टिम अर्जेन्टिना रसिया विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै रुचाइएको टोली थियो। धेरैजसो नेपाली नेता अभिनेताको फेभरेट सूचीमा समेत अटेको थियो यो टिम। किनकि अर्जेन्टिनासँग मेस्सी थियो। उनै मेस्सीको जादुले मोहित भएकाहरू अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्ने दाबी गरिरहेका थिए। तर, अनुमान विपरीत टप १६ बाट नै घर फर्कनुपर्यो अर्जेन्टिना।
टिम फ्रान्स खासै चर्चामा थिएन। किनकि फाट्टफुट्ट खेलेका युवा खेलाडीको समूह थियो त्यहाँ। फेरि युरो कपमा घरेलु मैदानमै पोर्चुगलसँग हारेर बदनाम थियो फ्रान्स।
फ्रान्सको हार यतिमा सीमित थिएन। २००६ मा इटालीसँग हार्दै उपविजेतामा चित्त बुझाएको थियो। १-१ गोल भएपछि पेनाल्टी सुटाउटमा बाजी मारेको थियो इटालीले। सन् १९९८ मा घरेलु मैदानमा विश्वकप उचाल्नु अघिका दुई संस्करणमा यो टोली टिम ३२ भित्रै पर्न सकेको थिएन।
सन् २०१० मा २९ औं स्थानमै चित्त बुझाएको फ्रान्सले २०१४ मा सातौंमा चित्त बुझायो।
यस्तो अवस्थामा रहेको फ्रान्सले विश्वकप २०१८ को उपाधि उचाल्यो।
किनकि २१ औं संस्करणमा जर्मनी ब्राजिल अर्जेन्टिनाजस्ता टोलीलाई सबैतिरबाट हाइहाइ पाइरहँदा फ्रान्सले भने गुपचुप रूपमा बलियो र सन्तुलित टोली तयार पार्यो र मैदानमा उत्रियो।
मैदानमा उत्रिएका सबैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। फलस्वरूप सबै चर्चामा आए र विश्व विजेता बन्यो फ्रान्स।
यो टोली पछिल्लो समय काउन्टर एट्याक र तीव्र गतिमा खेल्नेमध्येको एक बन्यो। जुनै पनि टोलीसँग खेल्न सक्ने भएकै कारण फ्रान्सले इतिहास रच्यो।
विश्वकप हुनुभन्दा आधा वर्ष अगाडि नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो।
टिम कांग्रेसविरुद्ध मैदानमा उत्रिएको थियो टिम कम्युनिस्ट। टिम कांग्रेसका क्याप्टेन थिए सभापति शेरबहादुर देउवा।
निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदा धेरै ठाउँमा जित्ने अनुमान गरेको थियो टिम कांग्रेसले। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि थिए। चुनावी प्रचारको उनको अस्त्र थियो - कम्युनिस्टले जितेमा रुन पनि पाइँदैन।
यता टिम कम्युनिस्टमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र थियो। वामपन्थी तालमेल गरी मैदानमा उत्रिएका थिए उनीहरु। वामपन्थी शक्ति एउटै मालामा उन्ने प्रयासस्वरुप उनीहरू एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका भए पनि उद्देश्य भनेको टिम कांग्रेसलाई हराउनु थियो।
यसमा कांग्रेसीजनको आशा थियो-एमाले र माओवादी कहिल्यै मिल्न नसक्ने दाजुभाइ। यो तालमेलबाट कांग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ।
कांग्रेसले आफ्नो टिम अझ बलयो बनाउन उमेर ढल्किएका फोरमका विजय गच्छदारलाई पनि सामेल गरायो। उनले पार्टीलाई नै सिंगै कांग्रेसभित्र अटाए। बुढा खेलाडी राप्रपाका पशुपति शम्शेरको राप्रपा पनि टिम कांग्रेसमा आयो।
कांग्रेस कार्यकर्ता आयतित खेलाडीदेखि रुष्ट थिए। टिम क्याप्टेन ढुक्कसँग आयतित खेलाडीहरूको भरमा थिए। पटक पटकको निर्वाचनमा जनताले पटक पटक पाठ पढाएको कांग्रेसलाई आयतित खेलाडी पनि फापेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका खेलाडी आयात गरेर आलोचना खेपिसकेका क्याप्टेन देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कमजोर खेलाडी आयात गरे र थप आलोचना खेपे। आलोचना मात्र भए हुन्थ्यो परिणामले नै कांग्रेसलाई पाँच वर्षका लागि विपक्षीको बेन्चमा थन्काएको छ।
अब कांग्रेस आफै नयाँ कांग्रेस बनाउने अभियानमा लागेको छ।
टिम क्याप्टेन देउवा सधैँ भन्छन् : पार्टीभित्र अराजकता मौलायो। अनुशासनहीनता मौलायो। देउवाको आशय हो- अराजकता फैलाउनेलाई सभापतिले कारबाही गर्ने शक्ति चाह्यो। यसका लागि विधानमा शक्ति थप्न आवश्यक छ।
पार्टीको संरचना अहिलेसम्म संघीयतामा लैजान नसकेका क्याप्टेनले पार्टीको विधान संशोधनको मौकामा आफ्नो शक्ति बढाउने दाउ थापेका छन्। यसका लागि देशभर विधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सकिनै लागेको छ।
विधानमाथिको छलफलमा सभापतिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। क्याप्टेन देउवाको अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका प्रस्ताव विधानको मस्यौदामा राखिएको छ। सभापतिको अधिकार बढ्ने किसिमका प्रस्तावहरू थपिएको छ। प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलमा स्वतः सभापति नेता हुने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
कांग्रेसको विधान २०१७ (२०६६ छैटौँ संशोधन)को २४ दफामा केन्द्रीय सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा थप गरिएको अधिकारमा लेखिएको छ, 'संसदीय दलको नेताको वैकल्पिक प्रस्ताव केन्द्रीय सभापति प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको अवस्थामा स्वतः: संसदीय दलको नेता हुने।'
प्रारम्भिक मस्यौदामा विधान विपरीत कार्य गरेको देखेमा कारबाही गरिने अधिकार थप गरी १३ औं नम्बरमा राखिएको छ। सातै प्रदेशका १२ ठाउँमा छलफल चल्दा सभापतिलाई थपिएको अधिकारको खासै विरोध आएको देखिएन। यसले अब कुन वैकल्पिक प्रस्ताव नै मस्यौदाको रुपमा अघि बढ्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ।
सभापतिविरुद्ध तीव्र विरोधमा उत्रनेहरुले समेत वैकल्पिक प्रस्तावमा आवाज उठाएनन्। यसले विधान संशोधनका लागि भेला भएकाहरूमा अध्ययनको कमी देखियो। कि त उनीहरूलाई यो विकल्प मन पर्यो।
यति मात्र नभएर उपसभापति ३ जना र सहमहामन्त्री ३ जना थप्दा सबै जना सभापतिले मनोनयन गर्नेसम्मका अधिकार सभापतिलाई दिने प्रस्ताव समेत विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी सबै जना मनोनित हुँदा सभापति शक्तिशाली मात्र हैन निरंकुश बन्ने डर बढी हुन्छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने पार्टीमा यस्तो व्यवहार सुहाउँदो होला र?
निरंकुश बन्ने अर्को प्रस्ताव हो सभापतिले निष्कासन गर्न पाउने अधिकार। साधारण कार्यकर्तादेखि नेता कार्यकर्ताले देख्दै आएको विषय हो कुनै पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेपछिमात्र पार्टीले निष्कासन गर्छ। पार्टीमा चरम दमन वा ठाउँ नदिएपछि पार्टी छाड्ने गर्छन् नेता तथा कार्यकर्ता। प्रस्तावको १३ औं नम्बरमा 'क्रियाशील व्यक्ति दोषी भए निष्कासन हुने छ,' उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीमा पद घटुवा अथवा अधिकार खोस्ने र सुध्रिने मौका दिने विषय उल्लेख नगरी पार्टीबाट सिधै निष्कासन गर्नु पार्टी आफैलाई पनि घाटा हो।
यस्तो शक्तिले पार्टीलाई ओरालोतिर घचेट्नबाहेक अरू के मद्दत गर्ला र!
पार्टी सभापति संसदीय दलको नेतादेखि सरकार प्रमुख हुँदा कस्तो असर पुग्छ भन्ने कुरा गत निर्वाचनबाट नै प्रस्ट भइसकेको छ। सरकार प्रमुख भएकाले गर्दा कांग्रेस सभापति देउवा प्रभावकारी रूपमा चुनावी मैदानमा खट्न सकेनन्। चुनावमा खट्न नसक्नेमा उनीमात्र थिएनन्, कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसमेत मैदानमा खट्न सकेनन्। फलस्वरुपमा कांग्रेसले चुनावी परिणाम सोचेजस्तो पाउन सकेन।
कांग्रेससँग मेस्सी जस्तै देउवा थिए। जो व्यक्तिगत रुपमा निर्वाचनमा कहिल्यै हारेन। तर, देउवा एउटाको जितलेमात्र टिम कांग्रेसलाई बहुमत मिल्दैनथ्यो। टिम स्पिरिटमा विश्वास नगर्दा कांग्रेसले निर्वाचनमा परिणाम पाइसकेको छ।
यता पार्टीको पदाधिकारीमा पनि शक्तिलाई केन्द्रिकरण गर्नेदेखि सबै शक्ति सभापतिमा थोपारिदिँदा मेस्सीमाथि अर्जेन्टिना भर परेझै हुनेछ। तर, शक्ति बाँडफाँड गरेमा त्यो फ्रान्सको लयमा फर्कन सक्छ। टिम कांग्रेसमा किलिएन एम्बाप्पे र राफेल भरानेजस्ता युवा शक्तिको खाँचो छ। आफ्नो पार्टीमा नयाँ नेता उदाउँदा फाइदा नहोला? पोग्बा, कान्टे, डेम्बले, उम्टिटीजस्ता नयाँ खेलाडी टिममा उदाउँदा घाटा हुन्छ र?