बलात्कार न्युनीकरण बहसः सामाजिक चेत सुधार्ने कि मृत्युदण्डको कानुन बनाउने?

राजेन्द्र पाण्डेय–

बौद्ध निवासी सानु (नाम परिवर्तन) केही महिनाअघि बलात्कारको सिकार भइन्। उनी १३ वर्षकी थिइन्। उनकै दाजु (काकाका छोरा) ले स्कुलको कक्षा कोठामा बलात्कार गरी नजिकैको रोडमा नग्न अवस्थामा फालेर भागेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भएपछि झन् स्तब्ध बनायो।

घरभित्रबाटै भएका यस्ता करणीका घटनाले नेपाली समाजको यथार्थता झल्काइरहेको छ। सयौँ महिला बलात्कारको सिकार हुन पुगेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारवादी मुद्दाको दोस्रो स्थानमा बलात्कारका मुद्दा आउँछन।

औसतमा दैनिक तीन जना बलात्कृत हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्ला ६ वर्षका प्रहरी प्रतिवेदनहरू केलाउने हो भने बलात्कारका घटना दोब्बर भएर आएको देख्न सकिन्छ। यस अवस्थामा यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ। तथ्याङ्कको ग्राफको गति हेर्दा त्रासदीपूर्ण अवस्था निम्त्याउने देखिन्छ।

बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, नैतिकताको ह्रास,  बच्चामाथि परिवारको घट्दो निगरानीको ‘बलात्कार’का कारणसँग निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ।

नेपाली समाजभित्र एउटा अनौठो किसिमको संरचना स्थापित भएको छ। सामाजिक सञ्जालको। सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोगले यसका लागि छिटो, छरितो र भरपर्दो माध्यमको काम गरेझैँ देखिन्छ। केही दिनकै चिनाजानीलाई प्रेम सम्बन्धमा परिणत गर्ने र शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्नसम्म पछि नपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यस्ता कैयौँ उदाहरण देख्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा व्याप्त यस किसिमका घटना र अधिकारप्राप्त निकायमा रहेका तथ्याङ्क सायद संयोगमात्र होइनन् । तथ्यले नेपाली समाजको यथार्थता बोलिरहेको छ।

 

बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा

सन् २०१७ मा इक्पाटले नेपालमा गरेको बालबालिका र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित एक अनुसन्धानले ७०/७५ प्रतिशत बालबालिकासँग आफ्नै मोबाइल भएको र सो मोबाइलको प्रयोग पढ्न, च्याट गर्न, फेसबुक, भाइबर चलाउन र केहीले भने अश्लील भिडियो हेर्न समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ। प्रश्न उठ्छ एउटा बालक जो आफैँमा अपरिपक्व अवस्थामा हुन्छ, उसले अश्लील भिडियो हेर्ने, घण्टौँसम्म च्याट गर्नाले बालमनोविज्ञानको कस्तो विकास हुन्छ?

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले २०७५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुरूप १६ प्रतिशत नाबालक नै अभियुक्तका रूपमा देखिएका छन्। अनुसन्धानलाई यो तथ्यले नै पुष्टि गर्छ। मिडिया र इन्टरनेटको प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण त केही वर्ष पहिले भएको एसिड आक्रमणमा अभियुक्तले भारतीय टेलिसिरियल क्राइम पेट्रोलको सिको गरेको भन्ने अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

नेपाल प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बलात्कारका घटना मध्ये ६०% बालबालिका रहेका छन्। समाज यस्ता घटना न्युनीकरणका लागि कुनै प्रयास नगर्दा वृद्धि भइरहेका छन्।

तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा बलात्कारका घटना व्याप्त रहे पनि त्यस सम्बन्धी कोही पनि खुलेर बोल्न समेत रुचाउँदैनन्। सबै म राम्रो भन्ने पक्षमा उभिएझैँ लाग्छ। नेपाली समाज ज्यादै एकोहोरो भएको महसुस गर्न सकिन्छ। घटना घटेपछि मात्रै सडक र सदन तातिन्छ। कसैले व्यक्ति दोषी भन्छन्। कोही फाँसीको कानुन नबनाउने सरकार दोषी देख्छन्। तर समाजलाई यति अनियन्त्रित बनाउने ‘म’ पात्रलाई कोही देख्दैन। बलात्कार पीडित बालिका रोडमा फ्यालिँदा पनि किन कोही बोल्न रुचाउँदैनन्? कसैको ममता किन जाग्दैन?

 

किन हुन्छ बलात्कार

कानुनले बलात्कारीले सजाय पाउनु पर्ने भन्दछ। तर के बलात्कारीले यथार्थ रूपमा सजाय पाएका छन्? के बलात्कारका घटनाबारे प्रहरी प्रशासन उचित तवरबाट सूचित छ? मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कर्तव्य ठानेर सम्पूर्ण सवुत् प्रमाण सङ्कलन गर्दछन्?

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै अदालत पुगेका बलात्कारका घटनाका २५% मुद्दा मात्रै सफल भएका छन्। अर्थात् ७५ प्रतिशत मुद्दाका अभियुक्तले सफाइ पाउँछन्। इक्पाटको अध्ययनले पीडितमध्ये करिब दुई तिहाइ बालबालिकालाई आफू यौन शोषणबाट पीडित भएको जानकारी छैन। यी तथ्यले अभियोजनलाई पनि निकै असर पार्ने गर्दछ।

पछिल्लो समय कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको मुद्दा एक उदाहरण बनेको छ। घटनाको ५० दिनसम्म पनि दोषी पत्ता लागेको छैन। स्थानीय सरकारले केन्द्र गुहार्‍यो, उच्च अधिकारीहरू घटनास्थल पुगे, कोही छिनमै चर्चित भए तर घटना कसले घटायो प्रमाण नै भेटिएन्। निर्मलाका बाबु आमा काठमाडौँ पुगे। हराएको न्याय कहाँ भेटिन्छ? कसैलाई थाहा छैन।

अपराध हुनुका पछि ‘आनन्दताको सिद्धान्त’ रहन्छ। अपराधशास्त्रले कुनै पनि अपराधीले अपराध गर्दा प्रतिफलको कल्पना गरेको हुन्छ भन्ने मान्दछ। परिणाम र दायित्व थाहा भएरै कानुन नमान्ने व्यक्ति अपराध कर्ममा उद्धत हुन्छन्। बलात्कारका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ। सजायबाट बच्न सकिने उपाय धेरै भएको वा सो प्रक्रियाबाट उम्किन सक्ने अवस्था रहेकै कारण घटना निकै बढेका छन्। अर्थात् आनन्द पाइने र सजायबाट बच्न सकिने उपाय धेरै हुने र सजाय भए पनि चाँडै उम्किने गरेको अवस्थाले यस्ता घटनामा बढवा हुने गरेका छन्।

हामीले अपनाएको दण्ड प्रणाली पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस्ता किसिमका अपराधमा छुट पाउने अवस्था बन्नु हुन्न। यिनबाट छुटकारा पाउन सके पनि नेपाली समाजले अन्य गहकिला प्रश्नको समाधान खोज्न आफ्नो अमूल्य समय खर्च गर्न सक्दथ्यो।

 

विकल्प हैन मृत्युदण्ड

बलात्कार सभ्य समाजको चिनारी होइन। देशले आर्थिक, सामाजिक, कानुनी रूपले परिपक्वताको विश्लेषण नगर्दासम्म यस किसिमको दण्ड सजायले काम गर्दैन/गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसले सकारात्मक चित्रण गर्दैन।

अधिकांश बलात्कार पीडित पनि बलात्कारीलाई मार्न हुन्न भन्ने पक्षमा पाइन्छन्। ‘तिनलाई पनि हामीले पाएझैँ दुःख दिनुपर्छ’, भन्ने आशय उनीहरूमा पाइन्छ। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था रहे तापनि मृत्युदण्ड विकल्प हैन। यसमा अन्य कारणहरू पनि छन्।

पहिलो, यो आधुनिक दण्डशास्त्रको विकल्प हैन। निकै पुरानो पद्धति हो। जहाँ जघन्य अपराधका लागि अन्य विकल्प थिएन। मानिस जन्मिँदै अपराधी हुन्छ भन्ने सोचिन्थ्यो। तर अहिले दण्ड सजायका सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। मृत्युदण्डको विकल्पमा निकै कठोर र सामाजिक परिवेश अनुरूपका सजायको विकास भैसकेको छ। आजीवन कारावास त्यसको उदाहरण हो।

दोस्रो, अपराधीले समाजलाई हेरेर कहिल्यै पनि अपराध गदैन। सुख प्राप्ति हुन्छ भने सोचमा उसले सजायको बेवास्ता गरेरै अपराध गर्छ। भारतमा फाँसीको सजाय हुँदाहुँदै पनि बलात्कारको घटना दरमा कुनै कमी आएको छैन। अमेरिकाका फाँसी दिने राज्यहरूमा फाँसी नभएका राज्यभन्दा बलात्कारको सङ्ख्यामा कमी छ। बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता देशमा मृत्युदण्डको कानुन बन्नुभन्दा अघिको तुलनामा कानुन बनेपछि बलात्कारका घटना बढेका छन्। अर्थात् दण्डको भयबाट अपराध कर्म घटेका छैनन्। 

तेस्रो, सामान्य आख्यान छ ‘कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिलाई जन्म दिन सक्दैन भने त्यसैले मार्न नि सक्दैन’। यदि कसैलाई फाँसीको सजाय दिइन्थ्यो भने, प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ जो गलत अभियोजनको सिकार बने अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने कुराको कसैसँग पनि उत्तर हुनेछैन।

चौथो, अपरिपक्व कानुन भएकाले पनि नेपालले फाँसीको सजाय राख्न सक्दैन। भोलिदेखि एउटाले घटना गर्ने र अर्कोलाई अदालतमा खडा गरी व्यक्तिको दर-भाउ तोक्ने अवस्था आउँछ। कञ्चनपुरको घटनाले यसको झल्को दिन्छ।

नेपाली समाज अझै पुरातन सोचले ग्रसित छ। क्रूर अमानवीय तरिकाले कसैको बलात्कार हुन्छ वा अन्य कुनै घटना भए तापनि, नेपाली समाज समवेदना दिन पनि सोच्छ कि, ती पीडित को हुन? वर्ग, समाज, भूगोल, राजनीतिक आवरण र आफन्तको दूरी अझै पनि नाप्दैछ हाम्रो समाज।

नेपाल जस्तो न्यून आय भएको र कानुनी संरचना अपरिपक्व भएको अवस्थामा मृत्युदण्ड ल्याउने हो भने त्यो अराजकताको अवस्था निम्त्याउने एउटा कडी मात्रै हुनेछ। यसको विकल्प कानुनी राज्यका सिद्धान्त अनुरूप संरचना परिपक्व बनाउन समाज नै लाग्नुपर्छ।

 

समाधान के ?

नेपाली समाजको मुख्य चुनौती कानुन कार्यान्वयन फितलो हुनु र त्यसमा निष्पक्षता नहुनु नै हो। निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा जस्ता सामाजिक उभार उठेका छन् यसलाई स्थापित गर्ने हो भने यस्ता घटनामा अपराधी हत्तपत्त उम्कन सक्दैनन्।

बगलादेशमा केही दिनअघि एउटा नयाँ नियम लागू भयो। जसले मोटरसाइकल हाँक्दा हेलमेट लाउँदैन उसको मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिने छैन। यस किसिमका सामाजिक प्रतिकारबाट कानुन कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। सामाजिक प्रतिकारको अभावले नै आज कैयौँ निर्मलाहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न अब समाज नै अपराधविरुद्ध उठेन भने न्याय शब्दमा मात्रै सीमित हुनेछ।