काठमाडौं: संघीय सरकारले गैर सरकारी संस्था (एनजिओ)लार्इ अंकुश लगाउँदै स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्न रोक लगाउने भएको छ। स्थानीय सरकारका वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी अंकुश लगाउन लागेको हो।
एनजिओले आफूखुशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी कार्यक्रमसँग 'डुप्लिकेसन' हुने र उनीहरुको बजेटको नियमन पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यसमाथि नियन्त्रणको प्रयास थालेको हो।
वैदेशिक सहायता नीतिमार्फत नै एनजिओले गर्ने खर्च र उनीहरुको बजेट नियमन गर्न सरकारले स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रममा एनजिओको बजेट 'अनलाइन' हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 'अहिले एनजिओले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्,'अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा सरकार र उनीहरुले खर्च गर्दा डुप्लिकेसन् हुने र उपलब्धी पनि नहुने अवस्था देखिएपछि नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।'
गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने रकम सबै गैरबजेटरी खर्च हुने र त्यसको उपलब्धीबारे सरकार बेखबर जस्तै हुने भएकाले स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा उनीहरुले खर्च गर्ने रकम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। 'एनजिओले गर्ने खर्च र कार्यक्रममा विविधता छ भने स्थानीय तहको पनि फरकफरक आवश्यकता छन्, स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर उनीहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'यसका लागि वैदेशिक सहायता नीतिमार्फत् नै कडाईको प्रयास गर्न खोजिएको हो।'
स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर खर्च गर्दा पारदर्शिता पनि कायम हुने र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा खर्च हुने भएकाले यो विकल्प उपयुक्त हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै एनजिओले गर्ने खर्चको दोहोरो लेखापरीक्षणको प्रस्ताव पनि नीतिमा गरिएको छ। एनजिओ आफैँले गर्ने लेखापरीक्षण गर्ने र सरकारले पनि उनीहरुको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको छ।
'उनीहरुले आफूले गर्ने खर्च र ल्याएको रकमबारे आफ्नै हिसाबले प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गराउँछन्,' ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुको खर्च यकिन् भए/नभएको छुट्टै लेखापरीक्षण नियमनकारी निकायमार्फत पनि गराउने प्रस्ताव यसमा गरेका छौँ।'
स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रममा एनजिओको बजेट उल्लेख गराउने र उनीहरुको लेखापरीक्षण दोहोरो गराउँदा गैर सरकारी संस्थाको कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। 'अहिले एनजिओ सञ्चालकको सम्पत्ती विवरणदेखि उनीहरुको खाता रोक्नेसम्मका कुरा बाहिर आए, उनीहरुको नियमन कमजोर हुनु र कारोबारमा पारदर्शिता नहुनुले यी प्रश्न उठाएका हुन्,' ती अधिकारीले भने, 'अब भने यस्ता समस्या कम आउँछन्।'
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको वैदेशिक सहायता नीति अहिले छलफलको अन्तिम चरणमा छ। अबको १/२ सातामा छलफल टुंग्याएर नीति मन्त्रिपरिषद पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता नीतिलाई संघीय संरचनाअनुरुप बनाउने, एनजिओ र आइएनजिओको पारदर्शिता, वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पहिचान र सहायता प्राप्त गर्ने संभावित क्षेत्रका विषय समावेश गरेर नीतिलाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो।
गैरसरकारी संस्थाहरुले अहिले समाजकल्याण परिषद र जिल्ला विकास समितिको स्वीकृतिमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै जिल्ला विकास समिति अस्तित्वमा नरहेपछि उनीहरुको कार्यक्रमको स्थानीयस्तरबाट मूल्यांकन् र अनुगमनमा समस्या देखिन थालेको छ।
