सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले बेलाबखत आलोचना खेप्ने काम गर्दै आईरहेको छ। केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट देश संघीयता गए पनि प्रदेश सरकारका गतिविधिले आलोचित बनिरहेका छन्। सरकारले कर्णालीको समृद्धिका नाममा काठमाण्डौँका महँगा तारे होटलमा कार्यक्रम र अन्तक्रिया गर्दै आएपछि सर्वसाधारण देखि प्रदेश सांसदलेसमेत आलोचना गर्न थालेका छन्।
एक दिन अघिमात्र प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने भन्दै विज्ञ टोलीसँगको छलफल भन्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमै कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
त्यसपश्चात कर्णालीका सांसदले र यहाँका नागरिकले सिंहदरबार अझै आई नपुगेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले कर्णालीमै गर्न सक्ने छलफल, बैठक र सभा सम्मेलन संघीय राजधानी गर्दा आलोचित भइरहेको हो।
कर्णालीको गुरुयोजना काठमाडौंमा बसेर निर्माण गर्नु उपयुक्त नभएको प्रदेश सांसदले बताए। नाम नखुलाउने शर्तमा प्रदेश सरकारको गतिविधि पटक्कै मन नपरेको उनको आरोप थियो। ‘प्रदेश सरकारले यस पटक मात्रै हैन बेलाबखत काठमाडौंका महंगा होटलमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ।’ उनले भने,‘गरिब प्रदेश भनेर भन्ने अनि संघीय राजधानी नै धाउने? प्रश्न गरे, काठमाडौं गर्न मिल्ने छलफल र अन्तरक्रिया कर्णालीमा मिल्दैन? यहाँ त्यत्ति ठुला र महँगा होटल नभएपनि कार्यक्रम गर्न सक्ने होटलहरु त छन्, सरकार उही पुरानै ढर्राको भयो, काठमाडौं नै धाउनै पर्ने।’
फेरि थपे,‘जहाँ चोट लागेको त्यही मलम लाउनु पर्छ, डाक्टर भन्दैमा कर्णालीको विरामी काठमाण्डौँबाट निको हुदैन, कर्णालीमै आउनुपर्छ, कर्णालीमा विकास र समृद्धि चाहिएको भन्ने अनि काठमाडौंमा बसेर योजना बनाउने, कसरी थाहा पाउँछन्, विज्ञहरुले यहाँको यथास्थिती? प्रश्न गरे, यसरी पनि कर्णालीको गुरुयोजना बन्ला तर, कार्यान्वयन गर्न सक्ने बन्ने की नबन्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।
’
प्रदेश सरकारले बेलाखत प्रदेश राजधानीमा नालीको फोहोर र खोलाको ढुंगा बोके पनि तर, आलोचना भने तीव्र भईरहेको छ। प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कहिले झाडु लिएर सडक बढार्ने त, कहिले नालीमा पस्ने भने कहिले खोलाका ढुंगा बोक्ने प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले गरिरहेका छन्। सरकारका मन्त्री र पदाधिकारीले श्रमदिन भनेर महिनामा दुई दिन श्रम दिन मनाउँदै आएका छन्।
उक्त दिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काम गर्न भन्दा पनि फोटो खिच्न र सञ्चारमाध्यममा छाउन निकै सक्रिय देखिन्छन्। अन्य समय आफ्नो टेबल सफा नगर्ने मन्त्रीहरु सडक र नाली बढार्न तल्लिन हुन्छन्। यसले पनि मन्त्रीहरु आलोचित भईरहेका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फतबाट समेत प्रदेश सरकार प्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। यता राजधानी सुर्खेतका व्यवसायी चिन्तामणी शर्माले समेत प्रदेश सरकारको गतिविधी प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो कर्णाली सरकार ! कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौँमा खोल ! यता आउनु पनि परेन! आवश्यक परे हेलिकोक्ष्टर छँदैछ। आउजाउ गर्न। अव आगामी क्याविनेट बैठक र कर्णाली संसदको बैठक समेत काठमाण्डौँमा गरिदेऊ! समृद्धि र अधिकार माननीयहरुले पाए भैगो नि! जनतालाई किन पो चाहियो र !’
प्रदेश सरकारले संघीय राजधानीमा गर्ने गतिविधीबारे सत्तासीन पार्टी निकट मानिने व्यक्तिले समेत आलोचना गरेका छन्। देश संघीयतामा गईसक्दा पनि अझै पुरानै बानीले सरकारलाई नछोडेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्णालीको जनतालाई सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको महशुस गराउन नसकेको आमसर्वसाधारणको गुनासो तिव्र छ।
शनिवारमात्रै प्रदेश सरकारले विज्ञ समूहसँगको बैठक काण्ठमाण्डौँमा गरी कर्णालीमा विकासको गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो। जनार्दन शर्मा संयोजक रहेको विज्ञ समूहमा रहेका छन्। काठमाण्डौँमा भएको बैठकले विज्ञ समूहको कार्यविधि मस्यौदा गर्ने र समूहको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने, कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने लगाएतको निर्णय गरेको थियो।
विज्ञ समुहमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, बालानन्द शर्मा, डा. शुरेश तिवारी, डा. पुनय रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा.कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दी, डा. पदम शाही लगाएतको समूह रहेको छ।
