काठमाडौँः १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा प्रकाउ परेका दिलीपसिंह विष्टको मंगलवार रिहासँगै घटनाले अर्को मोड लिएको छ। कञ्चनपुर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै विष्टलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। करिब डेढ महिनाको अनुसन्धानसम्म पनि मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति रिहासँगै प्रहरी अनुसन्धान पुनः शून्यमा पुगेको छ।
बलात्कारको मुख्य अभियुक्त मानिएका विष्टविरुद्ध कुनै प्रमाण जुट्न नसकेपछि बोलाएको बेला उपस्थित हुने शर्तमा अदालतले रिहाको आदेश गरेको हो। साधारण तारेखमा रिहासँगै घटनामा विष्टविरुद्धका प्रमाण फितलो रहेको पुष्टि हुन्छ।
तर, कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख कुबेर कठायतले भने घटनामा आफ्नो तरिकाबाट अनुसान्धान भइरहेको बताए। कठायतले भने 'हामी आफ्नो तरिकाबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौँ।'
विष्ट रिहा भएसँगै प्रहरी अनुसन्धानमाथि तेर्सिएको शंका झनै बलियो भएको छ। प्रहरीले विष्टलाई किन अभियुक्त देखायो? कतै मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीले संरक्षण दिनको लागि त होइन? अब घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारबाही के हुन्छ?
कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको गरिसकेको छ। डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई प्रहरी हेडक्वार्टर फिर्ता आइसकेका छन्। अभियुक्त विष्ट रिहा भएसँगै गृह मन्त्रालयले र सरकारलाई समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। विष्ट दोषी देखिए कारबाहीको भागीदार हुने छन्?
संहितामा उल्लेख छ 'कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।'
प्रहरीमाथि अनुसन्धान
विष्टलाई अदालतले रिहा गर्न निर्देशन दिएसँगै गृह मन्त्रालय कञ्चनपुर घटनालाई लिएर सक्रिय भएको छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि प्रहरीको सुरुमा कमजोरी भएको देखाएको थियो। तर दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष हुन् भन्ने प्रस्ट रूपमा भन्ने अवस्था समितिले दिएको थिएन। मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा नियकायका प्रमुख, छानबिन समितिका सदस्य, गृह सचिव लगायतलाई बोलाएर कञ्चनपुर घटनाबारे थप जानकारी लिएका थिए।
गृहमन्त्री थापाले घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई समेत छानबिन गर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो। प्रहरीमाथि छानबिन गर्नेबारे बुधबार पनि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित नियकायका व्यक्तिहरूको बैठक बस्दैछ।
एसपी विष्टले गलत व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाउनु, अन्यलाई पनि धम्कीका भरमा अभियोग कबुल गर्ने लगाउनु लगायतका गल्तीहरु गरेको औँल्याइएको छ।
'छानबिन समितका सदस्य केसीसँग स्पष्टीकरण'
घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएको विषयलाई लिएर गृहले छानबिन सुरु गरेको छ। सोमवार उप-सचिव वीरेन्द्र केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप-सचिव हुन्।गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान गर्न आइतबार मात्रै समितिको म्याद १५ दिन म्याद थप गरेको छ। म्याद थपिएसँगै केसीले समितिबाट राजीनामा दिएका हुन्। त्यस्तै कानुन मन्त्रालयले केसीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी समेत गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
भदौ ७ मा सरकारले घटनाको छानबिन गर्न कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
