काठमाडौँः बिहीबार दिनभर एउटा हल्ला चल्यो -प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथिको महाभियोग। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद्हरुले हस्ताक्षर संलग्न गरेको स्वीकार गरे। तर, शुक्रबारसम्म आइपुग्दा महाभियोग दर्ता भएको छैन। हस्ताक्षर संकलनकर्ता सांसद्हरु महाभियोग दर्ता हुने वा नहुनेमा यकिन छैनन्।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी करिब डेढ महिनापछि इजलास फर्किए। इजलास पुनरागमनलाई विभिन्न रुपमा अर्थ लगाइयो। तर, पुनरागमनको जवाफ कसैले स्पष्ट रुपमा पाएका छैनन्।
‘हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेका हौँ। तर महाभियोग नै लगाइ हाल्ने विषयमा गएका छैनौँ।’ पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘आज कुनै प्रगति भएको छैन। हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर राखिएको छ।’
न्यायाधीश जोशी पुनः सर्वोच्च अदालतको काममा फर्केपछि नेकपाले महाभियोगको चेतावनी दिँदै आएको थियो। उक्त चेतावनीका बाबजुद पनि जोशीले राजीनामा नदिएपछि महाभियोगका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको नेकपा स्रोतको दाबी छ।
नेकपाको रणनीति ‘वेट एण्ड सी’
जोशीमाथिको महाभियोगको पक्षमा नेकपाभित्रै दुई धार छ। संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सुनुवाइका क्रमदेखि नै जोशीप्रति सकारात्मक छन्। अन्य केही नेताहरु जोशीलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा छन्।
बिहीबार नै नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीसँग समेत भेट गरेका छन्। तर, छलफलको विषयवस्तु बाहिर आएको छैन। नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका केही सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए।
जोशीप्रति नेम्वाङ नरम हुँदा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भने ‘गरम’ रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। जोशी वरिष्ठतम न्यायाधीश रहे न्याय परिषद् सदस्य पनि हुनेछन्। कानुनमन्त्री ढकाल पनि परिषद् सदस्य रहनेछन्।
ढकालले परिषद् बैठकको सम्भावित परिस्थिति आकलन गर्दै केही निकटहरूमार्फत जोशीलाई राजीनामाको विकल्प समेत सुझाएको स्रोतको दाबी छ। कानुनमन्त्री नियुक्त भएपछि स्वागत र व्रिफिङका लागि बैठक राख्ने परम्परा भए पनि अहिलेसमम बसेको छैन। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले परिषद् बैठक बोलाएका छैनन्। ढकालले असहज महसुस गरेपछि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।
कानुनमन्त्री ढकालले सार्वजनिक रूपमा समेत जोशीका विषयमा जोशी वा सांसदले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पहिलो जोशीले राजीनामा दिई सहजीकरण गर्ने।
दोस्रो राजीनामा नदिएमा जुन संस्थाले जोशीलाई अयोग्य घोषित गरेको हो त्यही संस्थामार्फत विकल्प खोज्ने। अर्थात्, महाभियोगको प्रक्रिया।
राजीनामाको दबाब
आवरणमा नेकपाका सांसद्हरुले महाभियोगका लागि हस्ताक्षर संकलन गरे पनि जोशीमाथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति नै बढी बुझिन्छ। महाभियोग दर्ता भएको अवस्थामा जोशीमाथिको प्रस्ताव पारित हुने अंकगणित भने सत्तारुढ दलसँग छ।
तर, महाभियोगका लागि स्पष्ट आरोप भने सत्तारुढ दलसँग छैन। नेकपा जोशीको राजीनामाको प्रतीक्षामा छ।
एक दुई दिनमा राजीनामा नआए जोशीविरुद्धको महाभियोग दर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा नेकपा छ।
‘पार्टीका एकथरी साथीहरु महाभियोग लगाउनै पर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरीले सम्झाई–बुझाई राजीनामा गराउनु पर्ने पक्षमा छन्’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पहिलोपोस्टसँग भने छन्, ‘शीर्ष नेतृत्वको निर्णय कुर्नुबाहेकको विकल्प छैन। शीर्ष नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ।’
स्पष्ट आधारको खोजी
जोशीमाथि महाभियोग लगाउन दलहरुलाई स्पष्ट आधार चाहिनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको निर्णयबाहेक जोशीमाथि महाभियोगका तथ्य प्रमाण संकलन नेकपाले गरेको छैन। समितिको निर्णयको आधार त्यति बलियो छैन।
संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा निर्णयमा स्पष्ट आधार र कारणभन्दा पनि मतपरिणामको विषय समेटेको छ। बाहिर आएका कारण समितिमा दलहरूले राखेका फरक मतमात्र हुन्। समिति स्वयंमले आधार र कारण भने निर्णयमा खुलाएको छैन।
समिति बहिष्कार गरेको कांग्रेस र विपक्षमा मत दिएको सत्तारुढ गठबन्धनले भने आ–आफ्ना राय समितिमा पेस गरेका छन्। समितिले दलहरुको राय पनि निर्णयसाथ संलग्न गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ।
