काठमाडौं : ‘नेपालको संविधान’ २०७२ मा जारी हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का घटकहरु संविधानसभा बहिस्कार गरेर सडक आन्दोलनमा थिए।
संविधान जारी भएको असोज ३ गते नेपालको अन्य क्षेत्रमा दिपावली मनाइँदै थियो भने उनीहरुकै सक्रियतामा मधेशका जिल्लाहरुमा ‘कालो दिवस’ मनाइयो। संविधानको विरोध गर्ने क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी मधेशी सुरक्षाकर्मीबाट मारिए।
त्यसपछिका वर्षहरुमा सम्पूर्ण मधेश केन्द्रित दलले असोज तीनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन्। नेपालको मुलधारको राजनीतिमा रहेका दलबाहेक सशस्त्र संघर्षमार्फत् स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आएका जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) सहितका सशस्त्र समूहले पनि संविधान दिवसको अवसरमा कालो दिन मनाउने गरेका छन्। सिके राउत नेतृत्वको दलले पनि कालो दिवसका रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ यस दिनलाई।
राजपाको दोहोरो चरित्र
यतिखेर सबैभन्दा बढी दवावमा छ राजपा। राजपाले संविधान दिवसलाई विरोध दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय मंगलबारमात्रै गरेको छ। राजपाले असोज तीन गते जिल्लाहरुमा विरोध जुलुस र सभा तथा साँझ १५ मिनेट ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम राखेको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेको छ राजपाले। प्रदेश २ को सरकारमा आफैँ सहभागी पनि छ। सरकारको समर्थन र प्रदेशको सत्तामा आशिन हुनु दुवैले राजपाले संविधान स्वीकारेको ठहर्छ। तर, उसलाई संविधान विरोधी छवि पनि कायम राख्न परेको छ।
राजपाका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डलले आफूहरु अहिले पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिनसकेकाले विरोध जारी रहेको बताउँछन्।
‘संविधान अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य भएको छैन। यो कुरा वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि स्वीकार गरेको छ। यही सरकारले पनि संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ,’ मण्डलले भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छैन। यसमा राजपाको होइन केन्द्रीय सरकारले दोहारो चरित्र देखाएको छ। एकातिर संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता गर्ने अर्कोतिर कुनै काम नगर्ने यो सरकारकै दोहरो चरित्र हो।’
अलमलमा फोरम
यस अघिका वर्षहरुमा असोज तीनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको संघीय समाजवादी फोरम यसपटक अलमलमा छ। फोरम नेपाल उप-प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छ भने प्रदेश २ मा राजपासँग मिलेर सरकार पनि बनाएको छ।फोरममा महासचिव एवं सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘हामीले पहिले देखि नै संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छौं। संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अडिग छौं। तर असोज तीन गते कालो दिवस मनाउने कि नमनाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन। अझै केही समय बाँकी रहेकोले तत्कालै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका लागि न बलियो दवाव दिन सकेका छन् न त विरोधका बलियो कार्यक्रम नै अघि सार्न सकेका छन्। न त जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नै। सबै दलले जानेको एउटै कुरा भने – पाएसम्म पद लिने, नपाए आन्दोलन।
