प्रदेश नम्बर सातको स्थायी राजधानी र नामकरणको विवाद झन् चुलिएको छ। अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै सुरु भएको विवाद थप चर्किएको हो। अस्थायी राजधानी धनगढी तोक्दा डोटीवासी गत माघमा नै आन्दोलित भएका थिए। हाल प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी गोदावरी राख्ने बहस सुरु भएपछि सर्वत्र विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्।
संसदीय विशेष सुझाव समितिले मंगलबारको प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी गोदावरीको तेघरी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको थियो। अहिले उक्त विषयले चर्चा पाएको छ।
आज धनगढी बन्द
संसदीय सुझाव समितिले प्रदेश सभामा पेस गरेको राजधानी र नामको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै धनगढीवासी आन्दोलित भएका छन्। अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी कायम गर्नुपर्ने मागसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु भएको हो। उक्त आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता छ।
बुधबार पनि मेयर नृप वडकै नेतृत्वमा दिनभर धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको थियो। संसदीय सुझाव समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सदस्य लयागतका विरुद्धमा उनीहरूले नाराबाजी गरे ।
सोही आन्दोलनको निरन्तरता स्वरूप आज धनगढी बन्दको आह्वान गरिएको हो। बन्दका कारण धनगढीबाट चल्ने लामो दुरीका सवारी, शैक्षिक संस्था बन्द छन्।
भोलिबाट डोटी बन्द
यसैबीच डोटीमा पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। डोटीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अगुवा जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थितिमा हिजो बसेको बैठकले संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी डोटीको विकल्प अन्य स्थानमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले असोज ११ गते डोटीवासीहरू प्रत्येकले आफ्नो घरमा कालो झन्डा गाड्नु पर्ने, सोही दिन जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा र्यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, कोणसभा गर्ने र साँझ ३ बजे दिपायलस्थित पिपल्ला बजारमा विरोध र्याली गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यसै गरी असोज १२ गतेदेखि डोटीमा अनिश्चितकालीन आम हड्तालका कार्यक्रमहरू रहेको उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका महासचिव तथा होटेल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष दीपक खड्काले जानकारी दिए।
प्रदेश राजधानीको विषयमा योभन्दा पहिले पनि डोटीमा ६४ दिन आन्दोलन भएको थियो।
प्रदेश सभामा जुहारी
स्थायी राजधानीका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच मतभेद देखिएको छ। बुधबारको प्रदेश सभामा विशेष सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलले समर्थन गरे पनि विपक्षी दलले भने कडा विरोध गरेका छन्।
प्रदेश सभामा धारणा राख्ने सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रतिवेदन उपयुक्त रहेको बताएका छन्। उनीहरूले नमूना राजधानी निर्माणका लागि समितिले उपयुक्त क्षेत्र सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।
तर विपक्ष दलका सांसदहरूले भने समितिको प्रतिवेदनको विरोध गरेका छन्। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले हचुवाको भरमा समितिले सिफारिस गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
गणितमा सत्तारुढ हाबी
प्रदेश सातको सभा ५३ सदस्यीय छ। जसमा सत्तारुढ दल नेकपाका ३९ जना सदस्य रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का २ जना रहेका छन्।
सर्वसम्मत नामकरण र राजधानी कायम गर्ने सहमति नभएमा सत्तारुढ दलले दुई तिहाइबाट राजधानी तोक्न सक्ने अवस्था छ। प्रदेश नामकरण र राजधानी सभाको दुई तिहाइले तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
