काठमाडौँः वैयक्तिक गोपनीयताका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भनिएको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका धेरै विषय संशोधित भएका छन्।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका काम कारबाही र नागरिकता, प्रमाणपत्र, सम्पत्ति लगायतका सूचना गोप्य नरहने व्यवस्थासहित विधेयक परिमार्जन गरिएको हो। दफावार छलफल सहितको विधेयक मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो।
मूल विधेयकको दफा ३४ मा दुई उपदफा थप गरेर प्रकाशन र प्रसारण स्वतन्त्रताको दायरलाई स्पष्ट पारिएको हो ।
थपिएका दुई दफामा भनिएको छ –
–सार्वजनिक पदमा वाहल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अन्तरगत निर्वाह गरेको भूमिका त्यस्ता व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका मन्तव्य, विचार वा सार्वजनिक रुपमा आयोजित कार्यक्रममा खिचिएको श्रव्यदृश्य, छायांकन, तस्वीर र सार्वजनिक हक हितको लागि वा नागरिक सचेतनताका लागी सरकार वा अन्य संवैधानिक निकाय वा कानून बमोजिम स्थापित जुनसुकै संघ संस्था वा निकायमा पदासिन व्यक्तिहरुले गरेको कार्यको स्वस्थ आलोचना, लेख रचना, समचार, टिप्पणी, व्यङ्यत्तमक तस्वीरको सङ्कलन, प्रकाशन, वितरण गरिएको विषय ।
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून वमोजिम सम्वन्धीत निकायमा वुझाएको सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, निजले प्राप्त गरेको अन्य कानून बमोजिमका पद, विभुषण, पुरस्कार र जिम्मेवारीका विषयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचना र विवरणहरु,
विधेयकको परिभाषा खण्डमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको छ। भने, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका व्यक्तिको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। रोजगारी सम्बन्धी विवरणलाई गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ। जसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा न्याय प्रशासन ऐन समेत संशोधनको आवश्यक पर्नेछ। द्यफा १० मा उपदफा ५ थप गरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो।
समितिको सहमति अनुसार अब सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षा जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीले पदीय पहिचान हुने पोसाक अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्नेछ। मूल विधेयकको दफा ५(४) मा प्रस्तावित यो व्यवस्थामा रहेको ‘अन्यथा प्रमाणित शव्द’ हटाइनेछ।
समितिले मूल विधेयकको दफा १६ मा रहेको अनुमति बिना तस्विर खिचेमा विगारेमा हुने कसुरलाई फौजदारी संहिता सरह बनाउने सहमति गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा फौजदारी संहिताभन्दा बढी सजायको प्रस्ताव थियो।
