विराटनगर : सरकारले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा केही वस्तुको भन्सार मूल्यांकन बढाएको छ। विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार मूल्यांकन बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालार्इ पर्छ।
एक महिनाअघि भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीका आधारमा भन्सार विभागले नयाँ सन्दर्भ मूल्यसूची (रेफरेन्स भ्यालु) तय गरेको छ। भन्सार मूल्यसूचीमा राखिएको मूल्य व्यवसायीले विदेशमा किनेको मूल्यभन्दा महँगो राखिएको छ।
अब यही मूल्यांकनका आधारमा आयातित सामान जाँचपास हुन्छ।
विभागका अनुसार नयाँ सूचना मूल्यसूची भारतबाट पैठारी भएका मालवस्तुमा तत्काल लागू हुनेछ भने तेस्रो मुलुकबाट भदौ २० गतेयता सिपमेन्ट भएका मालवस्तुमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। रसुवा भन्सारबाट आउने चीनका सामानलार्इ पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
क्लियरिङ एजेन्ट देवकी शर्माका अनुसार चीनबाट पैठारी गरिने झ्यालढोकामा लगाइने आल्मुनियमको चौकोसको वास्तविक मूल्य प्रति टन २४ सयदेखि २६ सय अमेरिकी डलर छ। तर, सन्दर्भ मूल्य ३२ सय डलर तोकिएको छ।
यस्तो चौकोस पैठारी गर्दा व्यवसायीहरू ३२ सयकै एलसी खोल्न थालेका छन्। प्रति मेट्रिक २४ सयदेखि २६ सय डलर तिरेर उब्रिएको ६ सय देखि ८ सय डलर हुन्डीबाट मगाउन बाध्य छन्।
अल्मुनियम चौकोस आयात गर्न व्यवसायीले प्रति टन २६ सय डलरका दरले एलसी खोलेमा भन्सार कार्यालयले मूल्याङ्कनमा ६ सय डलर थपेर लाग्ने राजस्वको ५० प्रतिशत जरिवाना पनि गर्छ। यही जरिवानाबाट जोगिन व्यवसायीले ‘अन्डर’ होइन ‘ओभर’ भ्यालुयसन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यस्तै भारतबाट पैठारी गरिने झ्यालढोकाको अल्मुनियम पाताको मूल्य प्रति वर्ग मिटर भारु २३ देखि २६ रुपैयाँ छ। सन्दर्भ मूल्यसूचीमा यसको मूल्याङ्कन २ एमएमको भारु ३०, ३ र ४ एमएमको भारु ४० र ५ एमएमको भारु ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
मूल्यसूचीले भारतबाट आयात गरिने घरमा लगाइने टायलको मूल्याङ्कन प्रति वर्ग फिट भारु ३ सय १० तोकेको छ। जबकि भारतबाट विभिन्न मूल्यमा टायल आउँछन्। सोमानी र कजरियाजस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका टायलहरू प्रति वर्ग फिट भारु ४ सय देखि ५ सय पनि पर्छन्। सस्ता खालका टायलहरू प्रति वर्ग फिट २ सयमा पनि आउँछन्। विद्युतका सामग्रीमा पनि मूल्याङ्कन बढी तोकिएको एजेन्ट देवकीले बताए।
कालो होल्डरको मूल्य प्रति दर्जन भारु ७२ देखि ७८ छ तर मूल्यसूचीमा भारु १४४ तोकिएको छ। त्यस्तै भारु ३४ देखि ४० पर्ने एमसिबीको मूल्याङ्कन भारु ४० बनाइएको छ।
‘ब्रान्डेड सामान भए महँगो हुन्छ, नाम नचलेका कम्पनीका उत्पादन सस्तैमा आउँछन्,’ व्यवसायी हितेन्द्र गोयलले भने, ‘तर, धारामा जडान गरिने सबै प्रकारका बिगकर्कको मूल्याङ्कन प्रति गोटा भारु ३५५ बनाइएको छ।’
धाराका सामान, रेडिमेड गार्मेन्ट, कपडा, घिउ लगायतका वस्तुमा पनि मूल्याङ्कन बढाइएको एजेन्टहरूको भनाइ छ।
गैरकानुनी अभ्यास
सन्दर्भ मूल्यसूचीका नाममा सरकारले गैरकानुनी अभ्यास सुरु गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन्।
‘सन्दर्भ मूल्यसूची कानुनविपरीत छ, सरकारका तर्फबाट नै कानुन मिचेर कामकारबाही गरिन्छ भने विधिको शासनको आशा कोसित गर्ने?’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं राजस्व समितिका सदस्य अविनाश बोहराले भने, ‘भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई नै भन्सार मूल्याङ्कन र राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार बनाउनु छ भने सरकारले कानुन बनाएर गरोस्। अन्यथा गैरकानुनी कामकारबाही सरकारी निकायबाट नहोस्।’
बोहराले राजस्वका मामलामा स्वविवेकले निर्णय गर्नसक्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु नहुने जिकिर गरे।
उनले भन्सार प्रमुखले स्वविवेकले कुनै मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्नु भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादाको विपरीत रहेको दाबी गरे।
‘भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि भन्सार कार्यालयले ‘सन्दर्भ मूल्यसूचीको दस्तावेज राख्नै पाउँदैन’, बोहराले भने, ‘यो अभ्यासले मूल्यअभिवृद्धि करको कार्यान्वयन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै विचलन ल्याउँछ।’
उनका अनुसार २२ वर्षअघि देशमा भ्याट लागु गर्ने बेलामा त्यस बेलाको सरकारले भन्सार विन्दुमा बिलवीजकलाई मान्यता दिने र सोही आधारमा मालवस्तुको जाँचपास गर्ने नीति बनाएको थियो। भ्याटको कार्यान्वयन यही मर्म र मान्यतामा आधारित हुन्छ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय र अर्थशास्त्रीय मान्यता विपरीत भन्सार विन्दुमा मूल्यसूचीलाई निरन्तरता दिँदा मूअकरको शुद्ध कार्यान्वयनमा ठाडो असर पर्छ।
मूल्यसूचीको कार्यान्वयनले आयातीत मालवस्तु महँगो बनाउने र उद्योगको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुने बोहराको कथन छ।
‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समेत ह्रास आउने छ’, बोहराले भने, ‘अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि र बैङ्कको ब्याजसमेत अचाक्ली महँगो भएका बेला हुँदै नभएको मूल्य कायम गरेर भन्सार मूल्याङ्कन गरेपछि मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुनेछ र हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्नेछ। यसपछि अवैध पैठारी बढ्नेछ।’
सरकारले मूल स्रोतमा बढी कर लिनुभन्दा उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर भ्याटलार्इ प्रभावकारी बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।
‘भ्याटलाई राजस्वको मूख्य स्रोत बनाउने भत्रे सरकारी नीति कहाँ गयो?’, उनले भने, ‘जिएसटी बिल, बिल अफ एक्स्पोर्ट, एलसी, टीटी, ड्राफ्ट, इन्भ्वाइस, प्रोपफर्मा इन्भ्वाइस आदिमा मालवस्तुको एउटा भन्सार मूल्य अनि भन्सार विन्दुले जारी गरेको प्रज्ञापन पत्रमा अर्को मूल्य भएपछि कुन आधारमा मूअकरको कार्यान्वयन हुन्छ?’
उनको प्रश्न थियो, ‘कुनै पनि मालवस्तु सानो र ठूलो परिमाणमा आयात गर्दा मूल्यमा फरक पर्छ। सानो परिमाणको आयात महँगो र ठूलो परिमाणमा पैठारी गरे सस्तो पर्छ। तर दुबै खाले आयातलाई एउटै प्रकारको मूल्याङ्कन कसरी जायज हुन्छ?’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भन्सार विन्दुमा डाटाबेसको प्रयोग सुरु गरेर सरकार आफैँ २ नम्बरी गराउँदैछ भन्दै आक्रोश प्रकट गरे।
‘न्यून विजकीकरण गरेको भत्रे लाग्छ भने आयातीत मालवस्तु सरकारले भन्सार ऐनअनुसार खरिद गरोस् अथवा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गराओस्’, उनले प्रश्न गरे, ‘अब हामीले लेखा प्रणाली कसरी दुरुस्त बनाउने ? सरकारको यो अभ्यासले दुर्इ प्रकारका हिसाब र खाता बनाउन बाध्य बनाएको छ।’ उनका अनुसार सन्दर्भ मूल्यसूचीले भ्याट कार्यान्वयन समेत जटिल बन्नेछ।
‘१० लाखमा आयात गरेको मालवस्तुलाई भन्सार कार्यालयले डाटाबेस भन्दै १२ लाख मूल्याङ्कन गरेपछि थप २ लाखको समेत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप २ लाखमा तिरेको भ्याटलार्इ पनि जोडेर हिसाब गर्छ’,उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासले नकारात्मक मूल्यवृद्धि हुनेछ। व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैलाई भ्याटको सही कार्यान्वयन गर्न जटिल अझ जटिल हुँदै जान्छ।’
शारडाले भने, ‘रेफरेन्स भ्यालुलाई नै भन्सार मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाएपछि आयकरको प्रयोजनबमोजिम पेश गरेको आर्थिक विवरण र खरिद खातामा उल्लेख भएको विवरण मिल्दैन। यसपछि बेरुजु, मिसम्याच लगायतका झन्झटहरू आउँछन् र मूअकरको प्रतिफल पनि नकारात्मक हुन्छ।’
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै देशका सबै मुख्य भन्सारका प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बिलविजकलाई नभई सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई आधार बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
