूलक कम्पनी स्थापना थिए। तर, चिनियाँ लगानीको यति ठूलो लगानीको उद्योग भने पहिलो थियो। चीनमा सहमति गरेर फर्किएपछि एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र शिवम् समूहका प्रवर्द्धक सतिशकुमार मोरबीच उद्योगको ‘बिजनेश’ मोडलका बारेमा कुराकानी भयो। केसी र मोरबीचको यही कुराकानी नेपालको बैंकिङ इतिहासकै ठूलो ऋण दिने आर्किटेक्ट तयार भयो।

सुरुमा उद्योग स्थापनाका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना थियो। तर, एनएमबीको आफ्नै आकार पनि त्यति ठूलो थिएन। बैंकको पूँजी भर्खरै तीन अर्बमात्रै पुगेको थियो। उनी जसरी पनि यो परियोजनामा पस्न चाहन्थे। यसको एउटै कारण थियो, बैंकको एक्स्पोजर र एक्सपर्टिज दुवैलार्इ माथि लैजानु।

नेपाली बैंकको क्षमता पुग्दैन, चीनबाटै ऋण ल्याउन लगानीकर्ताबीच छलफल चल्यो। ऋणमा ७० प्रतिशत दायित्व चिनियाँ र बाँकी ३० प्रतिशत नेपालीको हुन्थ्यो। चीनबाटै ऋण ल्याउने भएपनि जोखिमका हिसाबले सजिलै आँट्ने कुरा पनि थिएन। चीनबाट ऋण ल्याउँदा दुर्इवटा जोखिम थियो।

चीनबाट ऋण ल्याएर लगानी गरे पनि उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट नेपाली रुपैयाँमा कारोबार हुन्थ्यो। अर्थात् 'क्यासफ्लो' नेपालीमा। भोलि अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै जाँदा विनिमय दरको जोखिम बढ्दै जान्थ्यो।

नेपाली स्थानीय बैक, चिनियाँ वा अन्य देशका बैंकबाट ऋण ल्याउने भन्ने विकल्प लगानीकर्ताका लागि खुला थियो। सुनिलले ग्यारेन्टी मोडलमा जाँदा राम्रो हुने सुझाए।

नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसो हुँदा विनिमय जोखिम उच्च हुन्थ्यो। २/३ वर्षमा ८ प्रतिशतले डलरको भाउ बढिसकेको छ। तीन वर्षअघि कुरा हुँदा डलरको भाउ १०६ रुपैयाँ हाराहारी थियो, अहिले ११५ रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। १६ अर्बको ऋणमा ८/१० रुपैयाँको अन्तर आउँदा धेरै ठूलो जोखिम हुन्थ्यो।

नेपाली लगानीकर्ताका लागि उच्च दरले बढेको डलरको जोखिम ठूलो हुन्थ्यो। हेजिङ गर्न सहज पनि छैन। डलरको जोखिमका बारेमा सुनिल जानकार नहुने कुरै थिएन।

त्यसपछि सुनिलले मोरलाई सुझाव दिए- चीनबाट 'फाइनान्सियल ग्यारेन्टी' ल्याएर त्यसको आधारमा नेपाली बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने।

क्यास फ्लो नेपालीमा हुने भएकाले ऋण भुक्तानी गर्न पनि सजिलो हुने। ग्यारेन्टी नलिँदा नेपाली बैंकको जोखिम बढ्ने र त्यति ऋण दिनका लागि २०/२२ वटा बैंक चाहिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले चिनियाँ ग्यारेन्टी ल्याउनेमा नेपाली लगानीकर्ताहरु सहमत भए।

सुझाव मान्य भयो तर डिल टुङ्ग्याउन सजिलो थिएन। सुनिलसँग विदेशी लगानीका कम्पनी ल्याउँदाको अनुभव धेरै थियो। उनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमै रहँदा मेरो मोबाइलको लगानी भित्रिएको थियो। मेरो मोबाइलको ऋण रकम सानो थियो। त्यो एक्सपेरियन्सले पनि सुनिललार्इ होङसीको ऋण ल्याउन सहज बन्यो।

'उनीहरु नेपाली बैंकले पनि यति ठूलो ऋण दिन सक्छन् भन्नेमा विश्वस्त थिएनन्,' सुनिलले सम्झिए, 'चिनियाँ बैंकले ग्यारेन्टी जारी गर्नका लागि प्रत्याभूति खोज्यो।'

नेपाली टोलीले जुन २०१६ मा चीन गएर लामो प्रिजेन्टेसन दियो। सुनिलले नेपालको अर्थतन्त्र, बजार, वातावरणका बारेमा लामै प्रिजेन्टेसन होङ्सीका अध्यक्ष र ग्यारेन्टी जारी गर्ने बैंक अफ चाइनाका अधिकारीलाई दिए।

चिनियाँलाई नेपाली बैंकले ठूलो फाइनान्सिङ गर्छ भन्ने विश्वास थिएन, त्यसमाथि सानो आकारको एनएमबी बैंक। उनीहरुले सरकारी बैंक वा त्यो नभए नेपालका ठूला बैंक भए हुन्थ्यो भनेजस्तो गरे। सुरुमा उनीहरु हच्किरहेका थिए।

बैंक अफ चाइनाले दिने ग्यारेन्टी 'अन कन्डिसनल' थियो, त्यसैले यहाँ ऋण तलमाथि हुने वित्तिकै उनीहरुले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। जोखिमबाट जोगिन उनीहरुले नेपाली अन्य बैंकका बारेमा सोधखोज गर्न थाले।

'हामीले चिनियाँ बैंकलाई धेरै कुरा बुझायौं। हाम्रो बैंकको क्षमताका बारेमा बतायौं। त्यसपछि उनीहरु बल्ल कुरा अगाडि बढाउन तयार देखिए,' सुनिलले भने।

कुरा त अगाडि बढ्यो तर शर्तहरु धेरै थिए। यस्ताखालका परियोजनामा बैंक अफ चाइनाले नेपालसँग गर्न लागेको यो पहिलो डिल हुनेवाला थियो। ठूलो ऋण भएकाले उनीहरुले पनि एक्लै आँट्न सकेनन्, बैंक ग्यारेन्टीका लागि सहवित्तीयकरण गर्न चाइना मेन्सिङ बैंकलाई पनि लिएर आए।
 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यास

ऋणका लागि प्रकृया अघि बढ्यो। त्यसबीचमा 'डकुमेन्टेसन' का लागि धेरै समय कुर्नुपर्यो। नेपाली बैंकको पक्षबाट कानुनी काम पायोनियर ल फर्मका अनुपराज उप्रेतीले गरे। उप्रेती एनसेलका कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरिसकेकाले केही सहज वातावरण भने बन्यो।

'उनीहरु ऋण दिन सहमत भइसक्दा समेत भविष्यका लागि अगाडि नै ग्यारेन्टी खोजिरहेका थिए,' सुनिलले भने, 'यसमा कुरा बुझाउन धेरै समय लाग्यो। नेपाली नियामकका दृष्टिकोणबाट त्यस्ता शर्तहरु मान्न गाह्रो थियो।'

ऋण तलमाथि भए उद्योगको मेसिनरीमा उनीहरुको पहिलो दावी हुने भयो। नेपाली बैंकको जग्गामा पहिलो दावी हुनेमा दुवै सहमत भए। उद्योगले ९५ विघा जग्गा ओगटेको छ।

'ऋण डुबेमा पैसा फिर्ता पठाउन सक्ने शर्त सम्झौतापत्रमा सुरुमै राख्न भनिरहेका थिए,' सुनिलले भने, 'भविष्यमा हुने जोखिमका बारेमा अहिले निर्णय गर्न नियामकीय प्रावधानले दिँदैन थियो। त्यो कुरा हामीले उनीहरुलाई बुझायौं।'

लगानी बोर्ड, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी थिए। होङ्सीको लगानी भए पनि नेपालमा नेपालमा होङ्सी शिवमको नाममा कम्पनी दर्ता थियो। यो कम्पनीलाई ग्यारेन्टी जारी गरे वापतको शुल्क नेपाली कम्पनीले नै ब्यहोर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्थ्यो। अन्य विषयमा लगानी बोर्डको सहयोग चाहिन्थ्यो।

'नेपालका लागि युनिक डिल भएकाले पनि कानुनी तथा प्रकृयागत विषयमा केही समय लाग्यो,' उनले भने, 'अन्तिममा १६ अर्ब ऋण नेपाली बैंकले दिने गरी ग्यारेन्टी जारी भयो।'

नेपाली बैंकबाट ऋण लिने प्रकृया तीन वर्षदेखि सुरु भएको थियो। जबकि कम्पनीले १६ महिनामा यहाँ संरचना तयार पारेर उत्पादन थालिसकेको थियो। सबै काम सकेर एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा अन्य चार बैंक मिलेर १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन गत सोमबार समझदारी भएको छ। सोमबार समझदारी भए पनि यसका लागि सुनिलले धेरै रात अनिँदो बिताएका छन्।

‘दुई देशका कानुन फरक। काम गर्ने तरिका फरक। त्यसैले एकले अर्कालाई सहमत गराउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले रातरातभर काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने। उनका अनुसार पैसा रिप्यार्टिएसनका विषयमा केही समस्या भयो।

'भोलि कसरी पैसा पठाउने विषयमा पछिसम्म पनि समस्या भएको थियो,' उनले भने, 'इङ्लिस ल' 'नेपाली ल' मा काम गर्नुपर्यो।‘ दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आवद्ध भएकाले चिनियाँले नेपाली कानुनलाई मात्रै मान्दैन थिए।

समस्या आए समाधानका लागि सिंगापुरमा आर्विटेटर राखियो। यसमा 'इङ्लिस ल' अनुसार अगाडि बढ्नेमा सहमति जुट्यो। धितोमा नेपाली कानुन लागू गर्न सहमति जुट्यो। 'कागजपत्र, कानुनी राय र अभ्यासमा हामीले धेरै नै समय खर्च गर्यौं,' उनले भने, 'यसले अबका दिनमा अरुलाई पनि फाइदा हुन्छ।'
 

अब काम गर्नेलाई बाटो बन्यो

एनएमबी बैंकले होङ्सी ग्रुप, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र चिनियाँ बैंकसँग गरेको डिलले नीतिगत स्पष्टता आएको सुनिलको बुझाइ छ। नियामकलाई कस्तो खालको स्वीकृति दिने र यस्ता परियोजनामा काम गर्दाको जोखिममा जानकार भए।

१६ अर्बको डिल गर्दै गर्दा सुनिललाई नेपालकै ठूलो ऋण परियोजनामा काम गरेर पहिलो हुने चाहना थियो। सँगै विदेशी पार्टीसँग काम गर्ने रहर पनि।

'एउटा टप क्लासको बैंकसँग काम गर्ने अवसर थियो भने परियोजनालाई पनि प्रत्यक्ष हेर्न पाउने मौका मिल्नेवाला थियो,' उनले भने, 'क्यास फ्लो राम्रो भएको ग्रुप थियो। साथै नेपालको सिमेन्टको माग धेरै भएकाले बजार प्रशस्त थियो। त्यसैले यो परियोजनामा काम गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो।'

चीनमा गएर हेर्दा पनि त्यहाँ उनीहरुको प्यारेन्ट कम्पनीको निकै ठूलो सेटअप छ। चीनकै टप टेनमा पर्ने कम्पनी। फाइनान्सियल बैंकहरुमा पनि उनीहरुको लगानी थियो। 'यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएँ,' सुनिलले सम्झिए, 'अनि हाम्रो तर्फबाट काम गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौं।'

ठूलो परियोजना भएकाले अन्य बैंकहरुलाई पनि लगानीका लागि निमन्त्रणा गरिएको थियो। ८ वटा बैंक मिल्न तयार भएका थिए। तर, तरलता संकट गहिरिन थालेपछि तीन वटा बैक पछाडि फर्किए।

१६ अर्ब ऋणमध्ये ६ अर्ब ७५ करोड एनएमबीले हाल्ने छ। ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगानी गर्छ। प्रभु बैकले तीन अर्ब, एभरेष्टले एक अर्ब २५ करोड र नेपाल एसबिआइ बैंकले १ अर्ब  रुपैयाँ ऋण दिने गरी सहवित्तीयकरण बनेको छ।

कम्पनीले सात वर्षमा बैंकको सबै ऋण तिरिसक्छ। कम्पनीलाई तत्काललाई १० अर्ब रुपैयाँ जति ऋण चाहिएको छ। एक डेढ महिनाभित्र उनीहरुले यो पैसा चलाइसक्छन्। बाँकी पैसा पनि चाँडै लैजान्छन्। सोमबार ऋण दिने समझदारी हुनुअघि नै कम्पनीले दुई अर्बभन्दा केही बढी रकम ऋण चलाइसकेको छ।

कम्पनीमा चिनियाँ लगानीकर्ताबाट नौं अर्ब रुपैयाँ शेयर पूँजी आइसकेको छ। स्थानीय साझेदारले पनि तीन अर्ब रुपैयाँ पूँजी हालिसकेका छन्। शेयर पूँजीबाट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएपछि होङ्सी शिवमले बैंकको ऋण चलाउन सुरु गरेको हो।

कसरी ब्यवस्थापन हुन्छ ऋण रकम?

होङ्सी शिवम् सिमेन्टले बैंकबाट पैसा लैजान सुरु गरिसकेको छ। अबका केही महिनामा पूरै पैसा लैजान्छ। त्यसैले बैंकहरुले चाहिएको पैसाको जोहो गरिसकेका छन्।

'एनएमबीको पक्षबाट हेर्दा हामीलाई पैसा उपलब्ध गराउन गाह्रो हुँदैन। हामीले बाहिरबाट पैसा पनि ल्याएका छौं। एफपिओबाट तीन अर्ब ८० करोड आएको छ। ४७ करोड प्रिमियम बापत आएको छ,' सुनिलले भने, '३ अर्बको ऋणपत्र निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौं।'

बैंकले केही साताअघि मात्रै विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेको छ। अर्को एक अर्ब नेपाली रुपैयाँमा आउने प्रकृयामा छ। अर्को  संस्थाबाट पनि डेढ अर्ब ल्याउन प्रकृया बैंकले थालेको छ। 'नेपाली रुपैयाँमा ल्याउने ऋणलाई २५ प्रतिशतको सीमा बाहिर राखिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने, 'डलरमा ल्याउँदा विनिमय जोखिम हुन्छ। नेपाली रुपैयाँमा तिर्ने ऋणमा त्यो जोखिम हुँदैन। त्यसैले यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन पनि नीतिगत सहुलियत चाहिन्छ।'

सुनिल निक्षेप परिचालनबाहेक लगानीका लागि अन्य उपकरण पनि आवश्यक रहेको बताउँछन्। पूँजी बजारबाट पनि पैसा जोहो गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि नीतिगत लचकता आवश्यक छ।

'होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा नेपाली बैकले लगानी गर्दा नेपालभित्र पनि राम्रा बैंक छन् भन्ने सन्देश गएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले पूँजी परिचालनका बाटाहरु फराकिलो बनाउन सरकारले नीतिगत सहुलियतहरु दिनुपर्छ। बाटोहरु बनाइदिनुपर्छ।'

दोस्रो फेज

कम्पनीले परियोजलाई थप बिस्तार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। कम्पनीका उपाध्यक्ष विश्वनाथ गोयलले ६ हजार मेट्रिक टन क्षमतालाई १२ हजार पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन्।

नयाँ परियोजनामा एनएमबीलगायत अहिलेको सहवित्तीयकरणका बैंकहरु हुने वा नयाँ आउने निश्चित छैन। लगानीकर्ता बैंक छान्न स्वतन्त्र छन्। कम्पनीले अहिले पाल्पामा रहेको खानीबाट सोझै क्लिन्ङकर भित्र्याउन 'कन्वेयर वेल्ट' तयार पार्ने योजनामा छन्। अहिले गाडीबाट ओसार्नुपर्छ, जसले गर्दा खर्च र समय बढी लागिरहेको छ।
 

डिलपछि एनएमबीलाई हेर्ने प्रस्पेक्टिभ

ठूलो परियोजनाका लागि डिल सफल भएको छ। यसलाई सुनिलले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन बैकले गरेको राम्रो योगदानका रुपमा लिएका छन्। अहिले बैंकले अन्तर्राष्ट्र बैकहरुको छाता संगठनसँग मिलेर 'भ्यालुएड बैंकिङ' नारालाई अगाडि बढाइरहेको छ।

आज सिमेन्ट आउँदा अर्थतन्त्रलाई केही न केही योगदान गर्छ। कमसेकम आयातको प्रतिस्थापन हुन्छ। यसले गर्दा निक्षेप परिचालन बढ्छ। अब उत्पादन हुने बिजुली यस्ता प्रोजेक्टमा प्रयोग हुन्छन्, खेर जाँदैन। डिजेल प्रतिस्थापन हुन्छ। सुनिलको बुझाइ हो यो।

भ्यालु एड बैंकिङ ५० देशका बैंक सहभागी फोरम हो। यस्ता ठूला र उत्पादनमूखि परियोजनामा लगानी गर्दा एनएमबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा 'एसेप्टेन्स' भएको बैंक रुपमा हेरिन थालिन्छ, जुन नेपालकै लागि फाइदा हो।

एनएमबीको अबको बाटो

एनएमबी बैंक, नेपाली साझेदार, चिनियाँ कम्पनी र बैंकसँगको भएको डिललाई अन्य परियोजनाहरुमा मोडेलका रुपमा लागू गर्न सकिने बुझाइ सुनिलको छ। जलविद्युत होस् या टेलिकम अन्य ठूला परियोजनाहरुमा काम गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछन्।

डिलमा पूरै ऋण नेपाली बैकको छ, यसो हुँदा नेपाली बैंकको क्षमता बढेर गएको छ। नेपाली बैंकले ठूला परियोजना हाँक्न सक्छन् भन्ने सन्देश गएको छ। सुनिललाई खड्किने भनेको अन्य परियोजनामा काम गर्नु परे नेपाली पैसा जुटाउनका लागि सीमित औजार छन्, पैसा कसरी जुटाउने भन्ने हो।

अब सुनिल एनएमबी बैंकलाई एक कदम अगाडि बढाउन नयाँ आइडियामा काम गरिरहेका छन्। होङ्सी र बैक अफ चाइनासँग भएको डिलका कारण बैंकिङमा एकखाले जनशक्ति तयार पनि भएको छ। त्यसैले अहिले होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई दिएको ऋण अन्य बैंकहरुलाई बेच्ने योजना सुनिलको छ।

'ऋण बेचेर आएको पैसाबाट अन्य परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'एउटै परियोजनामा खुम्चिएर बस्नु पर्दैन।'