काठमाडौं : संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरु हतारमा पारित हुने भएको छ। सरकारले समयमै विधेयक संसदलाई उपलब्ध नगराउँदा अब मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरु ‘फास्ट्रयाक’बाट पारित गर्ने तयारी भएको छ।
संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानून बनाइ सक्नुपर्नेछ। अर्थात् असोज २ गते भित्र राज्यले आवश्यक कानुन बनाइसक्नु पर्नेछ तर सरकारको लापरवाहीले तोकिएको समयमा सबै कानून बन्ने सम्भावना न्यून छ।
समय अभाव देखिन थालेपछि संघीय संसदले नियम निलम्बन गरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया आजबाट अघि बढाएको छ। यसअघि केही विधेयकहरु फस्टट्रयाकबाट पारित भए पनि अबको मौलिक हकसम्बन्धी अधिकांश विधेयक फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ र ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको तेश्रो बैठकले नियम निलम्बन गरी अगाडि बढाएको छ।
ती विधेयकहरु समयमै पारित गर्न नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अनुसार समय नपुग्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ११ मा रहेको विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाई १२ घण्टा कायम गर्ने गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’को नियम २ सय ५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय ११ लाई निलम्बन गरिएको छ।
नियम निलम्बनका लागि सांसद खगराज अधिकारीले गरेको प्रस्तावलाई राजपाका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले समर्थन गरेका थिए।
सांसद प्रेम सुवालले नियम निलम्बनको विरोध गरेको छ। सरकारले काम गर्न नसक्ने अनि आरोप संसदमाथि थुर्पान नहुने उनले बताए। ‘त्यो सरकारको असफलता हो। मौलिक हकका विषयमा सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ। अब यस्तो हुनु हुँदैन,’ उनले भने।
