काठमाडौँः सदनबाट हालै पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन ले उक्त विधेयक नमान्ने घोषणा गरेको छ। पारित विधेयकको छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी प्याब्सनको छ।
पारित विधेयकले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पारित विधेयक अनुसार पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका स्कुलले दश प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका स्कुलले १२ र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो छात्रवृत्तिमा विद्यालयले अभिभावकसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैन।
तर, प्याब्सनले भने निजी विद्यालय १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भन्दा छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो।
प्रारम्भिक मस्यौदामा २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो। व्यावसायीकै दबाबमा सरकारले दश प्रतिशतमा सीमित गर्नेगरि विधेयक संसदमा लगेको थियो। संसदले त्यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको हो।
कारबाहीको चेतावनी
कानुन नमान्ने प्याब्सनको उद्घोषलाई कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार मौलिक हक पारित भएका विषयमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले कानुन मान्दिनँ भन्नेलाई सोही कानुनले कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको समेत बताए।
ढकालले भने ‘यो विषयमा मैले बोल्नु नै पर्दैन, यसमा कानुन आफैँ बोल्छ। उहाँहरूलाई त्यही कानुनले बोलाइहाल्छ। मलाई पनि त्यही कानुन बोल्छ अरूलाई पनि त्यही कानुन बोल्छ । सुनाउने र गर्दिन भन्नेलाई पनि त्यही कानुन बोल्छ । कानुनले निकासको बाटो पनि खोजेको छ।’
