8.png)
काठमाडौँः आन्दोलनरत चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेको छ। चिकित्सकको माग अनुसार सरकारले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी अपराध संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको हो।
संशोधन प्रस्ताव आइतबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ। नियमावली अनुसार पारित विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जानेछ।
पारित विधेयक अनुसार अब चिकित्सकले उपचारका क्रममा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरे वा नगरेको, हेलचेक्र्याइँ भए वा नभएको लगायतका विषय पहिले मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गर्नेछ। काउन्सिलको अनुसन्धानपछि मात्र चिकित्सकमाथि कस्तो कारबाही हुने यकिन हुनेछ।
अनुसन्धान समिति मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ संयोजक रहनेछ। यस्तै, समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा ११औँ तहको विशेषज्ञ पनि हुने व्यवस्था छ। समितिमा सरकारी वकिलका तर्फबाट एक सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरीका तर्फबाट कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत र उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
विधेयकले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था रहेको दफा ७३ पछि अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो। यसअघि नियमित अनुसन्धान प्रक्रिया नै चिकित्सकका लागि पनि आकर्षित थियो। चिकित्सकले उक्त विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
अनुसन्धान समितिले अपराध संहिताको दफा २३१ को बदनियत चिताई उपचार गरेको, २३२ को हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीपूर्वक उपचार गरेको र २३८ को परीक्षण प्रतिवेदन गलत दिएको लगायतका विषयको अनुसन्धान गर्नेछ। यस्तो अनुसन्धानपछि मात्र चिकित्सकलाई कस्तो दायित्वमा कारबाही गर्ने यकिन हुनेछ।
यस्तै, संशोधनबाट अपराध संहिताको दफा २३१(२) को खण्ड क र ख को व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। जसमा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि बदनियत र हेलचेक्र्याइँपूर्वक उपचार गरी ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरहको कसुरलाई अहिले जन्मकैद बनाइएको छ। त्यस्तै, उपचारका क्रममा अङ्गभङ्ग भएकोमा बढीमा दश वर्षसम्म कैद हुनेगरि संहिता संशोधन गरिएको छ।
बलात्कारमा जन्मकैदको सजाय
अपराध संहिताले दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि हुने बलात्कारमा सजाय बढाएको छ। अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गरी सजाय थप गरिएको हो। अब दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अपाङ्गता भएका र ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धाको बलात्कारमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि बालिका बलात्कारका घटनामा १६ देखि २० वर्ष कैद सजाय थियो। अब २५ वर्ष हुनेछ। जन्मकैदमा कैद छुट नहुने संहितामा व्यवस्था छ।
