धनगढीः दुई सातापछि सोमबार बसेको प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा चारवटा विधेयक पेस भएका छन्। दफावार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस भएका हुन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरिएको हो।
असार ३१ गतेको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। विधेयकको छलफलपछिको प्रतिवेदन समितिले दुई साताअघि नै सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई बुझाएको थियो।
समितिले विधेयकमा केही दफा र अनुसूची गरेको छ। जसमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
फर्निचर खर्चवापत सभामुखलाई दिइने रकम ४० हजारबाट बढाएर १ लाख पु¥याउने समितिले सहमति गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवास सुविधा बापतको रकममा दुई हजार र सञ्चार खर्च एक हजार पाँच सयले बढाउने सहमति समितिले गरेको छ।
यस्तै इन्धन, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, यातायात लगायत खर्च पनि बढाउने सहमति समितिमा भएको छ।
समितिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेशमा भ्रमण गर्दा १० लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बिमालाई बढाएर १५ लाख पु¥याइएको छ।
सोमबारको बैठकमा सहकारी सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेकी हुन्।
