काठमाडौँः सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा झुठा विवरण पेस गरी निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान लिएका व्यक्तिहरुबाट अनुदान रकम फिर्ता लिने भएको छ। अनुदान रकम फिर्ता नगर्नेको नाम सरकारी बाँकी सरह लगत राखी पछि असुल अपर गर्नेसम्मको नीति लिएको छ।
भूकम्पबाट निजी आवास क्षतिग्रस्त भएकोमा बाहेक सोही स्थान वा नेपालभर अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर भई अनुदान रकम लिने व्यक्तिबाट समेत रकम फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गरेको हो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिले भदौ २१ गते यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार कुनै एक स्थानको आवास क्षति भएको तर, अर्को स्थानमा बस्न योग्य आवास रहेका व्यक्तिले लिएको अनुदान अब फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज १५ गतेको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न सूचित गरेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले एकभन्दा बढी स्थानबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम लिएको भए सो रकम पनि फिर्ता गर्न सूचित गरेको छ। यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा पनि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले रकम फिर्ताका लागि सबै जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्पर्क राख्न पनि सूचनामा भनेको छ।
यस्तो लगत बाँकी रहेका व्यक्तिको हकका राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा रोक लगाउनेसम्म निर्णय लिन सक्नेछ।
