काठमाडौँः दुई पटकसम्म स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति निर्वाचन असोज ५ गतेका लागि तोकिएको छ। तेकिएको कार्यतालिका हेरफेर नभएमा असोज ५ गते दश विषयगत समितिले सभापति पाउनेछन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाले केही सदस्यहरुको नामावली पनि हेरफेर गरेको छ। सम्भावित सभापतिका उम्मेदवारका रुपमा सदस्य हेरफेर गरिएको हो।
समिति सभापतिका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अधिकांश समितिमा सभापतिका सम्भावित उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। नेकपाले सभापति चयनका लागि रणनीतिक मापदण्ड समेत बनाएको छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार यसअघि मन्त्री भइसकेका र सम्भावितहरुलाई पनि सभापति बनाइने छैन। यस्तै, यसअघि संसदीय समिति सभापति भइसकेकाले पनि पुनः नेतृत्वको अवसर पाउने छैनन्। अधिकांश सभापति नयाँ हुनेछन्। दलको आन्तरिक तयारी अनुसार योपटक विषयगत समितिमा धेरै महिला नेतृत्व हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले ३३ प्रतिशत महिला सभापति अनिवार्य रुपमा हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दश विषयगत समिति छन्।
नेकपाले दश विषयगत समितिमध्ये एक संघीय समाजवादी फोरमलाई दिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीले एक विशेष समिति नेतृत्वको अवसर पाएको छ। लेखा प्रतिपक्ष दलले नेतृत्व गर्नेछ। एक विशेष समितिसहित ८ समितिको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ।
राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बन्ने निश्चित भइसकेको छ। उक्त समितिमा यसअघि नेकपाका योगेश भट्टराईको चर्चा थियो।
यस्तै प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमध्ये फोरमले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाएको छ। जसको नेतृत्व विमल श्रीवास्तवले गर्दैछन्। लेखा समिति सदस्य रहेका श्रीवास्तवलाई सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले दलको सहमतिमा उद्योग समितिमा सदस्य बनाएको हो। उद्योगका प्रदीप यादवलाई लेखामा ल्याइएको छ।
यस्तै, सरकारी खर्च र सार्वजनिक लेखाको अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसका भरतकुमार साहले गर्नेछन्। लेखा विपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने मान्यता अनुसार कांग्रेसले उक्त समिति पाएको हो।
यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व नेकपाकी शशी श्रेष्ठले गर्ने निश्चित भएको छ। श्रेष्ठलाई पनि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन समितिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य रहनेगरि नामावली हेरफेर गरेको हो।
अर्थ समिति नेतृत्व नेकपाका कृष्णप्रसाद दाहालले गर्नेछन्। दाहाललाई पनि कृषि समितिबाट अर्थ समितिमा ल्याइएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको नेतृत्व पवित्रा निरौला खरेलले गर्ने भएकी छन्। खरेललाई पनि नाम हेरफेर गरेर उक्त समितिमा लगिएको हो।
नेकपा स्रोतका अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्ती सभापति बन्दैछिन्। नेकपा नेतृ निरुदेवी पाललाई महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व दिइँदैछ। यस्तै विकास समिति सभापतिमा नेकपाले कल्याणी खड्कालाई अघि सारेको छ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल सभापति बन्दैछन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीको नाम नेकपाले अघि सारेको छ। यद्यपि यो समितिको नेतृत्व अझै खुला रहेको नेकपा स्रोतको भनाई छ। सोमबारमात्र गठन भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरुको अनुगमन समिति सभापति यकिन भइसकेको छैन।
सबै संसदीय समितिमा नेकपाको बहुमत छ। बहुमतबाट सभापति चयन हुन सक्ने प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ।
