कैलाली : सात नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले मुख्य मन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन्।
शुक्रबार बैठक सुरु भए लगत्तै ढ्याप–ढयाप समयमा बोल्दै सांसद मल्लले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटनाको २ महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजिनामा माग गरेका हुन्।
निर्मला पन्तको हत्या घटनामा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार संवेदनहीन तरिकाले गइराखेको हुँदा हत्यारालाई चाँडो भन्दा चाँडो कारवाही गर्न नसके मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने मल्ले माग गरे।
‘हामी प्रदेश सभा वैठकमा आइरहँदा प्रत्येक दिन देखिराछौँ, १४/१५ वर्षका बालबालिका निर्मलाको न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गरिराखेका छन्,’ मल्लले प्रश्न गरे, ‘निर्मलाका आमाबुबालार्इ न्याय दिने कुरामा वर्तमान जनप्रतिनिधि, शासकहरु अहिले गम्भीर नहुने हो भने कहिले कम्भीर हुने? त्यसकारण दोषीलार्इ चाँडो भन्दा चाँडो कारबाही हुनपर्छ, अन्यथा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ।'
दुई तिहाइ र जनताले अत्यधिक रुचाइएको सरकारले गरिब र मजदुरकी छोरी बलात्कृत पछि हत्या हुदाँसम्म पनि एउटा एसपीलार्इ निलम्बन गर्न बाहेक केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
दुई विधेयक पारित
शुक्रबारको सात नम्बर प्रदेश सभा बैठकले ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित गरेको छ।अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले केही संशाेधन गरि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक पुनः संशाेधनपछि शुक्रबार पारित गरिएको हो। समितिले मनलाग्दी ढंगले सेवा सुविधा थपेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का कृष्णराज सुवेदी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका श्यामलाल राना थारु र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की मालामति कुमारी रानाले संशाेधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनीहरुको संशोधन प्रस्तावपछि पुनः विधेयक संशोधन गरेर शुक्रबार पारित गरिएको हो ।
संशोधन सहितको विधेयकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमर्ण गर्दा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा दिइने व्यवस्थालाई पुनः संशोधन गरेर १० लाख रुपैया बरावरको बीमा सुविधा दिइने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा ८ जनाको संख्यामा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरि ५ जनामा झारिएको छ। संसदीय दलको कार्यालय, विषयगत समितिको कार्यालयमा राखिने कार्यालय सहयोगीहरु हटाइएको छ। आवश्यक कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारसँग माग गर्न उपयुक्त हुनेहुँदा विधेयकबाट हटाइएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को संशोधन पनि पुनः संशोधन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारी कामले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमण गर्दा १५ लाख रुपैयाँ वरावरको बिमा गर्न लाग्ने रकम दिइने उल्लेख गरिएकोमा पुनः संशोधन गरेर १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्न लाग्ने रकम दिइने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रति महिना २ सय ५० लिटर इन्धनको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त विषयमा संशोधन गरी विधेयक पारित गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभाको अर्काे बैठक भने कहिले बस्छ तोकिएको छैन।
