काठमाडौं : संसदमा छलफलको क्रममा रहेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धि कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ का विषयमा छलफल गर्न बिहीवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। छलफलमा महासंघका पदाधिकारीका अतिरिक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रममा पहिले उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कुरा राखे। व्यवसायीले नयाँ विधेयकमा बढाइएको सजाय र दण्ड जरिवानाले आफूहरुलाई मर्कामा पारेको भन्दै संशोधनको पहल गर्न मन्त्री यादवलाई आग्रह गरे। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यापारिक तह र तोकिए बमोजिम भन्ने शब्दावली, मूल्य निर्धारण विधि, सबै सामानमा लेवल राख्नुपर्ने, किनिसकेको सामान सिलवन्दी भए १५ दिन र नभए ७ दिन सम्म फिर्ता गर्नुपर्ने, उद्योगको उत्पादन रोक्ने अधिकार मन्त्री र सचिवसँग हुने लगायतका व्यवस्थाले गलत अभ्यास हुन सक्ने तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
व्यवसायीले कानुन लागू भएपछि सबै व्यवसायी जेल जाने अवस्था आउने भन्दै जेलको आकार बढाउनुपर्ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे।
आफ्ना कुरा राखिसकेपछि व्यवसायीले मन्त्री यादवलाई बोल्न अनुरोध गरे। आफ्नो भनाई राख्दै विधेयक विषयगत समितिबाट पारित भइसकेको भन्दै छलफल ढिलो भएको उल्लेख गरे। 'व्यवसायीहरुले कानुन मान्दैनौं बरु जेल ठूलो बनाउनुस् भनेर सरकारलाई च्यालेन्ज गरिरहेका छन्,' यादवले भने।
व्यवसायीहरुले आफूहरु उपभोक्ता पनि भएको भन्दै यो कानुनले सबैलाई अफ्ठेरो पार्ने बताएका थिए। जवाफमा मन्त्री यादवले भने, 'नेपालमा बसेर बैंककको फलफूलदेखि खाद्यान्न पनि विदेशकै खाने उपभोक्ता छन्। कोही प्रधान उपभोक्ता छन् भने कोही सहायक उपभोक्ता छन्। हामीले प्रधान उपभोक्ताको लागि कानुन बनाएकाले त्यो एकदमै ठिक छ।'
बजारमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदा व्यवसायीले आपत्ती जनाउने गरेको भन्दै उनले त्यसमा पनि असहमति जनाए। 'बजारमा अहिले सरकार छैन। कहिलेकाँही मन्त्री निस्केपछि पनि सबैले आपत्ती जनाउँछन्। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेको हुँदैन। मान्छे समातेर ल्याउँछौ। हजार रुपैयाँ तिरेर छुटि हाल्छन्,' उनले भने।
यादवले नेपाल व्यापारको लागि उद्गम थलो भएको बताए। 'छिमेकीले नेपालमा बजार देख्छन् हामी किन देख्न सक्दैनौँ?,' उनले प्रश्न गरे, 'हामी किन उद्योगी भन्दा बढी व्यापारी भएका छौँ? पहिले उद्योगी बनौ अनि मात्र व्यापारी बनौ।'
मन्त्री यादवले बजार अनुगमनमा आफूले गरेका कामको विरोध भएको भन्दै त्यसको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चिएका थिए। 'अनुगमन गर्यो भने म उद्योग विरोधी हुन्छु। तर मैले जहाँ हात हालेपनि गुणस्तर नै भेटाउँदिन,' उनले भने, 'त्यसैले कानुन अलि कडा बनाउनु परेको हो। तपाईँहरु गल्ती नगर्नुस जेल जानै पर्दैन।'
उनले आफूदेखि नडराउन पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे। ‘म बुझ्छु, तपाईँहरु मदेखि डराउनु हुन्छ। डराउनु पर्दैन। म पनि तपाईहरु जस्तै मान्छे हुँ,' उनले भने, 'आउनुस छलफल गरौँ। समस्या पर्यो भने म गाँठो फुकाइ दिन्छु। तर मलाई कसैबाट प्रेसर दिने गरी काम गराउन आउनुभयो भने मान्दै मान्दिन। राम्रो कामका लागि आउनुस र मलाई यो काम राम्रो हो भनेर सम्झाउनुस म सहयोग गर्छु।‘
अनुगमन गर्ने निकाय फरकफरक हुँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै उनले एउटै निकायले अनुगमनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। ‘मैले व्यापारीको मर्कै बुझ्दिन भन्ने हैन। नियमन गर्ने एउटै निकाय हुनुपर्छ। आज चामलवाला गएर अनुगमन गर्छ भोलि पानीवाला गएर अनुगमन गर्छ,' यादवले भने, '५/७ वटा निकायले लगातार अनुगमन गर्दा राम्रो पसलमा पनि नराम्रो छाप पर्छ। त्यसैले एउटै निकायले सबै थोकको अनुगमन गर्नुपर्छ।‘
मन्त्री यादवले आफ्नो भनाई राखेपछि बोल्ने पालो आयो महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको। गोल्छाले सम्बोधनकै क्रममा 'सरकार मर्यादित भए उद्योगी व्यावसायी आफैँ मर्यादित हुने' बताए।
गोल्छाले यति भन्ने बित्तिकै मन्त्री यादवले उनलाई बीचैमा रोक्दै भने, ‘सरकार कहाँ अमर्यादित भयो? मलाई स्पष्टसँग भन्नुस्।‘ त्यसको जवाफमा गोल्छाले सरकारले अनुगमनमा जाँदा मिडियालाई सँगै लगेर जाने र व्यवसायीको दोष नभए पनि दोषी जस्तै गरेर व्याख्या हुन थालेको बताए।
‘व्यापारीको पनि गोपनीयता हुन्छ। सरकारले अनुगमन गरोस जोजो दोषी भेटिए उनीहरुलाई मिडियामा सार्वजनिक गरोस,' उनले भने, 'सुरुमै मिडियालाई साथमा लगेर जाँदा दोष नभएका व्यवसायीलाई पनि दोषी भनेर लेख्न थालियो।‘
गोल्छाको जवाफपछि मन्त्री यादव बोलेनन्।
गोल्छाले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै वातावरण नबने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने उलेलेख गर्दै कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरे।
