- नवीनकुमार घिमिरे-
अख्तियारका विगतका क्रियाकलाप समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। त्यो बारेमा मेरो कार्य योजना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि राख्न चाहन्छु। पृष्ठभूमिहरूबाट सिक्दै आगामी दिनहरूमा त्यस्ता विवादहरू पुन: नआउँन भनेर आयोग सचेत बन्छ। हाम्रो सतर्कता रहनेछ।
माननीयज्यूहरुले सोध्नुभएको आयल निगमको विषय विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा छ। अनुसन्धानमा नै भएको हुनाले अहिले अतिरिक्त थप कुरा भन्नु मलाई सान्दर्भिक होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। छिटोभन्दा छिटो यसको परिणाम नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नु सान्दर्भिक होला जस्तो मलाई लाग्छ।
पछिल्ला चरणका मुद्दाहरुमा असफलताहहरु बढ्यो भन्ने विषय जायज नै हो। हामीले अनुसन्धानलाई 'पर्फेक्ट' बनाउनका लागि परीक्षण समिति गठन गरेका छौँ। अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीहरू, के छुटेको छ, त्यसलाई के थप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको एउटा चेक लिस्ट नै तयार गर्ने सुझावका हिसाबमा एउटा परीक्षण समिति छ। त्यसले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। आयोगले दायर गरेका मुद्दाहरू शत प्रतिशत सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने आयोगको दृष्टिकोण नै छ। आगामी दिनमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइने छ।
सानो माछा ठूलो माछाका सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूको चासो व्यक्त भएको छ। आयोग र मेरो दृष्टिकोणमा चाहे त्यो ठूलो होस वा सानो होस, त्यो निर्धारण गरिरहनु जरुरी छैन। दुई रुपैयाँ खाने पनि भ्रष्टाचारी हुन्। करोडौँ र अर्बौं खाने पनि भ्रष्टाचारी हुन्। त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
संस्थाको रूपान्तरण ओभरनाइट अपेक्षा गर्नु हुँदैन। सोसियल सिस्टमको सब सिस्टमका रूपमा भ्रष्टाचार समाजमा स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसका लागि संसदीय समितिहरूको सजगता, अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता, नागरिक समाजको सचेतना र सक्रियता वा नजिकबाट राखिने निगरानी र नेपाली जनताको साथ र सहयोग सबैको केन्द्रीकृत समन्वयमा प्रयास भयो भने मात्र नियन्त्रण भन्दा पनि न्यूनीकरण हुन्छ। माछाहरू साना र ठूलाहरु भन्ने जनताले अपेक्षा आफ्नो ठाउँमा छ।र होला पनि। तर त्यो छुट्याएर हेर्ने दृष्टिकोण राखेको नि छैन। आगामी दिनमा पनि राख्दैन।
अनुचित कार्य अहिलेको संविधानबाट झिकियो। निःसन्देह सुशासन स्थापित गर्ने दिशामा यसले आयोगलाई कठिनाई भइरहेको छ। कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्नसाथ त्यो अनुचित हो कि भ्रष्टाचार हो भन्ने छुटिन्न। ६० प्रतिशत काम हेरेपछि कहिले अनुचित ठहर हुन्छ। यसमा हामीले लेखी पठाउने बाहेक अन्य काम गर्न सक्दैनौँ।
सरकारलाई डिक्टेट गर्ने हैसियतमा हामी छैनौँ। किनकी सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगले सुझावमात्र दिन सक्छ। निर्देशन दिन सक्दैन भन्ने विगतम नै निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। त्यो सुझावको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरामा पनि प्रश्नवाचक चिह्न लाग्ने अवस्था विद्यमान छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा हाम्रो सुझाव सरकारले मानेन् भन्ने र फेरि संसदभित्र आएर छलफल गर्न बाहेक अन्य कुरा हुने गरेको अवस्था छैन।
व्यक्ति खराब हुनसक्छ तर व्यक्तिको उपचार छोडेर संस्थालाई दिएको म्यान्डेडलाई रिभ्यु गर्ने हिसाबमा हामी लाग्यौँ भने संसदले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्प भनेको अझ बलियो सक्षम र प्रभावकारी काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो। आयोगमा व्यक्ति खराब हुनसक्छ। खराब भएको उपचार खोज्नुपर्छ। एउटा स्याउ कुहियो भने त्यलाई फाल्ने हो। व्यक्तिको उपचार सम्भव छ तर संस्थालाई नै निमिट्यान्न पार्ने हिसाबको सोच राखियो सुशासन स्थापित गर्ने दिशामा प्रश्न खडा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
आगामी दिनमा आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेका कानुन संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि यो पाटोमा गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनू भयो भने त्यसले योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो आग्रह र दृष्टिकोण हो।
विगतका राजनीतिक आग्रह र त्यसको सम्बन्ध, प्रवृत्ति र पद्धतिबीचको द्वन्द्व, अभिव्यक्ति र तटस्थताबीचको द्वन्द आयोग र यसका पदाधिकारीहरूका लागि पाठको विषय हो। आगामी दिनमा ती कुराहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा आयोग सचेत छ। २०७४ फागुन २ देखि म कामु आयुक्तको रूपमा छु। नेपाली जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने क्रियाकलापमा आयोग संलग्न भएको छैन भन्ने म निवेदन गर्छु। आगामी दिनमा पनि आयोगको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम नहोस् भन्नेमा आयोगको सजगता रहनेछ। यो मेरो प्रतिवद्धता रह्यो।
'संसद् र समितिको ध्यान जाओस् यो निर्वाचन प्रणाली साह्रै नै खर्चिलो भयो। एउटा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुन दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यो लगानीको खर्च कसरी उठ्छ भन्ने उत्तर हामीले खोज्न थाल्यौँ भने त्यो कुराले धेरै उत्तर दिन्छ।'
शक्ति केन्द्रका रूपमा आयोग विगतमा देखियो भन्ने कुरा जुन छ। विगतबाट सिक्ने नै हो। संवैधानिक केन्द्रको रूपमा एउटा प्रभावकारी केन्द्रको रूपमा आयोगलाई स्थापित गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। ३९ वर्ष सार्वजनिक सेवामा बिताएको नवीन कुमार घिमिरे आगामी दुई वर्षको अवधिमा जनताले प्रश्न उठाउने गरी काम गर्ने छैन। जहाँ-जहाँ मैले काम गरेको छु यो मुलुकका लागि जनताका लागि संस्थाका लागि काम गरेको छु। कुनै पनि नेपाली जनताले मेरो कार्यक्षमता, तिक्तता र इमान्दारिताका बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था आयो भने यो बाँकी दुई वर्षको अवधिमा प्रश्न उठाएर फेरि चार दिवारभित्र खुम्चेर बस्ने रहर मेरो पटक्कै छैन। आयोग व्यक्तिले होइन पद्धतिले चल्छ भन्ने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
उजुरी आइसकेपछि हामी बाधकका रूपमा कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ। सात महिनाको अवधिमा मैले कुनै पनि विषयलाई त्यस्तो गर्ने काम गरेको छैन। स्वभाभिक रूपमा उजुरी आएपछि यो के भएको हो भनेर सोध्छौँ। तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा के छ भने आयोगले सोध्ने बित्तिकै हातखुट्टा छोडेर थचक्क बसिदिने प्रवृत्ति। त्यो प्रवृत्तिको उपचार जरुरी छ। म गृह सचिव र रक्षा सचिव पनि भएर बसेँ त्यतिखेर पनि पब्लिक फोरममा मैले उठाएको कुरा हो यो।
एउटा पिडादायी र विडम्बना कुरा के छ भने नेपालको ब्यूरोक्रेसी असनमा उभिएको मान्छे जस्तो छ। जो आफू हिँड्दैन भीडमा ठेलिन्छ। ठेलिएर अगाडि पुगेपछि अनि आफूलाई गतिशील छु भन्छ। अनि खुट्टा खुम्चिएको देख्दैन तर अगाडि धकेलिरहेको हुन्छ। खुट्टा आफैं उचालेर हिँड्ने सामर्थ्य हाम्रो ब्यूरोक्रेसीमा हुन सकेको छैन।
मैले जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु। दुई वर्षपछि समिति, संसदले मेरो राम्रो मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गर्नेछु। त्यही मान्यताबाट म निर्देशित छु।
राजनीतिक हस्तक्षेपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्दैन। हस्तक्षेप मुक्त बनाएर लाने हो। संवैधानिक रूपमा आयोगलाई स्थापित गराउनुको पछाडि मूल मर्म पनि त्यही हो।
म अहिले नै स्थानीय तहलाई आरोप र आक्षेप लगाउने अवस्थामा र पक्षमा छैन। त्यो उपयुक्त हो भन्ने पनि लाग्दैन। किनभने स्थानीय तह सङ्क्रमणको चरणमा छन्। उहाँहरुलाई अभिमुखिकरण गरेर 'करेक्सन'को बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने मैले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेको छ। तर स्थानीय तहमा भइराख्ने अनियमिततालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि संवेदनशील छ। यसतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन्। यो सुखद् लक्षण हैन।
विभिन्न देशका आफ्नो कार्यशैली र मोडालिटी हुन्छन्। इन्डियामा लोकपालको रूपमा एउटा अभियानको सुरुवात भएको छ। अहिलेको हाम्रो संविधानले गरेको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यदेश दिएर जानु नै सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर संसदीय समितिले सांसदले बरु नजिकबाट आयोगका क्रियाकलापहरुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। त्यही सहकार्यलाई अगाडि बढाउँछ। सुशासनलाई स्थापित गराउने हिसाबमा अगाडि जान्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ।
मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक पटक सरकारलाई राष्ट्रपतिमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचारबारे सुझाव दिइने गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत विषय हुन सक्दैन भनिएको छ। नीतिगत निर्णय भनेको के हो त्यसलाई वस्तुपरक रूपमा परिभाषित गरोस् सरकारले भन्ने हिसाबमा आयोगले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। जुन अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था हो।
सार्वजनिक खरिदको विषय पनि क्याबिनेटमा लगेर रिस्क लिन नचाहने अनि क्याबिनेटले लगत पास गरेपछि अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ। हामी त्यसबाट थलिएको अवस्था पनि छ। समितिले र सांसदले कानुन निर्माण गर्दा यो पाटोलाई नजिकबाट हेरिदिएर आवश्यक सम्बोधन गरिदिने काम गर्यो भने आयोग त्यो दिशातर्फ काम गर्न तत्पर छ। हामी सीमाबाट बाँधिएको कारणले गर्दा यो विषय प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था हो।
हामीले सबै कुरा समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। कार्यालयका कार्य प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको मान्यतामा छौँ। मेरो प्रतिवद्धता के छ भने एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा एक टिम बनाएर त्यसलाई पहल गर्ने। बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर घच्घच्याइ रहने। र एउटा पारदर्शी कार्यविधि बनाउने। त्यसैभित्र एउटा कम्पोजिट डेक्स बनाउने कुरा समावेश हुनेछ। त्यसको लागि मैले एउटा सोच बनाइसकेको छु।
हाम्रो समाज सानो छ। सामाजिक संरचना त्यस्तै छ। हामी व्यक्तिगत सम्बन्ध नातागोताबाट बाँधिएका छौँ। प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानलाई बनाएर गयौँ भने नाताभित्रको इमोसन, सेन्टिमेन्ट, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न नि पाउँदैन। त्यो कुरामा आयोगको सजग रहन्छ।
आयोगभित्र नै भ्रष्टाचार भए के गर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि आयो। सरकारले पठाएको जुनसुकै मान्छे हामीले स्वीकार गरेको अवस्था छैन। हामी त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि बुझेर नै आयोगमा ल्याउने हो। सरकार र आयोगको बीचमा समझदारी छ।
निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा आउनु स्वभाभिक हो। जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा संलग्न हुने मालपोत, नापी, यातायात, जिप्रकासम्म हामीले निगरानी गर्नेबारे सोचिरहेका छौँ। परिणामबाट मात्रै त्यो कामहरू देखिने छन्।
अकुत सम्पत्तिको कानुनी आधारका बारेमा र मान्छेलाई आतङ्कित बनाउने बारेमा जुन कुरा आएको छ अहिले सम्पत्ति मूल्याङ्कनको नयाँ मापदण्ड आयोगले स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका र नयाँ कार्यविधि नै बनाएको छ। आयोगले 'प्रोसिक्युसन पोलिसी' स्वीकृत गरिसकेको छ। आयोगले एकै प्रकारको विषयमा दुई प्रकारको निर्णय गर्ने कामको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हिसाबमा 'प्रोसिक्युसन पोलिसी' पास गरेको छ। तर त्यो आयोगको आन्तरिक क्रियाकलापका लागि हो। बाहिर सार्वजनिक गर्ने विषय होइन।
मुख्य रूपमा नेतृत्वले गाडीलाई जसरी ड्राइभ गर्छ गाडी त्यही हिसाबमा गुड्ने रैछ। हाम्रो अनुशासनभित्र हाम्रो जुन कार्यदेश छ, संवैधानिक रूपमा सीमा जुन छ, त्यो सीमाभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने भएकोले सबै कुरा विमति राखेर सडकमा घुम्ने विषय नहुन सक्छन्। त्यसमा हाम्रो ध्यान के मा रह्यो भने पद्धति बनाउँ ता कि व्यक्तिले होइन, पद्धतिले हामीलाई चलाओस्। विगतमा पनि त्यस विषयमा केन्द्रित रहेको हो। आगामी दिनमा नि हुनेछौँ।
सार्वजनिक काममा हामी बाधकका रूपमा अगाडि आउदैनौँ। तर त्यसको अर्थ भ्रष्टाचारीसँग सम्झौता गरेर हामी बस्दैनौँ। भ्रष्टाचारी जहिल्यै आतङ्कित नै हुनुपर्छ। नेपाली समाजले पनि दोषीले आयोगबाट उन्मुक्ति पायो भन्ने कुराको अनुभूति गरोस् भन्ने मेरो इच्छा छैन। भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको नेपाल, सुशासन स्थापित नेपाली समाज, र नागरिकले राज्यबाट एउटा सार्थक अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले आयोग राज्यको एक सहयोगी निकायको स्थापित गराउने मेरो प्रयत्न हुनेछ।
हरेक बर्दीधारी व्यक्तिहरुलाई भष्टाचारीका रूपमा हेर्ने मानसिकता विकास भएको हो कि भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यसको उपचार 'ओभर नाइट' हुन्छ भनेर दाबी गर्नु गलत हुन्छ। हामी प्रणाली र पद्धति स्थापित गरेर जाने हो। त्यसैबाट प्रमाणका आधारमा नियन्त्रण गर्ने हो। अदालतमा जाँदा प्रमाणका आधारमा जाने हो। कसैका विरुद्ध पूर्वाग्रह भएर जाने अवस्था रहँदैन।
अहिले उजुरीको प्रतिशत हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै र शिक्षा क्षेत्रमा छ। दुई किसिमका उजुरी आयोगमा अत्यधिक मात्रामा आएको अवस्था हो। आगामी दिनका लागि एउटा संवेदनशीलताको संकेत हो भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय उजुरीको सिर्जना प्रमुख र उपप्रमुखबीचको द्वन्दले सिर्जना गरेको छ। हाम्रो बुझाइमा त्यस्तो पनि छ।
संसद् र समितिको ध्यान जाओस् यो निर्वाचन प्रणाली साह्रै नै खर्चिलो भयो। एउटा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुन दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यो लगानीको खर्च कसरी उठ्छ भन्ने उत्तर हामीले खोज्न थाल्यौँ भने त्यो कुराले धेरै उत्तर दिन्छ। सुशासनलाई स्थापित गराउने कुरामा त्यसले अवरोध पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो परीक्षण मेरो प्रस्तुतीकरणबाट होइन आगामी दिनमा मेरो कामबाट समिति र सांसदले गरोस्। म खुला छु। सेवा निवृत्त भए पनि समाजमा एक सचेत नागरिकको रूपमा बस्ने हो। कोठाभित्र अरुलाई अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेर पोस्ट छोड्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना छैन। अहिलेसम्म यो मुलुकप्रति जनताप्रति र संस्थाप्रति निष्ठा र इमानदारी जुन छ, त्यो निष्ठालाई अझ बढोत्तरी गरेर लाने मेरो इमानदार प्रयत्न आगामी दिनमा रहनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूका प्रश्नमा दिएको जवाफको सम्पादित अंश
