काठमाडौँः उपभोक्ता संरक्षण कानुनमा सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघले बजार अनुगमन तथा खानतलासी गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी नगराउन सुझाव दिएका छन्।
परिसंघले बजार निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा निरीक्षण अधिकृत वा टोलीले सञ्चारकर्मीलाई साथमा लिएर जाने गरेको भन्दै उक्त कार्य नगर्न सुझाव दिएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव दिँदै संघले कुनै कसुर प्रमाणित नभएसम्म सञ्चार माध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि पनि सुझाव दिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३६ मा थप गर्न भन्दै ‘प्रारम्भिक जाँचबुझकै चरणमा वा कसुर प्रमाणित नहुँदै कसुरदारकै रूपमा चित्रण गरी समाचार प्रसारण गरी गराई उद्योगी व्यवसायीहरूको मानमर्दन गर्ने, साख गिराउने, जनमानसमा भ्रम पैदा गराउने जस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने भएकोले’ मिडियालाई अनुगमनमा लैजान नहुँने राय परिसंघको छ।
दफा १६ को उपदफा २ को (घ) मा घोषित गरिएका कुनै पनि फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको विक्री गर्दा झुटा र भ्रमणपूर्ण रूपमा विज्ञापन वा संरचना प्रकाशन गरे कारबाही हुने व्यवस्था पनि हटाउन सुझाव दिइएको छ।
दफा ८ को उपदफा १ को (ग)मा प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त बस्तु बाहेक अन्य बस्तु पैठारी नगर्ने प्रावधान हटाउन सुझाव दिइएको छ।
विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफावार छलफलमा छ।
