PahiloPost

Dec 10, 2019 | २४ मंसिर २०७६

'पार्टी एकता कलंकीको जाममा, एकतामा अलमलिँदा संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो'



विधुर ढकाल

'पार्टी एकता कलंकीको जाममा, एकतामा अलमलिँदा संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो'

असोज ३ गते सरकारले धूमधामका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकार संविधान दिवसलाई भव्य मनाउने तयारी गरिरहँदा अर्कोतिर यही दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ राजपा नेपाल। ६ वटा प्रदेशले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश २ यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने तयारीमा छ। सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यो दिवसलाई कालो दिनका रूपमा हेर्दै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहसँग ने क पाको पार्टी एकता, संविधान संशोधन तथा संविधान दिवसको सेरोफेरोमा रहेर पहिलोपोस्टका लागि विधुर ढकालले गरेको कुराकानीः  


सरकारले संविधान दिवस मनाउने तयारी गर्दै गर्दा मधेसमा कालो दिन मनाउने चर्चा छ नि?

यो स्वाभाविक पनि हो। कुनै पनि ठूलो घटना हुँदाखेरि यो स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा जनताले संविधान बनाए। यो नेपालको इतिहासमा ठूलो घटना थियो। यस्तो बेलामा केही असन्तुष्टिहरू हुन्छन्। र त्यो असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन भएन भने त्यसको पक्षले आफ्नो क्षमता शक्ति परिस्थिति अनुसार विरोधहरू गरिरहन्छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। यसबाट सिक्नुपर्ने के हो भने शासकबाट सरकारबाट सरकारले नै यस्तो विरोधहरूलाई राजनीतिक रूपमा अरू अन्य रूपबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो विरोधको ग्राफलाई तल झार्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने कुरा राख्नु भएको छ। तर त्यसलाई मूर्तरूप दिन सकिएको छैन। यो संविधानबारेको असन्तुष्टि अलि ओझेलमा पर्‍यो कि भन्ने लाग्छ। त्यसैले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।

 

संविधान संशोधनको विषयमा सत्तारुढ दल ने क पाभित्र ’रिजिड’ पक्षहरू बढी देखिन्छन्। यस विषयमा सत्तारुढ दलभित्र छलफल भएको छ त?

अहिले दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि यो एजेण्डाले नै प्रवेश पाएको छैन। मूल पक्ष दुई पार्टीको एकतालाई कसरी तल्लो तहमा पुर्‍याउने भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यसैले यो राजनीतिक मुद्दा हाम्रो पार्टीको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन। या बनाइएको छैन भन्छु मैले। तर यो मुद्दा यसो हेर्दाखेरि ६ प्रदेशमा त हाम्रो सरकार छ। प्रदेश २ मा पनि सरकारमा भएको उपेन्द्रजीको संघीय समाजवादी फोरमकै सरकार छ। बाहिरबाट हेर्दा हामी सरकार पक्ष नै छौँ। सरकारमा भएकैले कालो दिवस मनाउने वा विरोध दिवस मनाउने त्यति शोभनीय जस्तो लाग्दैन।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले सरकार, सदन र सडक उपयोग गरिन्छ। तीन ’स’ थ्योरी भन्यौँ नि हामीले पहिलेदेखि नै नेपालमा। संसद् र सरकारमा रहेर आफ्ना माग पूरा गराउन सङ्घर्ष गर्ने चलन छ। हिलो पञ्चायतमा पनि हामीले गर्‍यौँ। पुस १ गतेलाई कालो दिवस मनाउँथ्यौँ। फेरि पञ्चायतको संसदमा पनि हामी थियौँ। यो स्वाभाविक हो। यो असन्तुष्टिको ग्राफ माथितिर जान्छ कि तलतिर भन्नेमात्र हो। हामीले के प्रयास गर्नुपर्छ भने जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको नकारात्मक आवाजहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्‍यो भने यो ग्राफ तल जान्छ। त्यसले शान्ति र समृद्धिको बाटोलाई फराकिलो पार्छ। होइन भने यसलाई सम्बोधन गर्नुभएन भने शान्ति र समृद्धिको बाटो अवरुद्ध पनि हुन सक्छ।

 

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीले राजपासँग गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएनन्। र असन्तुष्ट बढ्दै गयो। के प्रधानमन्त्री मधेसको माग सम्बन्धन गर्न असफल हुनुभएको हो?

सरकारले संसदमा रहेका दलहरूको समर्थन लिने बेलामा नै एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रयासहरू पनि दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा देखावटी अर्को 'सिन्सियर इफोर्ट' भन्छ। तपाईँले भित्रैदेखि प्रयास गर्दागर्दै पनि असफल हुन सक्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले मुख्यरूपमा जसको समर्थन लिएको थियो। खास गरी राजपाको तिनका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सिन्सिएर इफोर्ट भएन। जस्तो कि माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाइन्थ्यो। विशेष किसिमको वार्ता संवाद गर्नुपर्थ्यो। त्यतातिर सरकार अलि चुकेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यतातिर ध्यान नपुर्‍याएको हो कि जस्तो लाग्छ। समर्थन भइसक्यो अब उनीहरू पनि 'मोर अर लेस' यो कुरो मानिसकेका छन्। भने जस्तो छ। असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्नका लागि सही रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू जारी रहनुपर्छ।

 

तत्कालीन नेकपा एमाले पहिचानको मुद्दामा अलि रिजिड दल, त्यस्तै अर्को तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिचानको मुद्दाले स्थापित दल अब ने क पाले पहिचानको मुद्दालाई कसरी अगाडि लैजान्छ?

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म विद्यार्थी जीवनदेखि नै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे। त्यो बेलादेखि नै राज्यले मधेसप्रति विभेदको रूपमा हेर्ने पुरानै दृष्टिकोण थियो। म ९/१० कक्षा पढ्दा नै हामी पहाडिया शासकविरुद्धमा स्कुलबाटै आवाज उठाएको। नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि हिजो राणा शासन, पञ्चायत शासन होस् या अहिले पनि अलिकति हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सप्रेको छैन। कहीँ न कहीँ मानसपटलमा शासकहरू खास गरी काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन।

हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई मेरो बुबाहरूले नेपालमा पढ्न पठाएको। नेपाल भनेकै काठमाडौँ हो भन्ने बुझाइ मेरो बुबाको हो।

अहिले बल्ल हामी पनि राजनीतिमा छौँ। हामी पनि निर्णय गर्ने तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको लोकतन्त्रमा हामी समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्दा त्यसमा दुईवटा कुराको सधैँ कन्फ्लिक्ट छ। एउटा भूगोल अर्को जनसंख्या। यो दुईवटैको बीचको रेसनल सलुसन निकाल्नुपर्छ। सर्वमान्यमा म विश्वास गर्दिन तर बढी मान्य। बढीभन्दा बढीलाई सन्तुष्टि हुने किसिमको सहमतिको बुँदाहरू निकाल्नुपर्छ। तर दूर्भाग्य के देखियो भने अझै पनि तराईका बहुसंख्यक आम तराइवासीमा शासकहरूको छाप दौरा सुरुवाल लगाउने हुन्छ। मधेसीले पनि दौरा सुरुवाल लगायो भने त्यो शासक हुन्छ। इतिहासको कालखण्डबाट उत्पीडित भयो भने त्यसलाई अन्त्य गर्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक थिचोमिचो वा मानसिक रूपमा छ। अहिले उनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउन थाले हेर्नुस् न दलितहरूले नेपाली लेख्न थाले। उनीहरू आफ्नो नाम पनि छुपाउनुपर्ने बाध्य भए।

यो मधेसको मात्र होइन। यो सबै उत्पीडनमा परेकाहरूको समस्या हो। अहिले लोकतन्त्र आइसकेपछि उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याएर आफ्नो पहिचानभन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो स्थान खोजेका हुन्। स्थान के हो भने निर्णय गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि हुने ठाउँमा उ पनि हिजोको नाम र कामले बहिष्कृत हुन नपरोस् भन्ने चाहन्छ। उनीहरूलाई उचित स्थान दिनुपर्छ।

 

पहिचानलाई स्थान भन्नुभयो। नेपालमा मूल राजनीतिक दलहरूले स्थान खोज्नेहरूलाई सत्तामा चढ्ने बेलामा प्रयोग गर्ने सहमति गर्ने सत्तामा पुगेपछि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ। सहमति कार्यान्वयन नहुँदाखेरि यो सङ्घर्ष लम्बिँदै गएको होइन?

नेपालमा हामीले राजनीतिक आन्दोलन त धेरै गर्‍यौँ तर राजनीतिक सँगसँगै सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलनहरू अगाडि लान सकेनौँ। सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू धेरै पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। हामी कम्युनिस्टहरूमा आर्थिक विभेदमात्र मूल विभेद हो भन्ने भयो। हामीले शोषणको कुरा गर्‍यौँ। नेपाल जस्तो बहु-जातीय बहु-सांस्कृतिक भौगोलिक रूपमा पनि विविधता भएको देशमा जुन सामाजिक अभियान हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन।

अर्को हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कम हुँदै गएको छ। हिजो हामीकहाँ आगलागी भयो भने छरछिमेक, कुटुम्बले सहयोग गर्थे। हिजो जुन 'सोसल कोहेसन' थियो आज कम हुँदै गएको छ। समाजलाई बाँध्ने सद्भावको कमी हुँदै गएको छ। हामी चाहिँ बढी राजनीतिमा विभाजित भयौँ। आगलागी भयो भने पनि, आपत्-विपत् भयो भने पनि कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्टले काँग्रेस हो भने पनि काँग्रेसलेमात्र सहयोग गर्ने परिपाटी बस्दै गयो। यो बडो दुःखदायी हो। केही कुरा राजनीति हो। केही कुरा राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। आपत्-विपत् संकटका बेला राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ।

 

यो परिपाटी त राजनीतिक दलमा देखिन्छ नि?

हो त्यस्तै भयो। दिने भनेको समान रूपमा हुनुपर्छ। उसको हकको कुरा जुन राजनीतिक दलमा भए पनि त्यही अनुसार पाउनुपर्छ। राजनीति गर्नलाई पार्टीगत आफ्नो ठाउँमा बेग्लै हो। तर संकट आपत्-विपतमा राजनीति हुनुहुँदैन। समाजमा सद्भाव मित्रता सहयोगको वातावरण टुटेको छ। यो मधेसको मात्र हैन अन्य क्षेत्रमा पनि यही भयो। हामीले राजनीति गर्दै गर्दा राजनीति होइन की अति राजनीति गर्‍यौँ कि भन्ने लाग्छ। कमसेकम राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ। सामाजिक मुद्दामा त्यही अनुसार हुनुपर्छ। हामीले राजनीतिक मुद्दालाई धेरै अगाडि बढायौँ। सामाजिक र आर्थिक मुद्दालाई उठाउन सकेनौँ धेरै कमजोर बनायौँ। सामाजिक सद्भाव पनि बिग्रेको छ। हिजो गाउँमा जाँदा जुन पार्टीको नेता भए पनि सबै पार्टीकाले एक अर्काप्रति सम्मान थियो तर अहिले छैन। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति अहिले सरकारबाट पनि छैन। समाजबाट पनि छैन। यो दूर्भाग्य हो। हिजो आपत्-विपत् पर्दा सरकारले भन्दा समाजले बढी सहयोग गर्थ्यो। अहिले त्यो सद्भाव टुटेको छ।


राजनीतिक मुद्दातर्फ लागौँ। ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन। कारण के हो?

बैठकको मिति निर्धारण नहुनु सबल पक्ष होइन। त्यसका केही कारणहरू छन्। त्यसलाई पनि प्रमुख नेताहरूले हामी हरूले सल्टाउनु पर्थ्यौ। अहिले जिल्लास्तर, प्रदेशस्तर र जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणको काम जे जति कार्यदलले गर्नुपर्थ्यो त्यसले मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्थ्यो भएन। दुई पार्टीको एकीकरण हुँदा जुन विधि र प्रक्रिया बनाएर अफ्ठ्याराहरू फुकाउनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। यसतर्फ उच्च नेतृत्वले उचित ध्यान दिन सकेनन्। त्यसको सट्टा अरू गतिविधिमा ध्यान गयो कि भन्ने लाग्छ। दुई तिहाइको सरकार भएपछि दुई पार्टीको एकता भइसकेपछि एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याएर सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई गतिशील बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पार्टीको हो। त्यतातिर पार्टी अगाडि बढ्न सकेन।

 

मापदण्ड नबनाई कार्यदल बन्यो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदा यसमा झन् असन्तुष्टि चर्किएको हो?

ठूलो पार्टी हुन एकातिर उत्सव पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ विरोध पनि हुन्छ। त्यसैले ठूलो पार्टीमा सन्तुष्टि पनि हुन्छ। यो नेचुरल फेनोमेनन् हो। स्वाभाविक पनि हो। तर निर्धारित मितिमा मिटिङ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा पुरानो सिस्टम छ। मिटिङ स्थगित भएपछि तुरुन्तै अर्को मिति तोक्नुपर्छ। मिटिङ नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनाइयो। राजनीतिक पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु राम्रो लक्षण होइन। तपाईँ जे निर्णय गर्नुस् ठिक बेठिक जे गर्नुस् विधि प्रक्रिया विधान छ। नियमावली छ। यो सँगसँगै केही प्राक्टिसहरू छन्। त्यही अनुसारले निर्णय गर्दै जानुपर्छ। निर्णय हुँदा असन्तुष्टि हुन सक्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर अगाडि बढ्यो भने पार्टी 'स्मुथ्ली रन' गर्न सक्छ। तर अहिले के भयो भने न हामीले निर्णय गरेका छौँ। असन्तुष्टिका स्वरहरू सुन्न थालिएको छ। असन्तुष्टि तल्लो तहमा मात्र हैन माथिल्लो तहमा पनि छन्। हेर्नुस् न मुख्यमन्त्री भर्सेस प्रधानमन्त्रीको बीचमा असन्तुष्टि छ। यो त्यति राम्रो पक्ष होइन।

 

माथि एकता भयो। तल्लो तहले एकताको महसुस गर्न पाएका छैनन् कहिले पाउने?

एकताको महसुस तल्लो तहले मात्र होइन बीचको तहले पनि गर्न पाएको छैन। असन्तुष्टिलाई पनि सर्फेसमा आउनु दिनुपर्छ। असन्तुष्टिलाई दबाएर राख्नुहुन्न। बाहिर आए त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हामी यसमा चुकिरहेका छौँ। यसलाई यथाशीघ्र सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ।

एकता माथिबाट तल पुग्न समय लाग्यो। यो एकता बीच तहमा पुगेको भए छिट्टै तल जान सक्थ्यो। हामी अड्केकै बीच तहमा पुग्न नसकेर हो। हामी कलंकीकै जाममा अड्क्यौँ। यो जाम कटेपछि राजमार्ग आउँछ। 'स्मुथ्ली' कुदी हाल्छ नि। तल्लो तहमा पुग्न समय लाग्दैन। हामी बीच तहमै पुग्न सकेनौँ। तल्लो तहमा त चुनावभन्दा अगाडी नै पार्टी एकीकरण गर्छौँ भनेर भनेका हुन्। तल्लो तहलाई अब अलग भएर बाँच्न गाह्रो छ। हाम्रो पद्धति सबै उपभोगवादी भइसक्यो। चुनाव पद्धति हर्नुस् न। तल्लो तह अब विभाजित भएर बस्न सक्दैन। त्यसैले तल्लो तह यथाशीघ्र एकीकरण चाहन्छ। किनभने यहाँ समस्या हुँदैन। समस्या हुने भनेको मध्य भागमा हो। जिल्ला, प्रदेशमा। तिनीहरूबीचमै असन्तुष्टि छ। मध्यम नेतृत्वमा बढी असन्तुष्टि हुन्छ। बीचको नेतृत्व, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा समस्या छ।

मूल नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढी ध्यान दियो। कहिले बिम्स्टेक, कहिले भारत भ्रमण कहिले चीन भ्रमण। यतातिर मुख्य नेतृत्वले ध्यान दिए। अब कमसेकम प्रचण्डजीको चीन भ्रमणपछि मूल नेतृत्वले यसमा ध्यान दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।


दुई तिहाइको सरकार छ। जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन। के भन्नुहुन्छ?

अहिले हामी दुई वटै समस्यामा छौँ। एउटा त एकीकरणको प्रक्रियालाई 'स्मुथ्ली ल्याण्डिङ' गराउन नसकेको। अर्को सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरू व्यवस्थित रूपमा गर्न सकेको छैन।

सरकारले अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नुमा तीन वटा कारणहरू हुन्। पहिलो सामूहिक नेतृत्व भएन। दोस्रो कार्य विभाजन भएन। तेस्रो बौद्धिक समुदायको उपयोग भएन।

प्रधानमन्त्रीको टिमवर्क पुगेन। प्रधानमन्त्रीको टिम छ। पार्टीको टिम होला। अहिलेसम्म स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको कार्य विभाजन हुन सकेको छैन। कार्य विभाजन भयो भने त्यो टिमले आफ्नो काम गर्थ्यो। अहिले देखिएको समस्या भनेको हाम्रो लिडरसिपको मूल काम गर्ने नीति कम्युनिस्ट पार्टीको मूल सार हो। अर्को जनपक्षीय काम गर्नु। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ म १२ घण्टा काम गर्छु। तर हाम्रै पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हामीहरू बेरोजगार बस्या छौँ। त्यो कार्य विभाजन हुन नसक्दा यस्तो भएको हो।

एउटा अनुभव सुनाऊँ, म रुसमा पढेको त्यत्रो ठूलो देश भूगोल ठूलो तर सानो पोलिटव्यूरोले राज्य चलाइरहेको हुन्थ्यो। शक्तिको डेलिगेट गर्ने भन्छ। अरूलाई पनि जिम्मेवारी दिने। त्यसले जिम्मेवारी बहन गर्ने हुन्छ।

अर्को कुरा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि थिंक ट्यांकको कुरा उठेको थियो। हामी कहाँ अझै पनि बौद्धिक समुदायको उपयोगसमेत हुन सकेको छैन। फेरि को बौद्धिक भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर हामीकहाँ भएको ज्ञान क्षमता बुद्धि विवेककोसमेत उपयोग नभएको जस्तो लाग्छ। बौद्धिक समुदायलाई राज्यले नै पुच्छदैन्। अब यो समुदायको जात फेरि भिन्नै हुन्छ। राज्यले सोधेन भने आफ्नो काम गर्छ। तर यो गर भनेर जाँदैन। जुन राज्यले बौद्धिक समुदायको साथ सहयोग लिन्छ त्यस राज्यले अलि फड्को मारेको हुन्छ। तर नेपालमा भएन।



'पार्टी एकता कलंकीको जाममा, एकतामा अलमलिँदा संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell