काठमाडौँः नेपाल आयल निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको २५ प्रतिशत सेयर मागेको छ।
निगमले जलविद्युत निर्माणका लागि लिएको पेट्रोलियम कर आफ्नो ‘इनिसियसन’मा उठेको र त्यसबापतको सेयर खोजेको हो। निगमले १० वर्षमा बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणमा लाग्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत पेट्रोलियम करबाट उठ्ने दाबी गर्दै २५ प्रतिशत सेयर मागेको हो।
निगमले सेयर माग्दै गत माघ १४ गते आपूर्ति मन्त्रालयलार्इ पत्र पठाएको थियो। आपूर्तिले राय माग्दै उर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
‘हामीले १० वर्षमा परियोजनाको कुल लागत सवा खर्ब रुपैयाँ उठाउँछौ। यो भनेको कुल लागतको ५० प्रतिशत हो।’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इले भने, ‘हामीले ५० प्रतिशतमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै सेयर मागेका छौँ।’
यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उनका अनुसार सात महिना अघि पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नआएपछि फेरि फलोअप सुरु गरिएको छ।
‘हामीले फेरि आपूर्ति सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेसँग छलफल गरिसकेका छौँ।उहाँले पनि यसलार्इ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’ भट्टरार्इले भने, ‘अरू सञ्चयकर्ताको पैसा जलविद्युतमा लगानी गर्नेले सेयर पाइरहेका छन्। तर हामीले आफ्नै वस्तुमा लगाएको करबाट उठेको सेयर मागेका हौँ।यो जायज पनि छ।’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवार्इ इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पेट्रोलियम कर लिन थालिएको हो। यो करबापत अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ। यो उपभोक्ताले तिर्ने कर हो। यसमा निगमको कुनै भूमिका रहँदैन।
अझ निगमले बुढीगण्डकी निर्माण हुन १५ वर्ष लागेमा लागतको ८० प्रतिशत नै पैसा उठाएर देखाइदिने जनाएको छ।
‘यो आयोजना बनाउन १५ वर्ष लाग्यो भने आयोजनामा खर्च हुने ८० प्रतिशत नै पैसा उठाएर देखाइदिन्छौँ’ भट्टरार्इले भने, ‘८० प्रतिशत उठाउँदा २५ प्रतिशत सेयर माग्दा के फरक भयो र?’ यो आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पालामा नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)बीच सम्झौता भएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीजीजीसीसँगको सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेका थिए।
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागि मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ।
