काठमाडौँः चिकित्सकको लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कारबाही नगर्न आन्दोदन गरिरहेका चिकित्सकको दबाबमा संसदीय समितिले जनस्वास्थ्य विधेयकबाट क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक उपचार भई बिरामीमा नकारात्मक असर पार्ने कार्यलाई कसुरमा राखेको थियो। दफा ४७ को खण्डको प्रस्तावित व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हटाएको हो।
मूल विधेयकले खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गर्नेको हकमा कसुर गर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गराई त्यस्तो रकम पीडितलाई दिने उल्लेख थियो। प्रस्तावित व्यवस्था हटाइएको हो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन दुबै खण्ड हटाउने उल्लेख छ।
.jpg)
यस्तै विधेयकले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बिना अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित संस्थाले अनुमति दिएको हकमा भने काम गर्ने छुट दिइएको छ।
नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँका कारण बिरामीमा ज्यान गएमा जन्मकैद सरह कारबाही हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि चिकित्सकले विभिन्न चरणमा आन्दोदन गरेका थिए। सरकार र चिकित्सकबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने भनिए पनि औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
