काठमाडौं : चिकित्सक डा गोविन्द केसीले १६ औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति गरे पनि पारित नगरेको भन्दै विरोध जनाए।
आफूसँग भएका सबै सम्झौता (सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायत) तत्काल कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरूलाई जबाफदेही बनाउने लगायतका माग राखी बिना जानकारी १६ औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका हुन्। उनले आफ्नो १६ औं अनशन जुनसुकै बेला जहाँ पनि बस्न सक्ने उल्लेख गर्दै ठाउँकोबारेमा पूर्वजानकारी नदिनेसमेत बताए।
'चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' केसीले जारी गरेको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, 'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरी न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऎन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ।
'यसैबीच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू हटाएर महाभ्रस्ट पृष्ठभूमि भएका नेता र मफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गते देखि २७ दिन लामो १५ औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो। यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरू समावेश गरी त्यस समयमै ऎन पास भइसकेको हुने थियो।'
'देशका करिब ८०% जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, 'शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहीन र सहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ।'
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिने भन्दै चिकित्सक केसीले अगाडि भनेका छन्, 'खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ। नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ। तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारी करण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ।'
उनले समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व २/३ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारी करण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। सेवामूलक पेसालाई चरम व्यापारीकरण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कारण नै आजसम्म पनि ऐन पास हुन नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्।
पोखरेल शिक्षामन्त्री भइरहनु अशोभनीय
उनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्ध्रौँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बिते पनि विधेयक पास नभएको भन्दै उनले सहमति कार्यान्वयन नभए पुन सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिए।'प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार आफै उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'साउन २६ मा हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने र सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीय मन्त्रि नै प्रधानमन्त्री स्वयम्को पहलमा भएको सम्झौताविरुद्ध संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण भएकाले शिक्षामन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रुपमा अशोभनीय छ।'
चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गर्दा पारित नभएको उनको आरोप थियो। त्रिभुवन विश्विद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई निलम्बन नगरेको भन्दै आपत्ती जनाए। सरकारले माफियालाई पदक दिएको चिकित्सक केसीको आरोप थियो।
'प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरी अझ कार्वाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ,' उनले भनेका छन्, 'देशमा अहिले कुशासनको राज छ।
अपराध र बलात्कारका घटना दिन दुइगुना, रात चौगुनाको दरमा बढिरहेका छन्। मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिँदैन।'
