सुर्खेतः चाडपर्व नजिकिसँगै कर्णालीका नागरिकले खाद्यान्न अभाव झेल्नु पर्ने सबैकाे नियती बनेकाे छ। वर्षदिनमा आउने चाडपर्वमा कसलाई हुँदैनर मिठो खाने, राम्रो लाउने? तर, कर्णाली प्रदेशको विकट मानिने हुम्ला, मुग र डोल्पालगायत जिल्लाका नागरिकले चाडपर्वमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन्।
रुखो जग्गा र न्युन उत्पादन हुनुले यहाँका नागरिकले वर्षैपिच्छे भोकमरीसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्ने बाध्यता छ। विगतका वर्षहरुमा झै यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव सुरु हुन थालेको छ। करिब चार महिना अघिदेखि नै कर्णाली प्रदेशको न्युन उत्पादन हुने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा खाद्यान्न अभाव सिर्जना भएको हो।
कतिपय खाद्य संस्थानसँग खाद्यान्न भएर पनि अभाव सिर्जना भएको देखिन्छ। सरकारको सार्वजनिक ऐनले गर्दा समेत समयमा आफुर्ति नहुँदा अभाव सिर्जना हुने गरेको छ। सहज सडक मार्गको पहुँच नपुगेका जिल्लाका खाद्य डिपोहरु रित्तिसकेका छन्। डोल्पाको लिकु, सहत्तरा, काइगाउँ र तिन्जे डिपो अहिले खाली जस्तै छन् भने, बिक्रि केन्द्र त झनै खाली छन्। हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगर डिपो पनि करिब दुई महिनाअघि नै खाली भएका थिए। हुम्लामा रहेका डिपो र तीन वटा बिक्रि केन्द्र रित्तै छन्।
यता मुगुको गमगढीमा रहेको खाद्यसंस्थान बाहेक सोरु र पुलुको डिपो रित्तिएका छन्। खाद्य डिपोनै रित्तिएपछि ४ वटा बिक्रि केन्द्र ४ महिना अघिदेखि सुनसान छन् भने गमगढीको खाद्य संस्थानमा मौज्दात चामल रहे पनि सर्वसाधारण जनताले मूल्य तिरेर किन्न सक्ने अवस्था छैन्। यसरी कर्णालीका खाद्य डिपो नै रित्तिएपछि यहाँका नागरिक भोकमरीको पिरलोमा छन्।
संस्थानमा रहेका चामलको मूल्य छोइखान नसक्दा यहाँका नागरि बजारकै न्युन मूल्यको चामल उभोग गर्न बाध्य छन्। सहज र सरल सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा खाद्य संकट पर्ने खाद्य संस्थान सुर्खेतका प्रमुख भिमबहादुर थापा बताउँछन्। ‘हामीले चामल ढुवानीका लागि टेण्डर प्रक्रिया मार्फत जानुपर्ने हुन्छ।’ उनले भने,‘सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल पनि छैन, हेलिको भर पर्नुपर्ने हुन्छ, निकै समस्या छ खाद्यान्न पुर्याउन।’
विकटका डिपोमा यस्तो छ मौज्दात खाद्यान्न
हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटमा पनि २ सय ६८ क्विन्टल चामल मौज्दात छ। तर, सर्केगाड र श्रीनगर डिपो दुई महिनाअघि नै रित्तिका हुन्। डिपो र तीन वटा बिक्री केन्द्रहरु खाली हुँदा पनि सदरमुकामबाट चामल पठाउने व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। खाद्यन्न संस्थान हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्टका अनुसार मौज्दात चामल दशैँ र तिहारमा सदरमुकामकै स्थानीयलाई बाड्ने तयारी भैरहेको छ।त्यस्तै, डोल्पाको सदरमुका दुनैमा करिब २२ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ। तर, माथिल्लो डोल्पाका नागरिकले चार महिनादेखि अनुदानको चामल पाएका छैनन्। रसुवाको केरुङ नाका बन्द हुँदा बुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा चामलको चरम अभाव भएको छ।
यता, नेपाल खाद्यन्न संस्थान शाखा डोल्पाका कमलराज पाण्डेले उक्त क्षेत्रमा चामल पुर्याउन नसकिने बताए। ‘माथिल्लो डोल्पामा चाइनाहुँदै चामल आउँछ।’ पाण्डेले भने ‘भौगोलिक विकटना र सडक नहुँदा सदरमुकामबाट खाद्यन्न पुर्याउन सम्भव छैन।’ उनले विगतदेखि नै केन्द्रले माथिल्लो डोल्पामा सरुवागढी नाकाबाट अनुदानको चामल पठाउँदै आएको बताए।
त्यसैगरी, मुगुको सदरमुकाममा गमगढी खाद्यन्न संस्थानमा ३ सय २३ क्विन्टल चामल मौज्दात छ। सबै डिपो र बिक्री केन्द्र खाली हुँदा पनि त्यहाँ चामल पुगेको छैन्। खाद्यान्न संस्थान मुगुका प्रमुख भरत खनियाका अनुसार महंगीका कारण उपभोक्ताले खरिदनै गर्न छोडेपछि गाउँमा चामल पठाउन नसकिएको हो।
यसका साथै प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा समेत झण्डै २२ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ। तर, सुर्खेतमा रहेको मौज्दात चामल अभावग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन कुनै पहल भएको छैन। सुर्खेतमा २२ हजार क्विन्टल चामल रहेको शाखा प्रमुख भिमबहादुर थापाले बताए। तर, हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न पठाउने भन्ने कुनै पनि परिपत्र नआएकाले पठाउन नसकिएको उनले बताए।
बजार मुल्यभन्दा ५ देखि १५ रुपैँया बढी
खाद्य संस्थानका डिपोमा रहेको चामल निकै महंगो मूल्य पर्ने गरेको छ। बजार मूल्य भन्दा बढि मूल्य परेकाले संस्थानका डिपोको चामल सर्वसाधारणले किन्न छोडेका छन्। खाद्यान्न संस्थान मुगुका प्रमुख भरत खनियाका अनुसार जापानी चामल बजार मूल्यभन्दा प्रतिकेजी ५ देखि १५ रुपैँयामा गरिएको छ। तर, गरिबीले पिल्सिएका सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्न खोजिएको भन्दे नागरिकले चामल नै खरिद गर्न छाडेका हुन्। मुगुको संस्थानमा ३ सय २३ क्विन्टल चामल भए पनि चार महिना यता सर्वसाधारणले खरिद नगरेको प्रमुख खनिया बताउँछन्।त्यस्तै डोल्पामा पनि १३ सय क्विन्टल जापानी चामल छ । तर, सर्वसाधारणले खरिद गरेका छैनन्। १८ सय ६९ क्विन्टल चामल आएकोमा अझै १३ सय क्विन्टल मौज्दात चामल रहेको छ। उस्तै हालत जुम्लाको खाद्य संस्थानमा एक सय ५० केजी चामल आएको भए पनि अहिलेसम्म एक केजी चामल बिक्रि नभएको संस्थानका प्रमुख घनश्याम अर्यालय थापाले बताए।
सवा लाख क्विन्टल अभाव
कर्णालीमा तत्कालका लागि झण्डै सवा लाख क्विन्टल चामल अभाव रहेको छ। नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवत्ता शंकर सापकोटाका अनुसार कर्णालीका लागि झण्डै सवालाख क्लिन्टल खाद्यान्न अभाव छ । ‘विगतको वर्षमा पनि हामीले करिब सवा लाख ढुवानी स्विकृत गरेका हौँ।’ उनले भने,‘यसपाली खाद्यान्न माग अझै बढ्ने अनुमान छ, त्यसो भएर पनि सवा लाख बढी खाद्यान्न चाहिन्छ।’यता प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कले भने कर्णालीमा झण्डै १८ हजार बढी मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग देखाएको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलको तथ्यांकमा गत वर्षमात्रै कर्णालीलाई १८ हजार चार सय सात मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखिन्छ।
कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवका अनुसार गतवर्ष सल्यानले १३ हजार ६ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यबाली सञ्चित गरेको थियो। गतवर्षमै दैलेखमा १ हजार ५ सय ३०, डोल्पामा दुई हजार ६ सय ६६, जाजरकोमा ३ हजार ५ सय ९४, जुम्लामा ४ हजार १ सय ६६, मुगुमा ५ हजार २ सय २ र हुम्लामा ८ हजार ४ सय १५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको उनले बताए।
सार्वजनिक ऐन र ठेकेदारका कारण खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाई
सार्वजनिक ऐन मार्फत काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउन समस्या भएको नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा बताए। ‘सार्वजनिक ऐनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियागत जाँदा झन्झटिलो र केही ढिला हुन्छ।’ उनले भने, जसले गर्दा कर्णालीमा भनेको समयमा खाद्यान्न पुर्याउन समस्या हुन्छ, त्यसैमाथि भौगोलिक विकटता पनि छ।’
सापकोटाका अनुसार टेन्डर आव्हान गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि एक महिना र परेका टेन्डरहरुलाई केन्द्रमा पठाएर इलिबिङ्ग गर्न १५ दिनको समय लाग्ने गर्छ। त्यस्तै केन्द्रमा पठाएका टेन्डरहरुको मूल्याङ्क गर्न एक महिना, आशयपत्र पत्र प्रकाशित गर्न एक हप्ता र ढुवानीका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नै १५ दिन लाग्ने उनको भनाई छ।
चामल ढुवानीमा ठेकेदारको चरम लापरवाहीले ढिलाई हुने गरेको छ। संस्थानले पठाएको चामल समयमै ढुवानी गरी नपुर्याउँदा खाद्य संकट पर्ने गरेको छ। ‘टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेकेदारलाई ढुवानीको जिम्मा दिन्छौँ।’ खाद्य संस्थान हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्ट भन्छन्,‘उनीहरुले समयमै ढुवानी गर्न सक्दैनन्, त्यसमा हाम्रो ताकेता त भइनैरहन्छ, अझै कतिपय ठेकेदारले तोकिएको समयमा ढुवानी नगर्दा म्याद समेत थप्नु पर्ने हुन्छ।’
