काठमाडौँः १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अभियोगका पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलीपसिंह बिष्ट रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले विष्टलाई साधारण जमानतमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश अनुसार विष्ट मंगलबार रिहा भएका हुन् ।
बिष्टलाई प्रहरीले गत भदौ ४ गते पक्राउ गरी मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरी प्रतिवेदनमा नै विष्ट ‘मानसिक सन्तुलन’ ठीक नभएका भन्ने उल्लेख भएको थियो। विष्टलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएकोमा सर्वसाधारणले समेत विश्वास गरेका थिएनन्। त्यसविरुद्ध प्रदर्शन नै भएको थियो।
प्रहरीले विष्टलाई मुख्य अभियुक्त बनाए पनि डिएनए परीक्षण असफल भएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अदालतले प्रमाण अभाव भन्दै उनलाई जमानतमा छाडेको हो। विष्टलाई डिएनए परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
विष्ट पक्राउसँगै कञ्चनपुरमा तनाव भएको थियो। घटनामा विवाद बढेपछि गृह मन्त्रालयले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई भदौ ९ निलम्बन गरेको थियो।
दिलीपलाई नक्कली अभियुक्तका रूपमा उभ्याएको स्थानीयको प्रहरीमाथि आरोप थियो।
हत्याको डेढ महिना पूरा भए पनि हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रहरीले सार्वजनिक गरेका व्यक्तिविरुद्ध कुनै प्रमाण नजुटेपछि रिहा भइसकेका छन्। अनुसन्धानलाई सघाउन केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोली समेत परिचालित छ तर कुनै नयाँ तथ्य स्थापित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धान थप शंकाको घेरामा उभिएको छ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति स्वयंमले यसअघिको प्रहरी अनुसन्धानमा बदनियत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार बदनियत गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई के कारबाही हुन्छ? चासोको विषय बनेको छ।
यस्तो छ कारबाहीको व्यवस्था
मुख्य अभियुक्तका रूपमा उभ्याइएका व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेपछि प्रहरी अनुसन्धानमा बदनियत देखिएको थप पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन अधिकारीलाई कारबाही हुन सक्छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संहितामा उल्लेख छ ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।’
त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ समेत व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पीडित वा अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत जानु पर्नेछ।
