काठमाडौं: अदालतले सजाय तोकेको एक लाख भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ गर्न बाँकी छ भने दश अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी जरिवानाको रकम उठाउन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले यस वर्षलाई ‘दण्ड सजाय वर्ष’का रूपमा मनाउने योजना बनाएका छन्।
प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित मिश्रले संघीय संसदको संयुक्त सुनवाई समितिमा सुनुवाइको क्रममा पेस गरेको योजनामा ‘दण्ड सजाय वर्ष’को योजना पनि रहेको छ।
सोमबार सुनवाईका क्रममा मिश्रले दण्ड जरिवाना उठाउन बाँकी रहेकोले यस वर्षलाई दण्ड सजाय वर्षको रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले विशेष योजनामार्फत पक्राउ गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई पक्राउ गरिने र जरिवाना उठाउन बाँकी रहेकाहरूबाट जरिवाना असुलिने बताए।
दण्ड सजाय वर्षका विषयमा कामहरू अगाडि बढेकोले अब कार्यान्वयनमा आउने सुनाए।
पक्राउ गर्न र दण्ड जरिवाना गर्न बाँकी भएकै बेला करिब एक लाख मुद्दा पर्छैयौट गर्न बाँकी रहेको छ। जसमा सर्वोच्च अदालतमै ३१ हजार तीन सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
विस २०८० सम्म सबै मुद्दाको किनारा लगाइ सक्ने र २१ दिनभित्र न्याय दिने प्रक्रिया सुरु भइसक्ने मिश्रले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अदालतमा विचौलिया प्रवेशमा निषेध गरिने
प्रस्तावित न्यायाधीश मिश्रले विचौलियालाई पहिचान गरी प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।विचौलियाहरुले अदालतलाई प्रभावित बनाइ रहेको आरोप लाग्दै गरेका बेला मिश्रले विचौलिया पहिचान गर्न एक समिति पनि गठन गरिएको बताए। समितिले पहिचान गरेका विचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाइने जनाए।
त्यसै गरी विचौलियाहरुलाई रोक्न आकस्मिक अनु मगन गर्ने तयारी भइरहेको जनाकारी दिए।
कार्यपालिकाको निर्णय न्यायपालिकाले उल्टाउँदैन
समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायपालिकाले कार्यपालिको निर्णय उल्टाउने गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।जवाफमा मिश्रले पहिले न्यायपालिकामा मनपरी हुने गरेको तर अहिले त्यस्तै नभएको दाबी गरे। अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको बताउँदै कसैको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नगरेको प्रस्ट पारे।
कार्यपालिकाले कानुन विपरीत निर्णय गरे त्यो अदालतले रोक्ने गरेको आशय व्यक्त गर्दै मिश्रले भने, ‘न्यायाधीशले पनि कागज, प्रमाण देखेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ तर कसैको फेभरमा गर्दैन।’
१७ हजार मुद्दा छिने मिश्रले
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मिश्रले अहिलेसम्म आफूले करिब १७ हजार मुद्दा छिनेको जानकारी दिएका छन्। २०३८ सालमा कानुन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट जागिर सुरु गरेका मिश्रले न्यायाधीश रहेको कार्यकालमा त्यति मुद्दा छिनेका हुन्।मिश्रले काठमाडौँमा साना गाडीलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेका थिए भने राजदूत नियुक्तिमा योग्यता चाहिने भनेर निर्देशन दिएका थिए।
उनले आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुका साथै फेवातालको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएका थिए। महानगरमा राखिने होडिङ बोर्डलाई व्यापारिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
कुनै पनि होडिङ बोर्डमा महिलाको तस्बिर प्रयोग गर्दा सुसंस्कृत रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता निर्णयहरू उनले गरेको जानकारी गराए।
