काठमाडौं: भारतले ‘नक्कली कपिलवस्तु’ बनाएको विषय नेपालीका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। भारतीयहरूले विभिन्न समयमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको दाबी गरेपछि नेपालीहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्।
अब चीनले पनि ‘नक्कली लुम्बिनी’ बनाउने स्वीकृति नेपाल सरकारबाटै पाएको छ। सेप्टेम्बर ७ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले उक्त सहमति गरेको छ।
सहमति अनुसार लुम्बिनीमा रहेको मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ चीनको सिन्चुवान प्रान्तको लशानमा बन्ने छ। स्रोतका अनुसार सहमति पत्रमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ बनाउने सहमति भए पनि कति आकार प्रकारको बनाउने भन्ने खुलाइएको छैन।
जसले गर्दा चीनले लुम्बिनीको हुबहु नक्कल बनाएर ‘नक्कली लुम्बिनी’ खडा गर्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।
चीनले मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ स्थापना गर्न लागेको नजिकै आठौँ शताब्दी निर्माण गरिएको बुद्धको सबभन्दा ठूलो मूर्ति पनि त्यहीँ रहेको छ। सोही स्थानमा भव्य विहार पनि निर्माण गरिएको छ। उक्त स्थानमा बुद्धको मूर्ति हेर्न बर्सेनि चारदेखि पाँच करोड मान्छे जाने गरेका छन्। अब सोही स्थानमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ निर्माण गरिने भएको छ।
तर उक्त सहमतिका हस्ताक्षर कर्ता लुम्बिनी विकास कोषका सहअध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले त्यहाँ आउने पर्यटक नेपाल भित्र्याउन उक्त सहमति गरिएको बताए।
‘त्यो स्थानमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ स्थापना गरेर नेपाल जाने बाटोको बारेमा जानकारी राखिए नेपालमा पर्यटक बढ्नेछ,’ पहिलोपोस्टसँग त्रिपाठीले भने, ‘त्यहाँ आउने करोडौं पर्यटकमध्ये एक करोड पनि लुम्बिनी आयो भने त्यसले धेरै महत्व राख्नेछ। हामीले लशान र लुम्बिनीबीच हवाई उडानको पनि छलफल गरिरहेका छौं।’
यस्तो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आउँदा चीनले नक्कली लुम्बिनी देखाएर अन्यथा दाबी गर्यो भने प्रश्नमा त्रिपाठीले भने,‘सहमतिमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ बनाउने मात्र उल्लेख गरिएको छ। हुबहु नबनोस् भनेर हामीले थप छलफल गर्न बाँकी छ। त्यहाँ बन्ने मायादेवीको मन्दिरको साइज र स्तम्भवको साइज र प्रिन्सिपलका विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं।’
चीनको सिन्चुवान प्रान्तमा सेप्टेम्बर ६ देखि ९ सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा मन्त्री अधिकारीसहितको टोली त्यसतर्फ गएको थियो। उक्त समयमा नेपाल र चीनबीच मुख्य दुईवटा सहमति भएको जनाइएको छ। लुशान नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषको तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। तर सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
