काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ‘प्रियपात्र’ आङछिरिङ शेर्पाको गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा बिम्स्टेकका पाहुनालाई रिट्रिट दिने भन्दै रातारात सडक बनाउन थालेपछि ४ वर्षदेखि कालोपत्रे सडकको प्रतीक्षामा रहेका यहाँका वासिन्दा निक्कै उत्साही बनेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुग्ने बाटो पिच हुँदै थियो।
बिम्स्टेकको रिट्रिट गोकर्णमा हुने निर्धक्कका साथ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जोरपाटी चोक, वाग्मती पुल र दक्षिणढोकामा समेत प्रवेश द्वार ठड्यायो स्वागतको। अनि मध्यरातसम्म डोजर चलाइयो। दिउँसो बाटो बन्द गरियो। बाटो छेउका अलपत्र तार निकालियो। पोल सारियो, ढल पनि हाल्न भ्याइयो। ४ वर्षमा नभएको काम ४ दिनमै! तर, पनि कालोपत्र भ्याउने अवस्था बनेन। रिट्रिट आयोजना गर्ने ठाउँसम्म पिच गर्न नसकिने निश्चित भएपछि अन्तिम समयमा सडक बनाउने काममा पनि लत्तो छाड्न सुरु भयो।
बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिनका लागि काठमाडौं आएका छ वटा राष्ट्रका सरकार प्रमुखलार्इ गोकर्ण रिसोर्टमा रिट्रिट दिने प्रधानमन्त्री ओलीको सदिक्षा पूरा हुन सकेन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय लगाएत संस्थाका प्रतिनिधिहरु यही बन्दै गरेको बाटोमा फलो अपका लागि पुगे। गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुगेर सडकको अवस्था अवलोकन गरे। उनीहरुसँगै ठेकेदार र आयोजनाका अधिकारीहरु पनि थिए। मन्त्री पनि बाटो बन्दै गरेको हेर्न पुगे। यस क्षेत्रका सांसदहरु माधवकुमार नेपाल, कृष्ण राई, सरिता न्यौपानेहरु पनि बाटो बनाउने दवाव दिन मन्त्रीसँगै सडकमा उत्रिए।
बाटोको निरीक्षण गर्न गएको सरकारी टोलीले रिट्रिटका लागि गोकर्ण लैजान सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। अनि दियो सडक विस्तारको काम गरिरहेको निकायलार्इ पर्याप्त दवाव।
टोलीको निर्देशनपछि उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेकेदारहरुलार्इ बोलाएर दुर्इ साताभित्र काम सक्न निर्देशन दियो। त्यसपछि मध्य दिउँसो सवारी साधनलार्इ नै रोकेर काम भयो। काम मध्यरातसम्म चल्यो, बत्ती बालेर। सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ आफैँ राति अबेरसम्म खटिए।
चार वर्षअघिबाट निर्माण थालिएको यो सडकमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको थियो। तर, बिम्स्टेकक सम्मेलनका कारण धिमा गतिले तिब्रता लियो। आयोजनाले अधिकांश ठाउमा हिमपाइपहरु हाल्यो। युटिलिटिजका तारहरु काटेर स्थानान्तरण गर्न लगायो। खाल्डाखुल्डी पुर्यो। हिड्नै नसकिने बाटो हिँड्न योग्य भयो। अधिकांश ठाउँमा ग्राभेल पनि हाल्यो।
तीन वर्षमा घिसिपिटी भइरहेको सडक निर्माणको काम दुर्इ सातामा ग्राभेल स्तरमा पुग्यो। नेपालमा यसरी पनि काम भएको देखेर मानिसहरु अचम्मित भए। बन्दै गर्दा पानी पर्न थाल्यो। पुरेको बाटोमा फेरि खाडल पर्न थाल्यो। कालोपत्रे गर्ने तयारीमा पुग्दै गरेकी सडक हिलाम्मे बन्यो। आयोजनाले कालोपत्रे गर्न सकेन।
ठीक त्यतिखेरै स्थानीयले हतारमा गरिएको कालोपत्रे नटिक्ने भन्दै ठेकेदार र सम्बधित निकायलार्इ दबाब दिइरहेका थिए। कालोपत्रे गर्ने अवस्था नभएपछि सरकारले बिम्स्टेकको रिट्रिट सोल्टी होटलमा सार्यो। गोकर्णमा रिट्रिट नहुने भएपछि सडक बिस्तारको काम पनि रोकियो।
उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले ‘अर्जेन्ट’ भएकाले त्यतिबेला रातको समयमा काम गरिएको भए पनि सधै त्यसरी काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए। अब दिनमा मात्रै काम हुने उनको भनार्इ छ। अहिले काम रोकिएको भए पनि केही दिनभित्रै कामले गति लिने आयोजनाको दाबी छ। तर, जुन दिन शेर्पाको होटलमा रिट्रिट हुन नसक्ने भनियो, त्यही दिनदेखि काम बन्द भयो। बिम्स्टेक आयोजनाका अवशेष अब फाट्टफुट्ट बाँकी छ तर काम अगाडि बढेको छैन।
श्रेष्ठका अनुसार यसरी तिव्र गतिमा काम गरेको भए पनि इक्जिस्टिङ ठेक्काको रकमबाटै सोही ठेकेदारबाट काम गराइएको हो। काम गरेको बिल ठेकेदारले पेश गर्न बाँकी नै छ। सोही आधारमा आयोजनाले भुक्तानी दिनेछ। आयोजनाका अनुसार अतिरिक्त कोटेशनमा कुनै काम गरिएको होइन। किनकि होटलसम्म लैजानका लागि यो ‘अपर्झट’ थपिएको ‘भार’ थियो।
श्रेष्ठले मन्त्रालयबाटै निर्देशन आएकाले सडकमा तीव्र गतिमा काम भएको बताए। अब त्यही गतिमा काम नगरिए पनि नरोकिने उनले बताए।
सडकलार्इ शहरको नशा मानिए पनि राजधानीका अधिकांश सडकहरु घाम लाग्दा धुलाम्मे त पानी पर्दा असारे खेत जस्तै हिलाम्मे हुने गरेको छ। बौद्धदेखि जोरपाटी पुलसम्म त्यो अझ बढी हुने गर्छ।
पर्वे विकासको यस्तो नमुना बौद्धले पटकपटक बेहोरेको छ। गत वैसाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुर्इ दिने धार्मिक भ्रमणका लागि काठमाडौ आएका थिए। उनी हिँड्ने रुटका सडक रङरोगन र मर्मत सम्भार गरियो। मोदी ह्यात रिजेन्सीमा बस्ने भएपछि एकै रातमा वर्षदिनमा हुन नसकेको काम भयो - कालोपत्रे। चावहिलदेखि ह्यातको गेटसम्ममात्र कालोपत्रे गरियो त्यतिखेर। मोदीको सबारीमा जोल्ठिङ नपरोस भनेर ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर साढे तीन सय मिटर बाटो कालोपत्रे गरियो।
सन् २०१४ मा नेपालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा यसैगरी उपत्यकाको धेरै सडक चिल्लो बनाइएको थियो।
यथास्थितिमा कालोपत्रे गरिने
तीन वर्षदेखि मुआब्जा विवादमा अल्झिएको चाबहिल-साँखु सडक कालोपत्रे भने हुने भएको छ। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सडकले चर्चेको भागमा मात्रै कालोपत्रे गर्न लागिएको हो।'सडक विस्तारका क्रममा विवाद सल्टाउन अझै समय लाग्ने भयो। हामीले पुरानो सडकले चर्चको भागलार्इ मात्रै कालोपत्रे गर्ने भएका छौं,' श्रेष्ठले भने। आयोजनाले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मार्फत् सडक यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद मार्फत् स्विकृत गरिसकेको छ।
आयोजानाले २२ मिटर बनाएर कालोपत्रे गर्न खोज्दा लामो समयसम्म सडक अलपत्र बनेका कारण तत्कालका लागि विकल्पका रुपमा यथास्थितिमा कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। यसरी कालोपत्रे गरिने भए पनि सडक विस्तार भने नरोकिने आयोजनाको भनार्इ छ। आगामी एक वर्षमा कालोपत्रे गरिसक्ने आयोजनाको भनार्इ छ। त्यसका लागि ठेकेदारहरुलाई समय थप गरिसकेको छ, आयोजनाले।
यस्तो छ सडकको प्रगति
यो करिब साढे १२ किलोमिटर लामो सडक विस्तारलार्इ समयमै सक्ने भन्दै पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ। जसमा पहिलो चाबहिलदेखि जोरपाटी ३.६ किमी सडक खण्डको ठेक्का युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिले पाएको छ। गत महिनासम्म शून्य प्रगति रहेको यो सडकको झण्डै आधा काम सकिएको आयोजनाको भनार्इ छ। बिम्स्टेक सम्मेलनको समय मात्रै यो खण्डमा काम भएको हो।दोस्रो प्याकेज २.४ किमीको बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभीले पाएको छ। यो कम्पनीले ३५ प्रतिशत काम सकेको छ। तेस्रो थलीसम्मको ३ किमी बज्रगुरु/विरुवा/खानी जेभीले पाएको छ। जसको ४० प्रतिशत काम भएको छ। गोकर्ण रिसोर्ट यही खण्डमा पर्ने भएकाले यस बीचमा तीव्र गतिमा काम भएको हो।
चौथो प्याकेज २.४५ किमी खुलालटारसम्मको जिम्मा विटी सुनकोशी/वल्डवार्इड जेभीले पाएको छ। जसको ३० प्रतिशत काम सकिएको छ। अन्तिम करिब १.०४ किमी प्याकेजको जिम्मा लामा समानान्तर जेभीले पाएको छ। यो कम्पनीले कामै सुरु गरेको छैन।
चावहिल-जोरपाटी सडकमा करिब चार सय मिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। बाँकी कतै ग्राभेल त कतै धुले/हिले सडकमात्र छ।
भदौ १० गतेसम्म ग्राभेल स्तरको बनाउने गरी काम भएको भए पनि ग्राभेलस्तरको बनाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आगामी एक वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी म्याद थपसमेत गरिएको सिडिइ श्रेष्ठले जानकारी दिए।
होटलसम्म बाटो सुधार हुने अपेक्षा त पूरा भएन भएन यस बाटो खण्डका ठाउँ-ठाउँमा सरकारी खर्चमा ठड्याइएका स्वागत द्वारको पनि कुनै औचित्य भएन। सडक योजनाभन्दा फरक रुपमा गरिएको ‘खर्च’ले न प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पूरा गर्यो, न त सर्वसाधारणको सास्ती नै कम गर्यो।