विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कति हो? सार्वजनिक महत्त्वको यसको उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रदेश नं. १ प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिनाअघि मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गनुपर्ने निर्णय गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री लगायत कुनै मन्त्रीले यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता स्वीकृत गरेको थियो।
आचारसंहिताको दफा ५ को उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको १२० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमक्ष पेश गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उक्त विवरण वेभसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि आचारसंहितामा किटान गरिएको छ।
तर, हालसम्म मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले यस आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा पनि उक्त सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भ्रमण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको बूँदालाई पनि परिपालन गरेका छैनन्।
आचारसंहिताको दफा ४ को उपदफा १७ मा मन्त्रिपरिषद्सदस्यले सरकारी कामका सिलसिलामा स्वदेश एवम् विदेश भ्रमण गर्दा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तो विवरण पनि प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा उपलब्ध छैन।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तर सार्वजनिक गर्न भने चुकेको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा हामी यसलाई सच्याउने छौँ,' प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘आचारसंहितामा उल्लेखित सबै बुँदाको परिपालना तुरुन्त गरिने छ। केके कमी भएका छन् भन्ने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै छलफल गरिने छ।’
