काठमाडौं : नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आफैले बनाएको निर्वाचनको कानुन आफैँ उल्लंघन गर्दै आएका छन्। कानुन मिचिरहँदा पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएको छैन।
निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले दलको निर्वाचनपछि चुनिएका पदाधिकारिहरु तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्।
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। दफा ५३ को उपदफा १ मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी पेश भएको सम्पत्ति विवरणलाई दलको कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अवधी सकिएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, राजनीतिक दलले आफ्ना पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक त के संकलनसमेत् गरेका छैनन्।
यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ऐनले सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। उपदफा ७ (ग)मा ऐनको दफा ५३ (१) मा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
ऐनका यी दुई दफालाई आकर्षित गर्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका नेताहरुबाट डेढ करोड भन्दा बढी जरिवाना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखहरु दलहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा), नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले सो बराबरको जरिवाना तिनुपर्ने देखिन्छ।
हालसम्म यी चार वटै दलका कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो दलको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
यता निर्वाचन आयोगले भने दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गरी सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको छ। आयोगका सह–सचिव घनश्याम ओझाले दर्ता भएका सबै १ सय २५ राजनीतिक दललाई नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। तर, अझैसम्म त्यस्तो विवरण आयोगलाई प्राप्त नभएको उनले बताए।
संसदको ठूलो दल ने क पाका हाल ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यहरु छन्। गत जेठ ३ गते पार्टी एकता पछि केन्द्रीय सदस्य बनेका उनीहरुले त्यसको तीन महिना साउन ३ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै पार्टीले भदौ ३ भित्र सम्पत्ति विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
ने क पाका प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले सबै सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयले विवरण संकलन गरिरहेको छ।
ने क पाका एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टीले सम्पत्ति विवरण केही अघिमात्र मागेको जानकारी दिए। ‘हामीलाई पार्टीले केही अघिमात्र सम्पत्ति विवरण मागेको छ। बुझाउने तयारीमा छु,’ ती नेताले भने।
तपाईँले सम्पत्ति बुझाउने म्याद नाघ्यो अब १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो नि? भन्ने प्रश्नमा पूर्व सांसदसमेत रहेका ती नेताले उल्टै प्रश्न गरे, ‘ए हो र?, हामीलाई त बल्ल बुझाउन भनिएको छ। यस विषयमा म बुझ्छु। हामीलाई यस विषयमा जानकारी थिएन्। तर मेरो नाम चाँही नलेख्दिनु है।’
यता ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले राजनीतिक दलहरुले यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गर्दै आएको भन्दै नियम पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले आफूले विवरण बुझाएको बताउँदै सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने बताए।
'सार्वजनिक पदमा रहने पारदर्शी हुनुपर्छ। दलहरु आफैले बनाएको कानुनलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। यो दुर्भाग्य हो,' पहिलोपोस्टसँग उनले भने।
तोकिएको म्याद नाघिसकेकाले नेकपाका सदस्यहरुबाट आयोगले १० हजारका दरले ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाउनुपर्ने छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको छ। उनले आयोगको पत्र प्राप्तभएसँगै सम्पत्ति विवरण संकलन सुरु गरिएको जानकारी दिए।
कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे २ वर्ष नाघिसकेको छ। दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले बल्ल सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै छन्।
कांग्रेसका ८८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। यस आधारमा पनि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यबाट आयोगले १० हजारका दरले ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै २०७४ वैशाख ७ गते ६ वटा मधेश केन्द्रीत दलहरु मिलेर बनेको राजपा नेपालले समेत हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। ८ सय १५ केन्द्रीय समिति रहेको राजपाका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सबैभन्दा बढी ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै २०७२ सालमा संघीय समाजवादी पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच एकतापछि बनेको संघीय समाजवादी फोरमका २ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरुबाट आयोगले २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संसदबाहिरका पार्टीकाले मात्र बुझाए विवरण
यसैबीच संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने साना दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेहरुमा मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को चुनावी मोर्चा देजभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो), गान्धीवादी पार्टी नेपाल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाली ग्रिन पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपाल लगायता साना दलका पदाधिकारीहरु तथा केन्द्रीय सदस्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
